भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि उद्धार र राहतबारे संसदलाई जानकारी दिन बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री बालेन शाह सम्बोधनलगत्तै बैठक छाडेर हिँडेका छन्।
उनले करिब २५ मिनेट राहत तथा उद्धारमा भइरहेको काम, विदेशी सहयोग, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलगायत विषयमा संसदलाई जानकारी गराएका थिए।
बैठकलाई सम्बोधन गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो कुर्सीमा समेत नबसी बाहिरिएका थिए। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलीय आधारमा सांसदहरूलाई बोल्न समय दिएका छन्।
सांसदहरूले बोल्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। तर उनीहरूको प्रतिक्रिया, टिप्पणी र सुझाव सुन्न संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै संसद बैठकमा विरलै उपस्थित हुने गरेका प्रधानमन्त्री शाह धेरै समयपछि बैठकमा आएका हुन्। भदौ १० को विपदपछि बसेको यो पहिलो संसद बैठक हो।
यसअघि भदौ १० गते प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जबाफ दिने कार्यक्रम थियो। तर त्यसै दिन बिहान बाढी आएपछि बैठक स्थगित भयो।
'विश्वभरि नै यो प्रकृतिको बाढीबाट उद्धार गर्ने विज्ञता छैन'
प्रधानमन्त्री शाहले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत आयोजनाका सुरूङमा पसेको बाढीबाट उद्धार गर्न विश्वका कुनै पनि देशसँग पर्याप्त विज्ञता नरहेको बताएका छन्।
भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको बाढीबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै उनले नेपालमा आएको प्रकृतिको बाढीबाट उद्धार गर्ने क्षमता विश्वका कुनै पनि देशसँग नरहेको बताएका हुन्।
जलविद्युत आयोजनाका सुरूङमा लेदोसहितको बाढी पसेकाले उद्धार थप कठिन भएको उनको भनाइ छ।
'अहिले सुरूङमा फस्नुभएको विषयमा पनि धेरै चर्चा आएको छ। यो विपत्ति विशेष किसिमको छ। विश्वभरि सुरूङमा कुनै विपत्ति आउँदा पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने विशेषज्ञता छ,' उनले भने, 'तर यो फरक किसिमको किन हो भने यो पहिरोले प्रभावित भएको अथवा पहिरोले थुनिएको सुरूङ होइन। यो बाढीभित्र पसेर बाढीसँगै हिलो, माटोले पूरै थुनिएका सुरूङ हुन्।'
अन्य देशमा उद्धार गरिएका घटनाभन्दा नेपालको अवस्था फरक रहेको उनले बताए।
'विभिन्न राष्ट्रमा जति उद्धार भएका थिए, त्योभन्दा यो बिल्कुलै फरक किसिमको अवस्था हो। त्यसका लागि जुन बेला पायक पर्छ, जतिबेला मौसमले साथ दिन्छ, जतिबेला त्यो हिलो थोरै सुक्छ, जतिबेला त्यहाँ अडिने ठाउँ हुन्छ र मानिसहरू बस्न सक्ने, त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार सुरूङभित्र एकै पटक धेरै एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न सुझाव आए पनि त्यो सम्भव छैन।
'हामीले चिन्ता लिइरहेको विषय त्यो किन बन्यो भन्दाखेरि, हामी घरमा बस्दा अथवा गएर पर विदुरसम्म पुगेर हेर्दा पनि त्यही ठाउँको, त्यही सुरूङकै मुखको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा हुँदैन। अनि हामी प्रायः गुगल गर्छौं, एआईलाई सोध्छौं, आफ्ना साथीभाइमध्ये कोही जियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सोध्छौं, जियोटेकहरूलाई सोध्छौं, विभिन्न देशमा काम गरिरहनुभएका इन्जिनियरहरूलाई सोध्छौं। त्यही सोधेको र बुझेको आधारमा नै हामीले प्रक्रिया दिएका छौं,' उनले भने।
उद्धार नभएको भन्दै भइरहेको आलोचनाबारे
सुरूङभित्र फसेका मानिसको उद्धार हुन नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकालगायतमा आएका गुनासो आफूले बुझेको र त्यसबाट आफू विचलित नभएको उनले बताए।
'किनभने तपाईंहरूलाई जति जानकारी थियो, त्यही जानकारीको आधारमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसका लागि हामी विचलित भएका छैनौं। हामीले गर्ने काम, नेपाली सेनाले गर्ने काम, सशस्त्र प्रहरीले गर्ने काम, नेपाल प्रहरीले गर्ने काम सबैले गरिनै राख्नुभएको छ,' उनले भने, 'र कृपया सकिन्छ भने उहाँहरूलाई अझै प्रोत्साहन दिन मद्दत गर्नुहोला। उहाँहरूलाई यो काम भएन, त्यो काम भएन भन्दा पनि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशातर्फ सम्पूर्ण निकायहरू लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।'
पहिचान नभएका शवबारे प्रधानमन्त्रीको जबाफ
प्रधानमन्त्री शाहले पहिचान हुन नसकेका शव व्यवस्थापनबारे पनि संसदमा जबाफ दिएका छन्।
पहिचान नभएका शव जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको विषयमा सरकारको आलोचना भएपछि उनले त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शव कानुनबमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरेरै जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको बताए।
'डिएनए र पहिचानलाई सहयोग गर्ने अरू आधारहरू सुरक्षित राखिएको छ। डीएनए म्याचिङपछि सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,' उनले भने।
डिएनए मिलेपछि ती शव परिवारलाई जिम्मा लगाइने उनले बताए।
'त्यसपछि उहाँहरूले आ–आफ्नो धर्म–संस्कृतिअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुने नै छ। त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,' उनले भने।
'शरीर थकित भए पनि विश्राम लिने छुट छैन'
प्रधानमन्त्री शाहले शरीर थकित भए पनि अहिले विश्राम लिने छुट नभएको बताएका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण हालसम्म एक हजारभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने झन्डै तीन हजार अझै बेपत्ता छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै शाहले आफ्नो मान्छे अझै फेला नपरेर बाटो हेरिरहेका नागरिकको पीडा आफूले गहिरोसँग महसुस गरेको बताए।
'यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन। सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो,' शाहले भने, 'तर यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिँदा एक–अर्कासँग बिलौना गर्ने समय छैन।'
उनले आँसु बगाउनेभन्दा पनि जनतालाई आड, भरोसा र हिम्मत दिनुपर्ने बताए।
'संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँसु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थ स्वीकारेका छौं,' शाहले भने, 'दृढ संकल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको विकल्प थिएन र छैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ भएको विषयमा जबाफ
प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावितको उद्धारमा विदेशी सहयोग लिन भएको ढिलाइबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनले ठूलो विपद बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने सरकारको नीति नरहेको बताएका छन्।
'प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सहयोग लिन सुरूदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौँ। प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौं,' शाहले भने, 'मित्रराष्ट्र चीन र भारतबाट उहाँहरूले प्राविधिकहरू पठाउनुभएको थियो। उहाँहरूले सुरूकै दिनदेखि (पहिलो दिन, दोस्रो दिन) रेकी गरिराख्नुभएको थियो।'
शाहले लेदोसहितको बाढी भएकाले सुरूमै विदेशी उद्धार टोली आए पनि घटनास्थलमा ओर्लन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी संसदलाई दिए।
'त्यहाँ पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले रेकी गरिसकेर, अनुगमन गरेर अहिले तत्काल ओर्लन सक्ने अवस्था छैन, तुरून्तै ओर्लन सक्दैनौँ भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो। जुन बेला ओर्लन सकिने अवस्था भयो, त्यतिबेला भारत अथवा चीनका प्राविधिक, नेपाली प्राविधिक र सेना पुग्न सक्ने अवस्था भएपछि मात्रै उहाँहरू पुग्नुभएको हो,' शाहले भने, 'यो विशेष अवस्था हो।'
प्रधानमन्त्री शाहले हिलो र लेदोमा सुरूमै एक्स्काभेटर लैजान सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए।
'हिलो–लेदोमा एक्स्काभेटर मात्रै नभएर सेना, सशस्त्र प्रहरीका व्यक्तिहरू पनि अडिने ठाउँ थिएन। त्यही भएर उहाँहरूले सम्भव भएसम्म सुतेर त्यहाँसम्म पुग्ने प्रयास गर्नुभएको थियो,' शाहले संसद्मा भने, 'एक्स्काभेटर अडिने ठाउँ र हेलिकप्टर अवतरण गर्ने ठाउँ भएपछि मात्रै त्यहाँ उद्धार कार्य सुरू गरिएको हो।'
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हिमपहिरोपछि गेग्रानसहितको ठूलो बाढी आएको थियो। बिहान करिब ९ बजे आएको बाढीबाट यो समाचार तयार पार्दासम्म एक हजारभन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा निर्माणाधीन सुरूङमार्गहरू लेदो र गेग्रानले भरिएका छन्। ती सुरूङमार्गमा धेरै कामदार फसेको हुनसक्ने आकलनका साथ उद्धार कार्य भइरहेको छ।
उद्धार कार्यका लागि भारतको विज्ञ टोली भदौ १२ गते काठमाडौं आइपुगेको थियो। त्यस्तै, चीनको टोली पनि शनिबार नेपाल आइपुगेको थियो।
कतिपय विज्ञले यस्तो घटनामा विदेशी सहयोग लिएर उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
विदेशबाट ठूला हेलिकप्टर ल्याउन सके त्यस्ता हेलिकप्टरमार्फत ठूला एक्स्काभेटर सुरूङमार्गको मुखसम्म पुर्याउन सकिने धारणा पनि कतिपय विज्ञले राख्दै आएका छन्।
उद्धार गरिएकाहरूलाई कहाँ कसरी राखिएको छ?
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीमा परेर ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार बाढीका कारण जोखिममा परेका ११ हजार ९९३ जनाको भने हालसम्म सकुशल उद्धार गरिएको छ।
बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहित १३ हजार ३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
उनका अनुसार सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर प्रयोग गरी हालसम्म ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको छ।
हवाई उद्धारमा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए।
'उद्धारपछि विभिन्न अस्पताल पुर्याइएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकी घाइतेको उपचार जारी छ,' उनले भने।
विस्थापितका लागि नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाका लागि गाँस–बासको व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। अन्य ३ हजार ५०० प्रभावितलाई स्थानीय विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा राखिएको उनले जानकारी दिए।
विपद् लगत्तै तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन ११ लाखभन्दा बढी मोबाइलमा एसएमएस र फोन कलमार्फत सूचना पठाइएको पनि उनले बताए।
प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापनाका काम तीव्र बनाएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए।
सुरुङमा फसेकाको उद्धार भने भित्र ठूलो मात्रामा लेदो थुप्रिएकाले चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए।
खोजी र उद्धारमा खटिएका सेना–प्रहरीको आलोचना नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री शाहले दिनरात खोजी तथा उद्धारमा खटिएका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आलोचना नगर्न आग्रह गरेका छन्।
'उहाँहरूलाई 'यो काम भएन, त्यो काम भएन' भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्ने दिशातर्फ हाम्रो सम्पूर्ण निकाय लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु,' उनले भने।
खोजी तथा उद्धार कार्यलाई लिएर भइरहेका आलोचनाबाट सरकार विचलित नभएको पनि उनले बताए।
'विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा जुन गुनासो आएको छ, त्यो हामी पूर्ण रूपमा बुझ्छौँ। हामी ती गुनासोबाट विचलित पनि भएका छैनौँ, किनभने तपाईंहरूलाई जति जानकारी थियो, त्यही जानकारीका आधारमा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,' उनले भने।
बाढीपछि सरकारले के–के गर्यो? प्रधानमन्त्रीले संसदमा सुनाएको विवरण
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सरकारले उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि गरेका कामको समयक्रमसहित विवरण प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार बाढी आएको दिन बिहान ९ बजेदेखि नै सरकारले उद्धार तथा राहतका काम अघि बढाएको थियो।
भदौ १० गते
बिहान ९:०० बजे: तटीय क्षेत्रका बस्तीमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो।
बिहान ९:१५ बजे: परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाइयो। प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरियो।
बिहान ९:३५ बजे: टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा सतर्कता अपनाउन सूचना पठाइयो।
बिहान ९:४५ बजे: नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो। त्यसपछि निजी हेलिकप्टरलाई पनि स्ट्यान्डबाईमा राखियो।
बिहान १०:०० बजे: नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो। प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरियो।
बिहान १०:३० बजे: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार (सर्च एन्ड रेस्क्यु) र आपत्कालीन प्रतिकार्य टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखियो। काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लाबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई खोजी, उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि परिचालन गरियो।
बिहान ११:०० बजे: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्यो। सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रभावित क्षेत्रमा संकटमा परेका मानिसको खोजी, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिइयो। थप हेलिकप्टर तथा ड्रोन टोली परिचालन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइयो।
दिउँसो १२:३० बजे: मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरियो।
बैठकले १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, घाइते तथा विचल्लीमा परेका व्यक्तिलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र यसका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो।
त्यस्तै, घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालमार्फत मिलाउने, घर–निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था गर्ने तथा अवरुद्ध विद्युत्, दूरसञ्चार, सडक र खानेपानीलगायत सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
दिउँसो १:०० बजे: प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदसँग छलफल गरियो। तत्काल सम्पर्कमा आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग टेलिफोनमार्फत पनि जानकारी लिइयो।
त्यसपछि नेपाली सेनाको जोइन्ट अपरेसन कमिटी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको क्विक एक्सन टिम र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको र्यापिड एक्सन टिममार्फत सूचना संकलन, समन्वय तथा अनुगमन सुरु भयो।
प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धारसँगै घाइतेलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइएको तथा अन्य ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिएको थियो।
सरकारसँगै नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल रेडक्रसलगायत संस्थासँगको सहकार्यमा मेडिकल टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको थियो। आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि तथा रगतको अभाव हुन नदिन रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र, बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा लायन्स क्लब लगायतसँग समन्वय सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
दिउँसो ३:०० बजे: सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएको थियो।
त्यसयता राज्यका विभिन्न संयन्त्रबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर जानकारी लिने र आवश्यक निर्णय गर्ने काम भएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
राति ७:४० बजे: प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरियो।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारको प्राथमिकता खोजी, उद्धार र उपचारमा मात्र सीमित थिएन। घरबारविहीन भएकालाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु पनि तत्कालको अर्को जिम्मेवारी थियो।
घटना भएकै दिन बुधबार मध्यरातमा आठ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको थियो। त्यही दिन रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
भदौ ११ गते
भोलिपल्ट बिहानै पूर्वाधार विकासमन्त्रीसहितको टोली लिएर प्रधानमन्त्री शाह आफैँ स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि टोलीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए।
प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केलगत्तै सोही दिन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग आपत्कालीन छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
रसुवा र नुवाकोटका लागि एक–एक करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
विदेशी नागरिकको खोजी, उद्धार तथा काउन्सुलर सहयोगका लागि आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली गठन गरियो। प्रभावित जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दिइयो।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यसदिन राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार ३०० सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भइसकेका थिए।
त्यस्तै, ६९ वटा उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको थियो। हवाई उद्धारका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।
प्रभावित ३ हजार ५०० जनालाई तत्काल बसोबास गराउन स्थानीय विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघर, नुवाकोटको बटारस्थित नेपाली सेनाको मैसुल ब्यारेक तथा धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा राहत सामग्री पठाएर प्राथमिकताका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने फिल्ड अस्पताल सेट त्रिशूली पठाइयो। काठमाडौंमा संकलन भएका थप १० ट्रक राहत सामग्री पनि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार, उपचार तथा राहत वितरणसँगै क्षतिग्रस्त सडक मर्मत गरी प्रभावित क्षेत्रलाई पुनः सडक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास पनि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
-1788334993.jpg)
