सहकारी ठगीमा संलग्नताका कारण लामो समयदेखि फरार रहेका जिबी राईले आफू नेपाल फर्कन चाहेको बताएका छन्।
राईले सेतोपाटीलाई पठाएको प्रेस नोट र अडिओ सन्देशमा 'आफूलाई खोज्न शक्ति-संयन्त्र प्रयोग गर्न आवश्यक नरहेको' र 'आफू नेपाल फर्कन तयार रहेको' उल्लेख गरेका छन्।
राईको नातामा जेठान पर्ने ज्ञानबहादुर बमजनले सेतोपाटीलाई प्राप्त अडिओ सुनेर उक्त आवाज जिबीकै भएको बताएका छन्। हामीले फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गरेर राईको अडिओ पुष्टि गरेका छैनौं।
राईले आफ्नो प्रेस नोटमा 'के मेरो पक्राउ नै यो सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो?' भनेर प्रश्न गरेका छन्।
'यदि यही नै समाधान हो भने कसैले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन, म आफै उपस्थित हुन्छु र तोकिएको प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार छु,' उनी लेख्छन्, 'तर के यसो गर्दा लाखौं बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम फिर्ता आउँछ? पक्कै पनि आउँदैन।'
उनले आफू नेपाल फर्कन तयार रहेको र अहिलेको सरकारको काम–कारबाहीले सार्वजनिक हुने हिम्मत दिएको प्रेस नोटमा उल्लेख गरेका छन्।
'वर्तमान सरकारको काम–कारबाहीले मलाई यसरी सार्वजनिक हुने हिम्मत दिलाएको छ। म जीवनभर लुकेर भागेर हिँड्न चाहन्न,' राईले पठाएको प्रेस नोटमा भनिएको छ, 'साथै, आर्थिक अपराधसँग जोडिएर जीवनभर जेल बस्न चाहन्न। राज्यको ज्यादतीले मेरो व्यवहार र कारोबार बिग्रिएको मात्र हो। राज्यले चाह्यो भने यो सब मिल्न सक्छ। बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सक्छन्। म सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु। त्यसको सुरूआत स्वरूप मैले साथीभाइ, आफन्त तथा शुभेच्छुकहरूबाट केही जग्गा–जमिनको व्यवस्थापन गरेको छु।'
उनले आवश्यकता परे साथीभाइबाट व्यवस्थापन गरेको जमिनबाट र अन्य विकल्पबाट पनि सम्पूर्ण बचत सुरक्षित गर्न र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन्।
'वास्तविक समाधान कसैलाई दोषी देखाएर मात्र सम्भव हुँदैन। तर अहिले वर्तमान सरकारले बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित गर्न जुन किसिमका पहल र कदमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यो स्वागतयोग्य र सकारात्मक प्रयास हो,' राईले पठाएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ।
उनले उक्त प्रेस नोटमा रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको विषयमा नजोड्न पनि आग्रह गरेका छन्।
साथै, सहकारीसँग जोडिएका पूर्वसञ्चालकहरू, वर्तमान सञ्चालकहरू र कर्मचारीसँग आफूले गरेको कार्यका कारण उनीहरू अनावश्यक रूपमा पीडित भएकोमा क्षमा मागेका छन्।
राईले पठाएको प्रेस नोटको पूरा अंश हामीले यही स्टोरीमा तल समावेश गरेका छौं।
उनले अहिले आएर यो प्रेस नोट र अडिओ किन जारी गरे भन्ने खुलेको छैन।
तर बालेन सरकारले खोजी तीव्र बनाएको र जसरी पनि नेपाल ल्याउन प्रयत्न गरिरहेकाले आफू असुरक्षित महशुस गरेर प्रेस नोट र त्यसलाई पुष्टि हुने गरी अडिओ जारी गरेको हुन सक्ने उच्च सरकारी स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
'सरकारले उनीमाथि जुनसुकै एक्सन लिन सक्ने जोखिम बढेपछि उनले नेपाल फर्किएर समस्या समाधान गर्न चाहेको हुनसक्छ,' स्रोतले भन्यो, 'त्यही जोखिमका कारण पनि उनले आफू नेपाल आएर समस्या समधान गर्न तयार रहेको सार्वजनिक जानकारी गराउन प्रेस नोट जारी गरेको हुन सक्छ।'
उनले आफ्नो प्रेस नोटमा उल्लेख गरेका 'आफूलाई खोज्न शक्ति-संयन्त्र प्रयोग गर्न आवश्यक नरहेको… के मेरो पक्राउ नै यो सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो?' भन्ने जस्ता वाक्यले पनि उनीमाथि दबाब बढेको बुझिन्छ। उनलाई आफू चाँडै पक्राउ पर्न सक्ने त्रास वा अरू नै किसिमको डर भएको संकेत पनि यसले गर्छ।
सरकारले उनीसँग सम्पर्क स्थापित गरिसकेको र उनीमाथि विभिन्न दबाब बढाएको हुन सक्ने आकलन पनि स्रोतले गर्यो।
जिबीका जेठान बमजन के भन्छन्?
जिबीले ज्ञानबहादुर बमजनकी बहिनी भगवती बमजनसँग दोस्रो विवाह गरेका थिए।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा ज्ञानबहादुरपछि जिबी अध्यक्ष भएका थिए। सहकारी ठगी प्रकरणमा बमजन पनि जेल परेका थिए। तर २०८२ भदौमा उनी १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।
जिबी अहिले कुन देशमा छन् भन्ने जानकारी आफूसँग नभएको बमजनले बताए। तर आफू एक वर्षअघि अमेरिकामा भएका बेला कुराकानी भएको उनले उल्लेख गरे।
'त्यति बेला नेपाल फर्कन चाहे पनि मलाई थ्रेट छ भन्नुहुन्थ्यो,' बमजनले सेतोपाटीसँग भने, 'मैले तपाईं नेपाल फर्कनुपर्छ, वैकल्पिक बाटोबाट भए पनि आफूले गरेका कामहरू सेटल गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थिएँ।'
बमजनले अहिलेको सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै 'प्रतिकूल स्थिति नरहेको' बताए।
'त्यसैले नेपालमा आएरै बरू जेलमा केही समय बसेर भए पनि समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो उहाँलाई सुझाव छ,' उनले भने।
के हो जिबी राईको सहकारी अपचलन प्रकरण?
सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग लागेका गितेन्द्रबाबु अर्थात् जिबी राई लामो समयदेखि फरार छन्।
उनको समूहसँग जोडिएका सात प्रमुख सहकारीमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको हाम्रो नयाँ कृषि पर्छन्।
यी सहकारीबाट करिब ४९ हजार बचतकर्ताको ७ अर्ब ६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको सरकारी विवरण छ।
सरकारी अभियोग अनुसार जिबीले बचतकर्ताको रकम बिनाप्रक्रिया आफू, आफन्त र निजी कम्पनीहरूमा लगेर अपचलन गरेका थिए।
त्यसरी रकम गएको एउटा कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क हो, जसले ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजन सञ्चालन गरेको थियो। यही कम्पनीमा जिबी र अहिले रास्वापा सभापति रवि लामिछाने व्यावसायिक साझेदार बनेका थिए।
सुरूको सेयर संरचनामा जिबीको ५० प्रतिशत, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको ३५ प्रतिशत र लामिछानेको १५ प्रतिशत हिस्सा थियो। जिबी कम्पनीका अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। अहिले ग्यालेक्सी टिभी बन्द भइसकेको छ।
नेपाल प्रहरीले लामो छानबिनपछि राई, लामिछानेसहित सहकारीमा जोडिएका दर्जनभन्दा बढी मानिसलाई अदालतमा मुद्दा चलाएको छ।
लामिछानेविरूद्धको प्रारम्भिक थुनछेक आदेशमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौंले ६० लाख, रूपन्देहीले १ करोड र चितवनले ५४ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो।
यी अदालतहरूले लामिछानेलाई अहिले नै 'कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने' भन्दै धरौटी माग गरेका हुन्।
कास्की अदालतले 'निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिए पनि' धरौटीमा छाड्ने उल्लेख गरेको थियो। काठमाडौं अदालतले पनि 'अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले' भनेको छ।
रूपन्देही अदालतले 'आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा' धरौटी मागेको थियो।
चितवन अदालतले पनि 'दाबीको कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले' धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। पछि पर्सा जिल्ला अदालतले समेत १ करोड रूपैयाँ धरौटी माग्यो।
यी मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नुअघिका आदेश हुन्। यिनले लामिछानेलाई अन्तिम रूपमा दोषी वा निर्दोष ठहर गरेका होइनन्।
तर जिबी राईले दाबी गरे जस्तो लामिछाने निर्दोष छन् भन्ने अदालतले अहिले नै मानेको स्थिति छैन।
जिबी राईले सेतोपाटीलाई पठाएको प्रेस नोटको पूर्ण अंश यस प्रकार छ —
आदरणीय सम्पूर्ण सेयरधनी, बचतकर्ता तथा ऋणी महानुभावहरू,
सबभन्दा पहिले म तपाईंहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै केही यथार्थ कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। तपाईंंहरूले सहकारीप्रति देखाउनुभएको विश्वास, साथ र भरोसाप्रति म सदैव आभारी छु।
लामो समयसम्म, डेढ दशकभन्दा बढी अवधिसम्म, तपाईंहरूको बचत सुरक्षित नै थियो। सहकारी प्रणालीले नियमित रूपमा आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको थियो र हामी सबैले त्यसको सकारात्मक यात्रा पनि अनुभव गरिरहेका थियौं।
तर विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड–१९ महामारीपछि सुरू भएको आर्थिक मन्दी पूर्ण रूपमा सामान्य हुन नपाउँदै रूस–युक्रेन युद्ध सुरू भयो। त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्यो र त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्न गयो। विशेष गरी ऋण असुली प्रक्रियामा यसको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो।
सहकारीको मापदण्डभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भए पनि, विभिन्न परिस्थितिका कारण धेरै सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर लगानी गरेका थिए। हामी पनि त्यस परिस्थितिबाट पूर्ण रूपमा अलग रहन सकेनौं।
बजारमा ऋणको माग कम हुँदै गएपछि बचतकर्ताहरूको बचत र ब्याजलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही निजी कम्पनीहरूमा लगानी गरियो। तर बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाका कारण ती कम्पनीहरूले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेनन्। अन्ततः केही कम्पनीहरू धराशायी भए र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
त्यसमध्ये ग्यालेक्सी टिभी लगायत केही कम्पनीहरू पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका कारण ती कम्पनीहरूबाट रकम असुल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि प्रयास भने कहिल्यै रोकिएको थिएन। समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर जारी थियो। तर एकै समयमा सम्पूर्ण बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता लिन आउनु भएपछि त्यो अवस्था तत्काल व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुन सकेन।
उदहारणका लागि– कुनै बैंकको निराधार हल्ला चल्यो र बचतकर्ताको भिड लाए, सो बैंक छोटो समयमै टाट पल्टिन सक्छ भने सहकारी त झन् नियामक निकाय नभए सरहले चलिरहेका थिए। साथै, सहकारी संस्थाहरूमाथि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सिँगो राज्य लागेपछि को नै बच्न सक्छ र?
त्यस समयमा तत्कालीन सरकारबाट सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गरिएको थियो। तर सहयोगको सट्टा बचतकर्ताहरूलाई मुद्दा हाल्न प्रेरित गरियो र विभिन्न शीर्षकहरू तयार गरेर अनेक ठाउँमा मुद्दा दर्ता गरियो।
परिस्थिति यति जटिल बन्यो कि ज्यान मार्ने धम्कीसम्म आउन थालेपछि बाध्य भएर भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमबाट समेत खोजी गर्ने काम भयो।
म आज एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के मेरो पक्राउ नै यो सम्पूर्ण समस्याको समाधान हो? यदि यही नै समाधान हो भने कसैले खोज्नुपर्ने आवश्यकता छैन। म आफै उपस्थित हुन्छु र तोकिएको प्रक्रिया स्वीकार गर्न तयार छु।
तर के यसो गर्दा लाखौं बचतकर्ताहरूको अर्बौं रकम फिर्ता आउँछ? पक्कै पनि आउँदैन। सरकारलाई आग्रह छ, मेरो खोजलाई शक्ति–संयन्त्र प्रयोग गर्न पर्दैन। म बचतकर्ताहरूको रकम निश्चित समयभित्र विभिन्न वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छु।
वास्तविक समाधान कसैलाई दोषी देखाएर मात्र सम्भव हुँदैन। तर अहिले वर्तमान सरकारले बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित गर्नका लागि जुन किसिमका पहल र कदमहरू अगाडि बढाएको छ, त्यो स्वागतयोग्य र सकारात्मक प्रयास हो।
म ओखलढुंगाको सामान्य राई परिवारबाट अत्यन्त दु:ख-कष्ट गरेर आएको किसानको छोरो हुँ। त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा मैले कति हण्डर–ठक्कर खान पर्यो मलाई मात्र थाहा छ। तर यो समय मेरो दु:खको कथा सुन्ने कसले? पत्याउने कसले?
मलाई त यस देशको इतिहासकै सबभन्दा ठूलो अपराधी भनेर मिडिया र समाजले एकोहोरो प्रमाणित गरिसक्यो। तर मैले हिम्मत हारेको छैन।
वर्तमान सरकारको काम–कारबाहीले मलाई यसरी सार्वजनिक हुने हिम्मत दिलाएको छ। म जीवनभर लुकेर, भागेर हिँड्न चाहन्न। साथै, आर्थिक अपराधसँग जोडिएर जीवनभर जेल बस्न चाहन्न।
राज्यको ज्यादतीले मेरो व्यवहार र कारोबार बिग्रिएको मात्र हो। राज्यले चाह्यो भने यो सब मिल्न सक्छ।बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन सक्छन्।
म सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु। त्यसको सुरूआत स्वरूप मैले साथीभाइ, आफन्त तथा शुभेच्छुकहरूबाट केही जग्गा–जमिनको व्यवस्थापन गरेको छु।
आवश्यकता परे त्यही सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा कुनै अरू विकल्पबाट भए पनि, म तपाईं सम्पूर्णको बचत सुरक्षित गर्न र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न अन्तिम क्षणसम्म प्रयासरत रहनेछु।
म अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषय पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। ग्यालेक्सी टिभीमा सहकारीबाट गएको सम्पूर्ण रकमको जिम्मेवारी अध्यक्षको हैसियतले मेरो नै जिम्मेवारीभित्र पर्छ र यसरी आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा अन्य कुनै सञ्चालकहरूको कुनै पनि संलग्नता रहेको छैन।
साथै, कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट अभिलेख राख्ने क्रममा नाम वा कागजातको दुरूपयोग भए असावधानीवश नाम दुरूपयोग भएको हुनसक्छ। त्यस विषयमा अन्य व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक रूपमा जोड्नु उचित हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क मेरो हो। म सम्बन्धित सहकारीसँगको जिम्मेवारी पनि मेरो हो, अरू कसैको होइन। समाधानको जिम्मेवारी पनि मेरो हो।
त्यसैगरी, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई यस विषयसँग जोड्नु उचित होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ।
साथै, सहकारीसँग जोडिनुभएका पूर्वसञ्चालकहरू, केही वर्तमान सञ्चालकहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी भाइबहिनीहरू र मेरा शुभचिन्तक साथीभाइहरूले पनि आफूले नगरेको कार्यका कारण अनावश्यक रूपमा पीडित हुनुभएको भए, उहाँहरूप्रति म क्षमायाचना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
म सरकारसमक्ष पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु कि वास्तविक रूपमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान गरी, निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायको सिकार हुन नपर्ने वातावरण निर्माण गरियोस्। म मात्र नभई अरू आर्थिक मुद्दासँग जोडिएका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई थुन्नेभन्दा पनि समाधान गर्ने योजना सरकारले ल्यायो भने म जस्ता धेरै साथीहरू स्वदेश फर्किन चाहन्छन्। म सरकारको सकारात्मक घोषणाको प्रतीक्षामा छु।
तपाईंहरूको विश्वास केवल आर्थिक विषय मात्र होइन। त्यो मेरो जिम्मेवारी, नैतिक दायित्व र जीवनसँग जोडिएको विषय हो।
कठिन समय अवश्य भएको छ। तर विश्वास छ धैर्य, समझदारी र सहकार्यका साथ हामी समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्नेछौं।
धन्यवाद, नमस्कार।
— जिबी राई
.JPG)
-1746513231.jpg)
