शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको वैजनाथ सामुदायिक वनले दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध नगराउने भएको छ।
दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय कडाइका साथ लागू गरेको छ।
दाइजोका कारण समाजमा थुप्रै कुरीतिहरु निम्तिन थालेकाले सामुदायिक वनबाट काठ नदिने निर्णय गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताए।
'छोरीको विवाह छ। दाइजोका रुपमा फर्निचर बनाएर दिनुपर्ने भएकाले काठ उपलब्ध गराइदिन भनेर उपभोक्ताहरु पुग्ने गरेका छन्', उनले भने, 'दाइजो नल्याएकै कारण कैयौँ चेलीले अनाहकमा ज्यान गुमाउने र मानसिक पीडा सहन बाध्य भएकाले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौं।'
केही उपभोक्ताले भने यस कार्यको विरोध गर्दै आएका छन्।
'यस कार्यले समाजलाई बदल्न मद्दत पुग्नेमा विश्वास लिएका छौँ', उनले भने।
शिक्षाको बढ्दो प्रभाव र चेतनाको स्तरमा आएको विकासले दाइजो प्रथा हट्दै गए पनि अझै धेरैले छोरीलाई रित्तो हात नपठाउने भनेर फर्निचरलगायत बनाएर दिने चलन विद्यमान छ।
सामुदायिक वनले छोरीलाई दाइजोका रुपमा दिइने सोफा सेट, पलङ्, कुर्सि, टेबुललगायत फर्निचर बनाउनका लागि विगतमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
दाइजोका लागि काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय सामुदायिक वनले पहिलोपटक गरेको हो।
अन्य बहानामा सामुदायिक वनबाट काठ लगेर दाइजो दिनका लागि फर्निचर बनाएर दिइएको प्रमाणित भएमा सामुदायिक वनले साविकभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि सामुदायिक वनले समुदायस्तरमा छलफल र चेतनामूलक कार्यक्रम गरी उपभोक्तालाई सचेत पार्ने योजनासमेत बनाएको छ।
सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको केही हिस्सा समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउने कार्यक्रम गर्नका लागि खर्च गर्ने योजना बनाइएको अध्यक्ष महराको भनाइ छ।
'अशिक्षितभन्दा शिक्षित परिवारले दाइजो प्रथालाई बढी प्रश्रय दिइएको पाइएको छ', शिक्षक वीरसिंह धामीले भने, 'सामुदायिक वनले सामाजिक अपराधका रुपमा रहेको दाइजो प्रथालाई उन्मूलन गर्ने कार्यमा गरेको कार्य सराहनीय रहेको छ।'
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दाइजो प्रथाले धेरै प्रभाव नपारेको भए पनि तराईका अन्य जिल्ला र निकटवर्ती भारतीय क्षेत्रका बासिन्दाको देखासिकीमै दाइजो प्रथाले प्रभाव जमाउन थालेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार छोरी बुहारीमाथि हुने अधिकांश हिंसा दाइजोकै कारणले हुने गरेको छ। दाइजोकै कारण महिलाले आत्महत्यादेखि मानसिक रोगी भएर बाँच्नु परेको छ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार दाइजो माग्ने र दाइजोको लेनदेन गरेको शर्त राखेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
(राससका लागि राजेन्द्रप्रसाद पनेरु)
