भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको नुवाकोटमा कार्यालय स्थापना भएसँगै काम अघि बढाइएको छ।
केही दिनअघि आयोगको नुवाकोटको संयोजकमा विन्दा ढुङ्गाना, सदस्यमा बलराम आचार्य र नारायण घिमिरे चयन भएर जिम्मेवारी पाएसँगै जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा आयोगको कार्यालय स्थापना र जिल्लाका स्थानीतहसँग सम्झौता थालिएको छ।
‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी’लाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थापनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायतका प्रचलित कानून अनुसार काम गर्न सम्झौता सुरू गरिएको आयोगको नुवाकोटका संयोजक ढुंगानाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बासोबास गर्दै आएकालाई व्यवस्थित गर्न आयोगको स्थापना भए पनि स्थानीय तहमा ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन एकाइ’ गठन गरेर निवेदन संकलन गर्ने, त्यसमाथि कारबाहीको लागि कार्यपालिकाको बैठकमार्फत् सिफारिस गरेर पठाउनेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
‘स्थानीय तहमार्फत् सिफारिससहित प्राप्त भएका निवेदन जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयले संकलन गरेर त्यसलाई सम्बोधनको लागि केन्द्रमा पठाउने प्रावधान छ’, संयोजक ढुंगानाले भने, ‘स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको लगत सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक पठाउने काम आयोगको जिल्ला र केन्द्रको भएकाले बाँकी मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेको हुँदा आयोगले कामको थालनी स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षसँग सम्झौता गरेर अघि बढाएका हौं।’
आफ्नो पालिकाभित्रका भूमिहीन र सरकारी जग्गा उपभोग गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा व्यवस्थित गर्न नुवाकोटको स्थानीय तहका प्रमुखले आयोगको नुवाकोट कार्यालय समक्ष सम्झौता गर्दै लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न सुझाव दिएका छन्।
किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन एकाई’ गठन गर्दै निवेदन सङ्कलन, त्यस माथिको छानबिनलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न आफूहरू निष्पक्ष रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सङ्कलन गरिएको निवेदनको अन्तिम फैसलाको अधिकार आयोगको केन्द्रमा रहेकाले सम्बोधन हुनेमा भने उनले आशङ्का व्यक्त गरे।
आयोगबाट प्रभावकारी काम हुनेमा आफूलाई पनि विश्वास नभएको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाको प्रतिक्रिया छ।
तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डेले भने आयोगको अधिकार क्षेत्र र प्राप्त जिम्मेवारी पूरा हुनेछ भन्नेमा आफू पूर्ण रूपमा आशावादी रहेको बताए।
तादीमा एक विद्यालयको जग्गा स्थानीयवासीले खरिद गरे पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र हस्तान्तरण नभएकाले त्यससम्बन्धी समस्या मुख्य रहेकाले आयोगबाट समाधान हुनेछ भन्ने आशा रहेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ।
तीन वर्षको कार्यकाल रहेको आयोगको अवधि अब २६ महिना छ।
तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न आफूहरू सक्रिय भएर लाग्ने भएकाले कुनै शङ्का नलिई काम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई आयोगको नुवाकोट कार्यालयले अनुरोध गरेको छ।
पहिलोमा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्वासी र तेस्रो प्रथामिकतामा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य भएकाले सोही अनुसार काम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई सुझाव दिइएको छ।रासस
