सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता आधा कटौती गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने जानकारी गराएका हुन्। 'कोभिड-१९ को पहिचान, निदान, उपचार, विरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालत तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई शुरू तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता व्यवस्था गरिनेछ,’ ओलीले भने।
यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले भने उक्त भत्तालाई आधा कटौती गरेको हो।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता कटौती गर्ने सरकारको कदमले संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल घट्ने बताए। ‘हुन त हिजोको शतप्रतिशत भत्ता दिन्छु भन्ने सरकारले पुरै दिएको छैन। अहिले आएर ५० प्रतिशत भत्ता दिन्छु भनेको स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनेभन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई जिस्काए जस्तो भयो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारले बोल्ने मात्र गरेको देखियो तर काम केही गरेको देखिएन।’
डा. कार्कीले महामारीमा स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिए पनि सरकारले त्यसको महत्व नबुझेको भन्दै सरकार स्वास्थ्यकर्मीप्रति गैरजिम्मेवार बनेको जनाए। ‘चिकित्सकहरू दिनमा १८ घण्टासम्म काम गरिरहेका छन्। अहिले पनि कति चिकित्सक काम गर्दागर्दै थला परेर घरमा बसिरहेका छन्। तर उहाँहरूको पूनर्स्थापना कुराहरू भएका छैनन्,' उनले भने।
उनले महामारीको लडाईँमा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका प्रमुख रहने भन्दै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई अधिकतम प्रयोग गर्न उनीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्ने बताए। ‘स्वास्थ्यको महत्व सरकारले बुझेन। यो महामारीको तेस्रो, चौथो लहर पनि आउनसक्छ। तर यसरी लडाइँ जित्न सकिँदैन,’ डा. कार्कीले भने, ‘लडाइँ जित्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मीको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। नत्र स्वास्थ्यकर्मी आजै थाकिसके, भोलि झन थाक्छन्।’
उनले जोखिम भत्ता पाउने कुरामा पहिलो लहरमै धेरै स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको बताए। तर सरकारले भने संक्रमितको उपचारमा खटिएका सबै संक्रमितले जोखिम भत्ता पाएको दाबी गरेको छ। डा. कार्की भन्छन्, ‘सरकारले बोल्ने मात्रै हो। पुरानै भत्ता पाएको छैन। नत्र मण्डलामा एउटा चिकित्सक २८ दिनसम्म भत्ता नपाएको भनेर प्ले कार्ड लिएर किन बस्छ?’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने सबै स्वास्थ्यकर्मीको हकमा शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था नगरिएको दाबी गरे। उनले कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको हकमा मात्र शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। ‘ल्याबमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र शतप्रतिशत भत्ता थियो। त्यो पनि कात्तिकसम्मको लागि मात्र हो। त्यसपछि भने तलबको मात्र व्यवस्था गरिएको छ,’ गौतमले सेतोपाटीसँग भने।
अन्य स्वास्थ्यकर्मीको हकमा भने अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गरेवापत निर्देशिका अनुसार रकम पाएको दाबी गरे। ‘अस्पतालले एउटा विरामी आइसियूमा उपचार गरेबापत दैनिक १५ हजार, वार्डमा ७ हजार र समान्य आइसोलेसनमा उपचार गरेवापत ३ हजार ५ सय पाएको थियो। र त्यसभित्रै स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्तादेखि पिपिई खर्च समावेश गरिएको थियो,’ उनले प्रष्ट्याउन खोजे।
तर मन्त्रालयले नै जारी गरेको ‘कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ मा संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले शतप्रतिशत भत्ता पाउने स्पष्ट भनिएको छ।
'संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका विरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका विरामीको नमूना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केलको शत प्रतिशत,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
सोही आदेश अनुसार धेरै अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई भत्ता पनि दिइसकेको छ। टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालले संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिइसकेको छ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ र प्यारामेडिक्सलाई पुससम्म शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिइएको जानकारी दिए।
