पोखरा भन्नेबित्तिकै धेरैले फेवाताल, सेती नदी, सेती नदीले बनाएको खोंच, पातले छाँगो (डेभिड फल्स) लगायत सम्झन्छन्। पोखरा घुम्न आउनेहरू मात्रै होइन, पोखरामै बस्नेहरू पनि टहलिन यिनै ठाउँमा पुग्छन्।
पोखरालाई चिनाउने यी क्षेत्र अब कम्तीमा ३५ देखि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीको पोल्टामा पुग्दैछन्।
पोखरालाई चिरेर बहेको सेती नदी वर्षेनी गहिरिँदैछ। गहिरो गल्छी बनाएर बहेकै कारण पोखराका अधिकांश ठाउँबाट सेतीको पानी देख्नसमेत मुस्किल पर्छ। गहिरिएको सेती पोखराको रामघाटमा आएर केही फुकेको छ। खोंचबाट रामघाट निस्केको सेती फेरि खोंचबाटै बग्छ। सेतीले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा रामघाटमा निकाल्न पोखरा महानगरले वर्षेनी ठेक्का लगाउनु पर्छ। महानगरले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको ठेक्का लगाउँदा सबैभन्दा विवादित क्षेत्र हो, रामघाट। महानगरको सबैभन्दा सजिलो र धेरै गिटी, बालुवा निस्कने भएकाले महानगरले सबैभन्दा धेरै आम्दानी पनि यही घाटबाट गर्छ। महानगरका इन्जिनियर महेन्द्र गोदारका अनुसार गत वर्षमात्र उक्त घाटबाट महानगरले करिब ७ करोड आम्दानी गरेको थियो।
रामघाटमा बालुवा चाल्न सयौं मजदुरले काम पाएका छन्। बालुवा निकालेर गुजारा चलाउने मजदुरको रोजीरोटी अब खोसिँदैछ। किनकी पोखरा महानगरले उक्त घाट ३५ वर्षका लागि निजी व्यवसायीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
पोखराको व्यवसायिक घराना बतास अर्गनाइजेसनले रामघाटको ढुङ्गा, गिटी, बालुवामा आँखा लगाएको छ।
सेती नदी फुकेको पोखराको रामघाट । यहाँबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न बतास कम्पनी अन्तर्गत बी रिभर माइनिङ प्रालिलाई ३५ वर्षका लागि दिने पोखरा महानगरको तयारी छ ।बतास अर्गनाइजेसनले रामघाटको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आफ्नो पोल्टामा पार्न ‘बी रिभर माइनिङ प्रालि’ नामक कम्पनी खडा गरेको छ। जसले ‘अत्याधुनिक’ तरिकाले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्ने भन्दै रामघाट ३५ वर्षका लागि हात पार्दैछ।
बतासको बी रिभर माइनिङ प्रालिले यसरी रामघाट हात पार्दा प्रारम्भको २ वर्ष रोयल्टी स्वरूप वार्षिक ७ करोड पोखरा महानगरलाई बुझाउने गरी सम्झौता गर्ने तयारी छ।
सम्झौता मस्यौदामा प्रत्येक २/२ वर्षमा २ प्रतिशतका दरले महानगरले पाउने रोयल्टी बढ्दै जानेछ भने आम्दानीको ५ प्रतिशत महानगरलाई बुझाउने उल्लेख छ। जुन रकम रामघाट ठेक्का लगाउँदा महानगरले वर्षेनी बढाउँदै लगेको रकमभन्दा कम रहेको महानगरकै केही कर्मचारी बताउँछन्।
‘२ वर्षमा २ प्रतिशतमात्रै राजश्व रकम बढ्ने र आम्दानीको ५ प्रतिशतमात्र महानगरले पाउनु भनेको अहिले बढीबढाउमा ठेक्का लगाउँदा आउने आम्दानीभन्दा कम रकम हुन जान्छ,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘रामघाट व्यवसायीलाई दिने मनसायमात्रै देखियो, यसरी महानगर आफैं ठगिने अवस्था आउँछ।’
बतास अर्गनाइजेसनकै योजनाअनुरूप रामघाट ठेक्का लगाउन पोखरा महानगरले सूचना निकालेको थियो। उक्त सूचनामा बतासको बी रिभर माइनिङ प्रालि र मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिले दरखास्त दिएका थिए।
पोखराकै वडा नं. २७ र २३ मोरेखरेमा पनि रामघाटमा जस्तै ३५ वर्षसम्म ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न महानगरले सूचना निकालेको थियो।
महानगरले यी दुबै कम्पनीलाई एक/एक वटा घाट दिने गरी सम्झौताको तयारी गर्दैछ। जसमा बतासले चाहेको रामघाट उसैले पाउने गरी छनौट भइसकेको छ भने मोरेखरेबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न अर्को कम्पनी मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालि छनोट भएको छ।
मोरेखरेबाट ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकाल्दा वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ महानगरले पाउने गरी सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। पोखरालाई चिनाउने एउटा प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको सेती नदीले बनाएको घाट लामो समय लिन बतास अर्गनाइजेसनका आनन्दराज बतास र मोरेखरे रिभर माइनिङ प्रालिका विजय भट्टराई लागिपरेका छन्। उनीहरूको चाहना पूरा गर्न पोखरा महानगरले प्रक्रिया अघि बढाएर सम्झौताको चरणमा पुगेको छ।
रामघाट र मोरेखरेबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न उनीहरूले सेती नदीको बहाब थुन्ने योजना बनाएका छन्। खोंचबाट निस्केर रामघाट बगर बनाएको सेतीलाई तल्लो खोंचको प्रवेशद्वारमा बाँध बनाएर थुन्ने बतासको योजना छ। सेती नदी थुनेर जम्मा भएको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अत्याधुनिक प्रविधिबाट निकालेर बेच्ने उसको चाहना छ। यसैगरी मोरेखरेमा पनि सेती नदीमा बाँध बनाएर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकालेर बेच्ने योजना रहेको महानगरका इञ्जिनियर एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी फोकल पर्सन महेन्द्र गोदारले बताए।
पोखरामा फुकेको सेतीमात्र होइन, महानगरले सेती लुकेको खोंच पनि पनि निजी व्यवसायीलाई दिइसकेको छ। पोखराको केआइसिंह पुलदेखि महतगौंडासम्म ८ किलोमिटर खोंच सेती क्यानोन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिएको हो। सेती क्यानोनका सञ्चालक कर्केनकुमार गुरूङले सेती खोंचमा झोलुङ्गे पुल राख्ने र पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने योजना बुनेका छन्।
सेती नदी गहिरिँदा बनेको गल्छी। यही गल्छीमा पुल बनाएर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भन्दै पोखरा महानगरले सेती क्यानोन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिएको छ।सेती क्यानोनले सेती खोंचमात्र होइन, पातले छाँगो (डेभिड फल्स) पनि हात पारेको छ। महानगर र सेती क्यानोनबीच साउन १४ गते भएको सम्झौतामा पातले छाँगोमा सिसाको पुल बनाएर पर्यटकीय आकर्षण बढाउने उल्लेख छ।
सेती खोंच र पातले छाँगो ४० वर्षमा लिएबापत् सेती क्यानोनले पोखरा महानगरलाई वार्षिक २ करोड रुपैयाँ दिनेछ भने ४ वर्षपछि वार्षिक ५ प्रतिशतले बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सेती नदीको फुकेको भागमात्र होइन, खोंच बनाएर लुकेको भाग समेत महानगरले निजी क्षेत्रलाई दिएपछि अब पोखराको अर्को प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको पालो आउँदैछ। फेवातालमा ‘स्पोर्टस् एक्टिभिटी’ सञ्चालन गर्न भन्दै ताल नै निजी कम्पनीलाई दिन लागेको छ। फेवातालमा खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न महानगरले ‘कन्सेप्ट’ पत्र मागेअनुसार अहिले अतिथि रिसोर्ट प्रालि र एभरेष्ट क्रुज प्रालिले मनसाय पत्र बुझाएका छन्।
अहिले उक्त दुई अवधारणा पत्र अध्यनका क्रममा रहेको गोदारले बताए।
फेवातालमा खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न मनसाय पत्र बुझाउनेमा एभरेष्ट क्रुज प्रालि र मोरेखरेमा सेती नदी थुन्ने योजना बुनेको विजय भट्टराईको कम्पनी हो। महानगरका कर्मचारीहरू उनै भट्टराईले फेवातालको ठेक्का पाउने गरी काम भएको आशंका गर्छन्।
फेवाताल जोगाउन बनाएका ४ वटा सिल्टेसन ड्यामसमेत पोखरा महानगरले २४ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरको संयुक्त लगानीमा फेवातालको मुख्य पानीको स्रोत हर्पन खोला र अन्य खहरे खोलाहरूमा उक्त बाँध बनाएको थियो। हर्पन खोलाको सिल्टेसन ड्याम बनाएको वर्ष दिनमै यही बर्खामा बाढीले भत्काइसकेको छ।
बाँधमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न महानगरले जेठ १७ गते फेवा सिल्टेसन प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौतामा सिल्टेसन ड्याम मर्मत-सम्भार कम्पनीले गर्ने, थप एउटा सिल्टेसन ड्याम बनाउने र महानगरलाई वार्षिक २ करोड ६० लाख दिने उल्लेख छ। बाढीले भत्काएको हर्पन सिल्टेसन ड्याम भने निर्माण कम्पनीले नै पुनर्निर्माण गर्ने इञ्जिनियर गोदारले बताए।
हचुवामा अघि नबढ्न विज्ञको सुझाव
पोखरालाई चिनाउने प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलले केही समयअघि विज्ञ टोली लिएर महानगरका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरे। महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीसहित जनप्रतिनिधि सहभागी उक्त छलफलमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वप्रमुख भूगर्भविद् प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण केसी, वातावरणविद् डाक्टर अनिल सुवेदी, अर्थविद् प्राडा यादव शर्मा गौडेल, शहरी विकास विज्ञ इञ्जिनियर किसानसिँह गुरुङ लगायतले धारणा राखेका थिए।
विज्ञहरूले प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दिँदा यसरी हचुवाको भरमा दिन नहुने भन्दै पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिए। त्यतिबेला महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले विज्ञहरूको सुझावकै आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए। तर उनले प्रतिवद्धता पालना गरेनन्, सार्वजनिक निजी साझेदारीका नाममा अध्यनबिनै धमाधम निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक सम्पदा बुझाए।
‘विज्ञहरूको सुझावलाई महानगरले पालना गरेन,’ पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले भने, ‘हचुवाको भरमा प्राकृतिक सम्पदा निजी व्यवसायीलाई दिनु गलत छ, हामीले यसको विरोध गर्दै आएका छौं।’
उनीहरूले अहिले गरिएका सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र सबै प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
पोखराका प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन लागिपरेका पौडेलको समूहले महानगरका जनप्रतिनिधिलाई उक्त याजना रोक्न गरेको माग सुनुवाइ नभएपछि कहिले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली त कहिले प्रदेशकै वातावरण मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कसैले ठोस कदम चालेका छैनन्।
पोखराको पातले छाँगो (डेभिड फल्स) मा सिसाको पुल लगायत संरचना बनाउन पोखरा महानगरले सेती क्यानोन प्रालिलाई ४० वर्षका लागि दिएको छ।पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख, भूगर्भविद् प्राडा कृष्ण केसीले नागरिक अगुवासँगै महानगर पुगेर पोखराको भुगोलका बारेमा जानकारी गराएका थिए। नेपालको भूगर्भ विभाग र जर्मनको जियो इन्स्टिच्युटले सन् १९९८ मा २ वर्ष लगाएर गरेको अध्यन प्रतिवेदनसमेत उनले सम्झाए।
प्रतिवेदनमा सेती नदी किनार निकै जोखिममा रहेको र नदीको डिलबाट ७५ मिटरसम्म कुनै पनि किसिमको भौतिक संरचना बनाउन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावका आधारमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरले सेती खोंचको डिलदेखि ५० मिटरसम्म भौतिक संरचना बनाउन रोक लगाएको थियो। जब मानबहादुर जिसी महानगरको मेयर निर्वाचित भएर आए, उनले मापदण्ड घटाएर ५ मिटरसम्म झारेका छन्। सेती डिलमा घर बनाउन दिएकै कारण पोखराकै अमिलतारामा डिल भासिएर केही घरहरूमा समेत क्षति पुगेको छ।
महानगरले सेती खोंचमै भौतिक संरचना बनाउने गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा झनै जोखिम बढाएको शहरी विकास विज्ञ इञ्जिनियर किसानसिंह गुरूङले बताए।
‘सेती नदीमा ताल बनाउने कुरा छ, यसले कस्तो असर गर्छ अध्ययन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सेती नदी गहिरिएर बनेको खोंचमा पहिरो झरिरहेको छ, त्यहाँ संरचना बनाएर भार थप्दा झनै जोखिम बढ्छ।’
निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी उठाउनकै लागि महानगरले लामो समयका लागि ठेक्का दिएको बताउँदै आएको छ। लगानी उठाउनुभन्दा पनि प्रकृतिको संरचना र सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै गुरूङले जोखिम बढाउने गरी कुनै योजना अघि सार्न नहुने बताए।
पोखरा महानगरका जनप्रतिनिधिले विज्ञानलाई विश्वास नगरेको उनले बताए। वैज्ञानिक अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्ष महानगरले पालना नगरेको भन्दै उनले मानिसको ज्यानै जाने गरी महानगरले पोखरालाई जोखिममा धकेल्न खोजेको टिप्पणी उनको छ।
महानगरले पोखराका प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दिँदा आवश्यक प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘पहिला वातावरणीय अध्ययन हुनुपर्ने हो। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई जानकारी दिनुपर्ने हो। यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दा र अहिलेको सेती नदीको अवस्था हेर्दा पोखरा महानगरलाई यो योजना फाइदाभन्दा पनि नोक्सान बढी हुने देख्छु म।’
महानगरलाई सुझाव दिन पुगेका वातावरणविद् डाक्टर अनिल सुवेदीले पनि वातावरणीय प्रभावलाई महानगरले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए।
‘अहिले सम्झौता गरेका छन्, निजी क्षेत्रलाई प्रकृति दिन हतार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको नतिजा राम्रो आउँदैन, छिट्टै देख्न पाइन्छ।’
अर्थविद् यादव शर्मा गौडेलले प्राकृतिक सम्पदा ४० वर्षसम्म निजी कम्पनीलाई दिनु अस्वभाविक भएको बताए।
‘२० वर्षका लागि दिएको भए पनि पछि म्याद थप्न सकिन्थ्यो, निजी क्षेत्रले मागेअनुसार पहिल्यै ४० वर्षसम्मलाई दिनु नै गलत छ,’ उनले भने, ‘भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययनबिना नै आयोजना निजी कम्पनीलाई दिनु झनै ठूलो गल्ती हो।’
उनले वातावरणीय अध्यन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी आयोजना अघि बढ्नै नसक्ने बताए।
अर्थविद् गौडेल ४० वर्षपछि पोखरा कस्तो हुने हो त्यसको अन्दाजसमेत नगरी महानगरले काम गरेको टिप्पणी गर्छन्।
‘म ३६ सालमा पोखरा आएको हुँ, ४० वर्षयता पोखरामा नसोचिएको परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको ४० वर्षपछि पोखरा कस्तो हुन्छ, महानगरले अन्दाजसमेत नगरी प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दियो।’
गौडेलले अन्नपूर्ण हिमालबाट हिमपहिरो जाँदा २०६९ वैशाख २३ गते बिहान आएको जस्तो बाढी आए यसरी बनाएको संरचना बाँकी नरहने बताए। यस्ता बाढी भविष्यमा अझै ठूलो आउन सक्ने भन्दै उनले सेती खोंचको भू-धरातलमात्र नभई यस्ता बाढीको पनि पूर्वानुमान गरेर सुरक्षाका उपाय अपनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
पोखरा महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले भने बाहिर हल्ला गरे जसरी प्राकृतिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई नदिएको दाबी गरिन्। पोखरा महानगरले मात्रै चाहेर नहुने भन्दै उक्त आयोजना अघि बढाउँदा प्रदेश र संघीय सरकारले पनि स्वीकृति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले सम्झौता भएका र सम्झौताको चरणमा रहेका आयोजनालाई वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नका लागि मात्र सम्झौता गरेको उनले बताइन्।
‘हामीले कम्पनीहरूलाई मान्यताप्राप्त संस्थाबाट डिपिआर र इआइए गर्न स्वीकृति दिएका हौं, यी दुई प्रतिवेदनले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने ठहर गरे आयोजना रद्द हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले मात्र दिएर हुँदैन, प्रदेश र संघले पनि स्वीकृति दिनुपर्छ।’
पोखरा महानगरले सेती खोंच र पातले छाँगोमा पर्यटकीय संरचना बनाउन भन्दै स्वीकृतिका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै महानगरले स्वीकृति मागेको हो। तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले जवाफ फर्काएको छैन।
संविधानले प्राकृतिक सम्पदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायत प्राकृतिक सम्पदा उपयोग स्थानीय तहले गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहले प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त राजश्वको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बुझाउँछ भने ६० प्रतिशत आफूले राख्छ।
महानगरले अघि बढाएको सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमबाट महानगरले मात्रै नभई प्रदेशले पनि आम्दानी गर्ने उपमेयर गुरूङले बताइन्। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगका लागि उक्त आयोजनाहरू अघि बढाएको भन्दै उनले यसबाट राजश्व पनि उठ्ने तर्क गरिन्।
नागरिक समाज पोखराका अगुवा रामबहादुर पौडेलले भने पहिला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार हुनुपर्ने बताए।
‘अध्यन नै नगरी निजी क्षेत्रलाई प्राकृतिक सम्पदा दिनु गलत छ,’ उनले भने, ‘महानगरले पहिला अध्यन गर्नुपर्छ अनिमात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
