छ वर्षअघि चिकित्सकले राधादेवी मास्केको दुबै मिर्गौला फेल भएको सूचना दिँदा उनका पति श्याम मास्केलाई लागेको थियो- अब संसार सकियो!
किड्नीको उपचार ज्यादै महँगो हुने हल्ला धेरै सुनेको मास्के परिवारका लागि त्यही हल्लाले संकेत गरेको डरलाग्दो समस्या जीवनको वास्तविकता बनेर सामुन्ने उपस्थित थियो। पत्नीलाई सुनाउँ कि नसुनाउँको दोधारमा रहेका बेला उनको हतास अनुहार देखेरै राधादेवीले आफू कुनै गम्भीर रोगको शिकार बनेको लख काटेकी थिइन्।
सोमबार साँझ विराटनगरस्थित रामलाल आँखा अस्पताल परिसरमा भेटिँदा उनी उत्तिकै चिन्तित मुद्रामा थिए। हातमा पत्नीको स्वास्थ्य रिपोर्टका ठेली बोकेर भित्रबाहिर गर्दै थिए।
‘आजसम्म त यहाँ पैसा नतिरी डायलासिस गर्न पाइँदैथियो’, उदयपुरका मास्केले चिन्ताको कारण खोले, ‘भोलिदेखि बन्द हुने भएछ। अब पैसा तिरेर डायलासिस गराउनु पर्ने भयो।’
श्याम मास्केलाई चिन्तामा डुबाउने काम अरू कसैले होइन, प्रदेश १ सरकारले गरेको हो। प्रदेश सरकारकै वेवास्ताले गरिबले नि:शुल्क पाइरहेको डायलासिस सेवा बन्द हुन लागेको हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्चालन इजाजतका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि श्याम र उनीजस्तै धेरै सर्वसाधारणले नि:शुल्क पाउँदै आएको महँगो उपचार सेवाबाट बन्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको हो।
‘सर्वसाधारणसँग कुस्त पैसा लिँदै उपचार गर्ने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू उद्घाटन गर्न यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको हामीले लस्कर देखेका छौं’, नि:शुल्क डायलासिस सेवा सञ्चालनमा सम्बद्ध एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘प्रदेश १ सरकार र मन्त्रीहरूको वेवास्ताले गरिब मिर्गौला रोगीको नि:शुल्क डायलासिस गर्ने सेवाचाहिँ बन्द गर्ने अवस्था भयो।’
ती स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहँदा श्याम मास्के उनी नजिकै उभिएका थिए। स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ सुनेपछि ‘त्यही त भन्दै’ उनी सही थप्दै थिए।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका- १२ का स्थायी बासिन्दा मास्केको छ वर्षयताका अधिकांश दिन घरबाहिरै बितिरहेको छ। सुरूमा केही महिना काठमाडौंमा पत्नीको उपचार गराएका उनले डायलासिस गराउँदै गर्दा स्वास्थ्यकर्मीबाटै सुनेका थिए, ‘गरिबहरूका लागि विराटनगरमा नि:शुल्क डायलासिस सेवा सञ्चालनमा छ।’
यो सुन्नेबित्तिकै उनले खोजी गरे। गाउँका जान्नेसुन्ने गुहारे। अन्ततः थाहा भयो, रामलाल आँखा अस्पताल परिसरमा यो सेवा रहेछ। त्यसपछि स्थानीय तहको सिफारिस लगायतका कागज बोकेर बिरामी पत्नी लिएर उनी विराटनगर गए।
राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र वनस्थली, काठमाडौं रोटरी क्लब अफ विराटनगर र रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल प्रतिष्ठानको सहकार्यमा गरिबका लागि नि:शुल्क डायलासिस सेवा चलिरहेको पाए।
‘यहाँ आएर पैसा नतिरी सेवा पाउँदा अबचाहिँ श्रीमती बाँच्ने भई जस्तो लागेको थियो’, श्यामले सुनाए, ‘त्यसपछि घरमा दुई जना छोरा छाडेर हामी धरानमा भएका आफन्तकोमा बसेर ढुक्कै यहाँ आएर डायलासिस गर्न थाल्यौं।’
कोरोना कहर सुरू भएपछि लकडाउन भयो। सातामा दुई पटक धरान-विराटनगर धाउँदा गाडी खर्च धेरै भएपछि उनीहरू विराटनगरमै एक जना आफन्तको घरमा बसेर डायलासिस सेवा लिन थाले।
‘बाहिरका अस्पतालमा पैसा तिरेर दबाइ गर्ने अवस्था हाम्रो छैन’, श्याम भन्छन्, ‘त्यसैले नि:शुल्क पाएको सेवा लिन कहिले कता कहिले कता बसेर भए पनि यहाँ धाइरहेका थियौं। अब त्यही पनि बन्द हुने भएपछि कता जाने के गर्ने केही टुंगो छैन।’
४७ वर्षीया राधादेवी, एउटा निजी कम्पनीमा काम गरिरहेका २४ वर्षका जेठा छोरा, कलेज पढिरहेका २० वर्षे कान्छा छोरा र श्याम स्वयं पनि चाहन्थे, मिर्गौला फेर्न पाइयोस्। तर, आफन्तबाहेक अरूको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने र त्यसमा लाग्ने खर्च जुटाउने सामर्थ्य पनि नभएपछि छ वर्षदेखि हप्ताको दुई दिन डायलासिस गराउँदै आएका थिए।
‘अब यो नि:शुल्क सेवा नपाएपछि कहाँ गराउने होला चिन्ता लागेको छ’, श्यामले भने।
२०७२ माघ १५ गतेदेखि विपन्न परिवारका मिर्गौला रोगीहरूको निःशुल्क डायलाइसिस गर्दै आएको यो सेवा लिने बिरामीको संख्या दैनिक १५ जना जति हुन्थ्यो। थोरै शुल्क तिरेर डायलासिस गराउनेहरूको संख्या ४० थियो।
‘अब यी सबै बिरामीलाई अन्तै जानु यहाँ नआउनु भनेर हामीले भनेका छौं’, सेवा सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘सरकारले अनुमति नदिएपछि हामीले चाहेर पनि सेवा दिन नसक्ने भएका छौं।’
प्रदेश १ सरकारले हेमोडायलाइसिस सेवा स्वीकृतिका लागि इजाजत नदिँदा मंगलबारबाट अनिश्चितकालको लागि सेवा बन्द गर्ने घोषणा सञ्चालकहरूले गरेका छन्। सरकारले डायलासिस सेवा सञ्चालनको लागि अनुमति दिन ढिलाइ गरेको कारण देखाउँदै ‘एचएच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगर’ ले सेवा बन्द गरिएको सूचना टाँस गरेको छ।
‘प्रतिष्ठानको सहकार्यमा सञ्चालित एच एच रोटरी डायलाइसिस युनिट विराटनगरलाई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्न ढिलाइ भएको र भवन मर्मत सम्भार पनि गर्नुपर्ने भएको हुँदा अर्को निर्णय नभएसम्म विगत २०७२ माघ १५ गतेदेखि सञ्चालन भएको सेवालाई २०७८ भदौ १ गतेबाट बन्द गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं,’ प्रशासकीय उपनिर्देशक बिमल वराल र नर्सिङ निर्देशक शुभद्रा रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ।
चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिकसहित ८ जना कर्मचारीले ५ शय्यामा डायलासिस सेवा दिने गरेका थिए।
प्रशासकीय उपनिर्देशक विमल बरालले प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको कारणले डायलासिस सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘गत वर्ष छुट्टै इजाजत पत्र लिएर डायलासिस सेवा सञ्चालन गरिनु पर्ने प्रावधान आयो। हामीले स्वास्थ्य विभागमा निवेदन पनि दियौं,’ उनले भने, ‘१ सय शय्यासम्मको अस्पतालको स्वीकृति प्रदेश सरकारले दिने रहेछ। हामीले प्रदेश सरकामा गएर निवेदन पनि हाल्यौं। तर, हामीलाई स्वीकृति दिइएन। स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको कारणले हामीले बाध्य भएर अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि सेवा बन्द गरेका हौं।’
उनीहरूलाई निराश बनाउने काम प्रदेश सरकारले वेवास्ता गरेर निम्त्यायो। गएको पुसदेखि पटक-पटक स्वीकृतिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय धाउँदा पनि स्वीकृति दिइएन।
‘हामीले दमौली, चितवन, ललितपुरमा पनि मिर्गौला बिरामीका लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बागमती र गण्डकी प्रदेशले स्वीकृति दिएर हामीले बिरामीको सेवा गर्दै आएका छौं। तर, यहाँ पाउन सकिएको छैन।’
गत १८ पुसमा स्वीकृतिको लागि निवेदन दिइएको फाइल मन्त्रालयमै हराएपछि वैशाखमा पुन: अर्को निवेदन दिएको उनले बताए।
‘साउन पहिलो सातामै स्वीकृति दिने आश्वासन आएको थियो,’ उनले भने, ‘साउन बित्यो स्वीकृति आएन र सेवा बन्द गर्नुपर्यो।’
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले आफू भर्खरै मन्त्रालयमा आएका कारण यसबारे थाहा नभएको तर अब बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिए। ‘यसअघि के भयो मलाई थाहा भएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘म मन्त्रालयमा भर्खर आएको हो। सोमबार मलाई जानकारीमा आएको छ। अध्ययन गरेर अब प्रक्रिया अगाडी बढाउनेछु।’
