नोभेम्बर २५, अर्थात् महिला हिंसाविरूद्धको दिवस।
लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा सन् २०३० सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुने उद्देश्यले हरेक वर्ष १६ दिने अभियान सञ्चालन हुने गरेको छ। नेपालले लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान २०५४ सालदेखि मनाउँदै आइरहेको छ। यो अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर ५ सम्म चल्ने छ।
अभियानको राष्ट्रिय नारा 'घरैबाट सुरू गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं' छ।
लैंगिक हिंसाविरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्दै परिवार र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनु र हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तह तथा त्यहाँ गठन हुने न्यायिक समितिलाई थप जिम्मेवार बनाउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो।
१६ दिनमा विशेषगरी देशभरका स्थानीय तहमार्फत् गाउँगाउँसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरिने राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ।
यस अभियानमा छाउपडी प्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सो आरोप लगायतका कुचलनसम्बन्धी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा मधेशमा केन्द्रित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिने आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताइन्।
'१६ दिनमा हामीले सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम राखेका छौं,' उनले भनिन्, 'अभियानमा विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफलमा रहेर काम गर्नेछौं।'
आयोगमा दैनिक २० भन्दा बढी उजुरी
आयोगमा अहिले दैनिक महिला हिंसाका २० वटासम्म उजुरी दर्ता हुने गरेको छ । देशभरबाट हिंसामा परेका महिलाले आयोगको हेल्पलाइन ११४५ मा सम्पर्क गरी उजुरी टिपाउने गरेका छन्।
आयोगले ०७४ मंसिरबाट हेल्पलाइन सेवा सुरू गरेको थियो। विशेषगरी हेल्पलाइनमार्फत् परामर्शको काम प्रभावकारी बनेको अध्यक्ष पराजुली बताउँछिन्।
'चार वर्षमा हेल्पलाइनमार्फत सम्पर्क गरी ५ हजार ५ सय १५ वटा हिंसाका उजुरी आएका थिए,' उनले भनिन्, 'जसमध्ये ३ हजार ४ सय जनालाई आयोगले न्याय दिइसकेको छ।'
आयोगमा आउने उजुरीमध्ये ८० प्रतिशत उजुरी घरेलु हिंसाको छ। जसलाई आयोगले पीडित र पीडकलाई राखेर आपसी समझदारीमा मिलाउने र मनोपरामर्श गर्ने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन–कात्तिक) सम्म आयोगमा ७ सय १६ जनाले हिंसामा परेको उजुरी गरेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशबाट छ। बागमती प्रदेशमा २ सय ८५ वटा घरेलु हिंसाका घटना भएका छन्।
वार्षिक १८ देखि २० हजार महिला हिंसाका घटनाः
सरकारले महिला हिंसाका घटना कम गर्न हरेक वर्ष यस्ता कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। तर हिंसाका घटना बर्सेनि बढ्दै गइरहेका छन्।
जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, दाइजोप्रथा, बालविवाह, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत, बोक्सी आरोप, अवैध गर्भपतन, बालयौन दूराचार, अप्राकृतिक मैथुन लगायतका घटना भएका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार वार्षिक १८ देखि २० हजार महिला हिंसाका घटना भएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा देशभर १९ हजार ३ सय ४ वटा घटना भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १५ हजार ७ सय ५६ वटा घटना भएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा १८ हजार ९ सय ६१ घटना भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ४ हजार ७ सय ८ वटा घटना भएका छन्। तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ४ सय ७०, प्रदेश नम्बर २ मा १ हजार १ सय ४७, प्रदेश नम्बर ३ मा ४ सय ४९ वटा घटना भएका छन्।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ४ मा ३ सय ५३, प्रदेश नम्बर ५ मा ७ सय ७६, प्रदेश नम्बर ६ मा २ सय ५५, प्रदेश नम्बर ७ मा ४ सय ४६ वटा महिला हिंसका घटना भएका छन्। त्यसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ४ महिनामा ८ सय १२ घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ।
इन्टरनेटको दुरुपयोगले हिंसा बढाएको छः प्रहरी प्रवक्ता
प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवर हिंसाका घटना बढ्नुमा सामाजिक संरचना प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। त्यससँगै मादक पदार्थ सेवन, आर्थिक प्रलोभन र इन्टरनेटको दुरुपयोगका कारण हिंसाका घटना बढ्दै गएको उनले सेतोपाटीलाई बताए।
'इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै श्रीमान श्रीमतीबीच पनि द्वन्द्व हुने र झगडा–कुटाकटपछि हिंसामा परेको उजुरी गर्ने गरेको पाइन्छ,' उनले भने।
उनका अनुसार यसका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको छ। जसअन्तर्गत कानुनी प्रावधान प्रचारप्रसार रिपोर्टिङ र सहजीकरणको काम भइरहेको छ।
'ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेर चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं,' उनले सेतीपाटीसँग भने, 'प्रहरी परिचालनबाट हिंसाका घटनाबारे निगरानी गर्ने र आएका उजुरीलाई हेरेर पीडितलाई न्याय दिने काम प्रहरीले गरिरहेको छ।'
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत पनि प्रहरीले महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रसम्म सचेतना पुर्याउनका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ।
