२०७६ सालमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका सूर्यप्रसाद दवाडीले सुरूमै जिल्ला रोज्ने अवसर पाए। त्यतिखेर अपाङ्गता भएकालाई सबैभन्दा पहिले जिल्ला रोज्न पाउने अवसर थियो।
यही व्यवस्थाका कारण अपाङ्गता भएका उनले गृह जिल्ला चितवन रोजे।
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइमा पुगेर भरतपुर महानगरपालिका भित्रको विद्यालयमा पढाउने गरी नियुक्ति पत्र लिए।
महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले उनलाई सामाजिक विषयको दरबन्दी खाली रहेका विद्यालयमध्ये एक रोज्न पहिलो अवसर दियो। दवाडीले घरपायक पर्ने विद्यालय सरदपुर मावि रोजे। उनको सोही विद्यालयमा पदस्थापन भयो।
दवाडी अहिले सोही विद्यालयमा सामाजिक विषय पढाउँछन्। त्यो वर्ष प्राथमिक तहको स्थायी परीक्षा पास गरेकामध्ये अपाङ्गता भएका ३ जनाले भरतपुर महानगरपालिका रोजेका थिए। उनीहरूले चाहेकै विद्यालयमा पढाउने अवसर पाए।
अहिले भने निम्न माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षकको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकी चितवनकी एक दृष्टिविहीन शिक्षिका संगीता पराजुलीले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ। दवाडीले झैँ उनले पायक पर्ने ठाउँ रोज्न पाइनन्। किनभने शिक्षक नियुक्ति तथा पदस्थापनको आधार र मार्गदर्शन त्यतिखेरको भन्दा फरक बनाइएको छ। २०७६ सालपछि यो वर्ष पहिलो पटक शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षको नतिजा निकाल्यो।
अपाङ्गता भएका संगीताजस्ता शिक्षक सुरूमा विद्यालय रोज्न पाउने अवसरबाट बञ्चित बनेका छन्।
गत पुस १० गते स्थायी परीक्षा पास गरेपछि गृह जिल्ला र स्थानीय तह रोज्न नपाएकी पूर्ण दृष्टिविहीन संगीताले रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाको विकटमा रहेको विद्यालयमा पदस्थापनका लागि पत्र पाएकी थिइन्। तर उक्त विद्यालयले पनि उनलाई स्वीकार गरेन।
उक्त गाउँपालिकाको तीनखुरीस्थित मानेडाँडा माध्यामिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति, सम्बन्धित वडाले दृष्टिविहीन भएकै कारण उनलाई हाजिर नगराउने निर्णय गरेका थिए।
गाउँपालिकाले समेत सहयोग नगरेपछि उनले सहयोगको आग्रह गरेकी छन्।
जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ चितवनका सूचना अधिकारी दीपेन्द्रराज श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले गरेको सिफारिसको आधारमा इकाइले शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्ने बताए।
उनका अनुसार निर्देशनालयले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकामध्ये सम्बन्धित जिल्ला रोजेकाहरूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्राप्त आधार र मार्गदर्शन बमोजिम शिक्षकमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाउँछ।
परीक्षामा उत्तीर्णहरूले मेरिट लिस्ट (क्षमताका आधारमा तयार पारिएको सूची) अनुसार जिल्ला रोज्न पाउँछन्।
जिल्लामा सम्बन्धित तह र विषयमा जति दरबन्दी खाली छ, त्यही संख्याले सम्बन्धित जिल्ला रोज्न पाउँछन्।
‘संगीता पराजुलीले परीक्षा त पास गर्नुभयो तर उहाँको रोल नम्बर यहाँ खाली रहेको दरबन्दीको संख्याभन्दा पछाडि पर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘मेरिट लिस्टअनुसार उहाँभन्दा अघि रहेकाले चितवन रोजेपछि उहाँ खाली रहेको ठाउँ खोज्दै रामेछाप पुग्नु परेको हो।’
चितवनमा यस वर्ष निम्न माध्यमिक तहमा नेपाली विषयका १२ जना शिक्षक नियुक्त भएको श्रेष्ठले बताए।
भरतपुर महानगरपालिकामा ६ जना, माडी नगरपालिकामा ३ जना, राप्तीमा २ जना र कालिका नगरपालिकामा १ जना शिक्षक नियुक्त गरेर पठाएको उनले बताए।
‘२०७६ सालमा जस्तो व्यवस्था भएको भए अपाङ्गता भएकी पराजुली प्रदेशबाटै चितवन जिल्ला रोजेर आउन सक्नुहुन्थ्यो। इकाइबाट उहाँले पालिका रोज्न पाउनुहुन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन भएकाले रोज्न पाउनुभएन।’
शिक्षक पदस्थापनको आधार र मार्गदर्शनले स्थानीय तहको अधिकारलाई भने अपाङ्गता भएका र महिलाको हकमा प्राथमिकतामा राख भनेको छ। तर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको नतिजाको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला रोज्न सकेका व्यक्तिलेमात्र त्यो सुविधा पाउँछ।
भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शाखा अधिकृत (आठौं तह) दीपक सिग्देलले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट नियुक्ति लिएर आउनेमध्ये क र ख श्रेणीको अपाङ्गता भएका र महिलालाई पहिले विद्यालय रोज्ने अवसर दिनुपर्ने बताए।
‘यस पटक महानगरमा अपाङ्गता भएका शिक्षक आइपुग्नु भएन। महिलाहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले विद्यालय छनोटमा प्राथमिकता पाउनुभयो,’ सिग्देलले भने, ‘हामीले नियुक्ति र पदस्थापनको आधारमा जे लेखिएको छ त्यही गर्ने हो।’
भरतपुर महानगरपालिकाले गत वर्ष निमावि तहमा खाली रहेका २६ वटा दरबन्दीमा शिक्षक माग गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांशको पदस्थापन गत माघको अन्तिम सातामा भइसकेको छ।
‘नेपाली विषयमा ५ जना शिक्षक माग गरेका थियौं। तीन जना महिला र दुई जना पुरूष आउनुभएको थियो। मेरिट सूचीमा पुरुषहरू अगाडि भए पनि तीन जना महिलाले रोजेपछि बाँकी रहेकोमा बल्ल पुरूष शिक्षक पदस्थापन हुनुभयो,’ सिग्देलले भने।
अपाङ्गता भएकालाई जिल्ला रोज्ने पहिलो अधिकार दिँदा सुगम जिल्लाका राम्रा विद्यालयहरू अपाङ्गता भएका शिक्षकले भरिने भएकाले पदस्थापनको आधार र मार्गदर्शन परिवर्तन गरिएको भरतपुरस्थित एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताए।
‘मेरो विद्यालयमा पनि एक जना दृष्टिविहीन शिक्षक आउन खोज्नुभएको थियो, उहाँलाई ल्याउने प्रस्ताव राख्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले ठाडै अस्वीकार गर्यो,’ उनले भने, ‘समितिले अस्वीकार गरेपछि प्रधानाध्यापकले चाहेर केही गर्न सक्दैन। भनेको मानेन भने विद्यालय चलाउनै सकिँदैन।’
उनले शैक्षिक प्रशासन शाखाले उहाँलाई राख्दा विद्यालयलाई सुविधा थप गर्ने आश्वासन दिँदा पनि अभिभावकले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई स्वीकार्न नसकेको बताए।
यस वर्ष महानगरले प्राविमा ७ वटा, निमाविमा २ वटा र माविमा ५ वटा खाली दरबन्दीमा शिक्षक माग गरेको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सूचना अधिकारी श्रेष्ठले यस वर्ष सबै स्थानीय तहबाट गरेर निमावि तहमा ६ जना शिक्षकको माग भएको बताए। देशभरका इकाइले गरेको मागको आधारमा शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर उत्तीर्ण शिक्षकलाई पठाउने गर्छ।
२३ वर्षदेखि थपिएको छैन दरबन्दी
शिक्षा मन्त्रालयले २०५६ सालयता सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी थप गरेको छैन। २०६१/०६२ मा अनुदान कार्यक्रममार्फत् राहत कोटा ल्याइए पनि २०६६ सालबाट यो पनि बन्द छ।
अहिले शिक्षण सहयोग अनुदान भनेर मावि र निमावि तहका लागि स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदान पठाउँछ। यसबाट पालिकाहरूले विज्ञान, अंग्रेजी, गणितलगायतका विषय पढाउने शिक्षक नियुक्त गर्ने गरिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शाखा अधिकृत दीपक सिग्देलले विगतकै दरबन्दीमा शिक्षक खाली हुँदा नयाँ पठाउने काम आयोगले गरिरहे पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिएको बताए। दुई दशकभन्दा अघिका विद्यार्थीहरूलाई हेरेर तय गरिएको दरबन्दीअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए।
‘अहिले कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुने विद्यालयसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई बढी छ। आफ्नो दायित्वलाई बुझेर स्थानीय तहले सकेसम्म शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्,’ सिग्देलले भने।
उनकाअनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले शिक्षक अपुग भएका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि १२१ जना युवा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरेको छ।
कम्तीमा कक्षा(१–३) लागि ३ जना, प्राथमिक तहमा ५ जना, निमावि तहमा ८ जना र मावि तहमा १४ जना शिक्षक नभएका विद्यालयमा ती शिक्षकहरू पठाइएको छ। महानगरभित्रका ११७ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये ७३ वटामा युवा स्वयंसेवक शिक्षकहरू खटिएको सिग्देलले बताए। प्रायः विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरू अपुग भएकाले यो कार्यक्रममार्फत् शिक्षक नियुक्त गरेर पठाउने गरिएको उनले बताए।
‘सरकारी दरबन्दी नथपिएको, विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा विषयगत शिक्षककै अभाव भएको गुनासो आएपछि महानगरले छुट्टै कार्यक्रममार्फत् शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपरेको हो,’ सिग्देलले भने, ‘यसले युवाहरूलाई रोजगार बनाएको छ। शैक्षिक गुणस्तर पनि बढाएको छ।’
