अबदेखि दाङ जिल्लाभरि नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ स्थानीय सरकार आफैंले उठाएर बेच्ने भएको छ।
आइतबार जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बृहत् बैठकले नदी तथा खोलाजन्य वस्तु सम्बन्धित पालिका आफैंले खोला तथा नदीबाट उत्खननपछि बेच्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सहभागिता थियो।
त्यसरी उत्खनन गरी संकलित वस्तु स्थानीय सरकार आफैंले खोला किनारमा थुपार्ने (घाट गद्दी गर्ने) र त्यसरी थुपारेको बालुवा, गिटी वा ढुंगा सडक निर्माणकर्ता ठेकेदार, क्रसर उद्योगीसँग मोलतोल गरी बेच्ने निर्णय निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार खोला तथा नदीजन्य पदार्थको व्यापक तस्करी हुने गरेकाले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय सरकार आफैंले उत्खनन् गरफ बेच्ने निर्णय गरिएको हो। स्थानीय पालिकाबाहेक अबदेखि सर्वसाधारण कसैले पनि नदी तथा खोलामा ट्रयाक्टर वा टिपर लैजान पाउने छैनन्।
अबदेखि खोला तथा नदीमा प्रवेश गरे मात्रै एउटा ट्याक्टरलाई २५ हजार र टिपरलाई ६० हजार रूपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यसअघि हरेक वर्ष असोजपछि जिल्लाका नदी तथा खोलाजन्य वस्तु उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूले स्थान तोकेर दर कायम गरी टेन्डर आह्वान गर्दै आएका थिए। टेन्डर खोलिँदा सबभन्दा बढी दर जसले दिने तयार हुन्थ्यो, सोही व्यक्ति वा कम्पनील उत्खनन अधिकार पाउँथे।
यो निर्णयसँगै अबदेखि जिल्लामा खोला तथा नदीहरूमा ठेक्का नखोलिने भएको छ।
बैठकमा सहभागीमध्ये शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले भने यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका व्यक्त गरे।
'मैले त बैठकमै यो हुन सक्दैन भनेर आपत्ति जनाएको हुँ,' अध्यक्ष बस्नेतले भने, 'शान्तिनगरसँग जेसिबी पनि छैन, टिपर-ट्याक्टर पनि छैन। अब हामीले आफैं खोलाको काम गर्दा दोहोरो खर्च हुन सक्छ।'
आफ्नो पालिकासँग खोला वा नदीबाट उठाएर भण्डारण गर्न आवश्यक साधन नभएको र बाह्य अन्य व्यक्तिका टिपर, डोजर भाडामा लगाउँदा चलखेल हुन सक्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरे। कसको गाडीलाई काम दिने, कुन गाडीलाई इन्धन दिने भन्ने जस्ता कुराले चलखेल बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
'यस्तो कार्यले त झनै स्थानीय सरकारमाथि आशंका पैदा हुन सक्छ। सरकारले आफैं ठेक्कापट्टा गरेर पनि कहीँ हुन्छ,' बस्नेतले प्रश्न गरे, 'स्थानीय सरकार अब खोला र नदीमा आफैं पसेर बालुवा, गिटी तथा ढुंगाको हिसाबकिताब गरी बस्दा आशंका हुँदैन र!'
पहिले जस्तो चल्दै आएको छ, त्यसमा केही कमजोरी भए सुधार गरेर जानुपर्नेमा झनै अप्ठ्यारो र आशंका गर्न सक्ने बाटो खोज्नुलाई सही मान्न नसकिने उनले बताए।
'खोला तथा नदीको ठेक्का खोल्दा इ–बिडिङबाट बढी-बढाउमा दिने प्रणाली नराम्रो भन्न मिल्दैन,' अध्यक्ष बस्नेतले भने, 'हाम्रोमा गत वर्ष तेह्र लाखको ठेक्का २३ लाखमा गएको थियो।'
बबईमा दस लाख रूपैयाँको ठेक्का ६० लाखसम्म परेको उदाहरण दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष बस्नेतले त्यसबाट राज्यलाई राजस्व असुलीमा फाइदा हुँदै आएको तर्क गरे। त्यसैले अहिलेको निर्णय हुनुअगाडि नै असहमति जनाउँदै आफू बैठकबाट निस्किएको उनले बताए।
जिल्लाका दस पालिकामध्ये तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, शान्तिनगर, बबई, दंगीशरण, बंगलाचुली, राप्ती र गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
