रूपन्देहीको सीमा क्षेत्र सुनौली-बेलहिया नाकाबाट १९ जना नेपाली बालकहरूको उद्धार भएको छ।
बसमा चढाएर भैरहवा नाकासम्म ल्याइएका ती बालकहरूलाई नेपाल–भारत बीचको दशगजा सीमा नाबाट उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
भारतको कर्नाटकस्थित विभिन्न बौद्ध गुम्बामा अध्ययन गराउने भनेर अभिभावक बिना लगिएका ती नाबालकलाई महिला तथा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार विरूद्ध भारतमा क्रियाशिल संस्था ‘किन इन्डिया’ र भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीको पहलमा उद्धार गरिएको हो।
अध्ययनका लागि बालबालिकालाई विदेश लैजान पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी अभिभावक र आवश्यक कागजात बीना लगिएका बालकहरू जोखिममा पर्ने सम्भावना देखेर उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
भारतको दिल्लीस्थित किन इन्डियाका निर्देशक नवीन जोशीले नेपाली केही बालकलाई पढाउने भनेर गैरकानुनी रूपमा बसबाट भारततर्फ लैजाँदै गरिएको जानकारी पाएपछि तत्कालै भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीसँग सहकार्य गरी उनीहरूको उद्धार गरिएको बताए।
जोशीका अनुसार भारतमा रहेका विभिन्न बौद्ध गुम्बामा पढाउने भनेर नेपाली बालकलाई गैरकानुनी रूपमा भारतमा लैजाने गरिएका घटना यसभन्दा पहिला पनि धेरै पटक भइसकेका छन्।
अध्ययनका लागि भन्दै बौद्ध गुम्बामा पुर्याइएको त्यस्ता नेपाली बालकलाई यातना दिइएको अवस्थामा यसअघि पनि उद्धार गरिएको थियो।
जोशीका अनुसार कतिपय यस्ता घटनामा गुम्बामा बालकहरूलाई प्रताडित गरिने, अभिभावकसँग सम्पर्क हुन नदिने, बालकलाई माग्न तथा सहयोग जुटाउने कार्यमा लगाइने र त्यहाँ दिइएको यातनाका कारण बालकले आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन्।
अभिभावक बिना कुनैपनि बालबालिकालाई एक अर्को देशमा लैजानु पर्दा सरकारी स्तरबाटै कागजात हुनुपर्ने प्रावधान छ।
उद्धार गरिएका ती बालक सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर लगायतका जिल्लाका छन्। सीमा नाकाबाट उनीहरूलाईं फर्काएर एसएसबीले नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो। उनीहरू १० देखि १६ वर्षसम्म उमेरका रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा राखिएका ती बालकलाई सम्बन्धित अभिभावकको खोजी गरी उनीहरूको जिम्मामा घर पठाउने तयारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीले बताए। कार्कीले प्रक्रिया नपुर्याइ लगिएकाले बालकहरूलाई अभिभावक समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जानकारी दिए।
रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले अध्ययनका लागि समेत अर्को देशमा बालबालिकालाई लैजाँदा सरकारी डकुमेन्ट आवश्यक पर्ने बताए।
अभिभावक बिना बालबालिकालाई नेपालबाट विदेश लैजानु पर्दा स्थानीय पालिकास्थित बाल कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै गृह मन्त्रालयबाट अनुमति सहितको कागजात हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्व निर्देशक मिलन धरेलले विदेशमा पढाउने संस्था नेपालको शिक्षा मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनुपर्ने र यस बारेमा बालबालिकाको अधिकारका संरक्षण तथा पुरा गर्नुपर्ने कानून प्रक्रिया बारेमा धेरै सर्तनामा पुरा गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको बताए।
पढाउने भनेर भारतका विभिन्न गुम्बामा पुर्याइएका कैयन् नेपाली बालक त्यहाँको कठोर अनुशासन सहन नसकेर र अभिभावकसँग सम्पर्क नगराइएकाले अत्यास मानेर आत्महत्या गरेका घटना धेरै रहेको उनले बताए।
