समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु सरकारलाई 'फलामको चिउरा' सावित भएको छ।
गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बचतकर्ताको ५ लाख रूपैयाँसम्मको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणा अनुसार मन्त्री पुनले रातो किताबमा कुनै बजेट छुट्ट्याएनन्।
फलस्वरूप, सरकारले द्रुत गतिमा बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि कुनै योजना बनाउन सकेन। घोषणाबाट उत्साहित भएका हजारौं बचतकर्ता निराश भए।
समस्याग्रस्त सरकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म ५४ हजार ५ सय ५५ बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्। उनीहरूले फिर्ता पाउन बाँकी रकम नै ३८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ छ। यो केवल २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको तथ्यांक हो। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिरहेका सहकारीको संख्या योभन्दा कयौं धेरै छ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले सार्वजनिक रूपम प्रश्न उठेका ४० वटा सहकारीबाट ७१ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बचत रकम अपचलन भएको रिपोर्ट दिएको छ।
तर यी सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि अहिलेसम्म सरकारले कुनै ठोस पहल गरेको छैन।
अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सुप्रिम, सूर्यदर्शन, साहारा चितवन, स्वर्णलक्ष्मी र सानो पाइला सहकारीका बचतकर्ताले कहिले रकम फिर्ता पाउने हुन् भन्ने कुनै यकिन छैन। यी सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणासम्म पनि गरेको छैन। कुनै सहकारी प्रदेश सरकार त कुनै स्थानीय सरकारले हेरिरहेका छन्।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकिरहेको सहकारी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसले अहिलेसम्म २३ वटा सहकारीका ८ हजार १ सय ५५ बचतकर्ताको एक अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ फिर्ता गरेको छ। यो रकम कुल मागदाबी भएको ३९ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको ४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। अर्थात् सहकारी बचतकर्ताको ९६ प्रतिशत रकम अझै फिर्ता हुन सकेको छैन।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ता फलामको चिउरा बन्नुका केही कारण छन्।
पहिलो हो, पैसा अभाव।
समस्याग्रस्त सहकारीहरूको खातामा रकम छैन। त्यसैले कार्यालयले बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन। कार्यालयले रकम फिर्ताका लागि सबभन्दा पहिला यी सहकारीबाट प्रवाह भएको ऋण उठाउन जोड दिएको छ। तर यो पनि सकिरहेको छैन।
कार्यालयले पछिल्लो पटक बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारसँग पैसा मागेको छ।
बचतकर्तालाई जनही पाँच लाख रूपैयाँका दरले फिर्ता गर्न २५ अर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक हुने हिसाब कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ। त्यस्तै तीन लाख रूपैयाँ फिर्ता गर्ने भए १२ अर्ब र एक लाख फिर्ता गर्ने भए ५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने हिसाब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएको छ।
कार्यालयले भेटेरै पैसा मागेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यस वर्षको बजेटबाट चक्रीय कोष स्थापनाको घोषणा गरेका छन्। उनले उक्त कोषमा कति रकम छुट्ट्याउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल बजेट नै सात अर्ब रूपैयाँ भएकाले त्यो रकम धेरै नहुने चाहिँ प्रस्ट भएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीलाई पैसा दिन सरकार हिचकिचाउने गरेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि राज्यको कोषबाट पैसा दिए सहकारीका ऋणीले पैसा नतिर्ने डर सरकारलाई छ। त्यसैले सरकारले रकम अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जम्मा गरेर कोषमा राख्ने गरी चक्रीय कोषको नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
दोस्रो कारण हो, धितो लिलामी नहुनु।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले अहिलेसम्म बचत फिर्ता गराउने क्रममा कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गराउन सकेको छैन। यस कारण कार्यालयले आवश्यक रकम जुटाउन सकेको छैन।
केही धितो ऋणीको नामबाट समस्याग्रस्त सहकारीको नाममा ल्याउने काम भएको कार्यालयका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले बताए। तर यसरी ल्याइएको जग्गा लिलामीका लागि सूचना जारी गर्दा कसैले चासो देखाएका छैनन्।
'सहकारीको विवादित धितो भनेपछि सकार्न कोही पनि तयार छैन,' गौतमले भने, 'त्यसमाथि कार्यालयले आफ्नो नाममा धितो ल्याउन पाउँदैन। आफै बेच्न पनि पाउँदैन।'
अध्यक्ष गौतमका अनुसार कार्यालयले सबभन्दा पहिला समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीबाट रकम उठाउन जोडबल गरिरहेको छ। पैसा उठाउन नसक्ने अवस्था भए धितो लिलामी अघि बढाउँछ। त्यसका लागि पहिला ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्छ। दोस्रो पटक १५ दिने र तेस्रो पटक ७ दिने सूचना जारी गर्छ।
त्यो समयमा पनि लिलामी नभए समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको नाममा धितो ल्याउँछ। धितो सहकारीको नाममा आएपछि फेरि लिलामीका लागि ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यसअघि धितोको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
'हामीले लिलामी गर्नुअघि पञ्चकृत्य मूल्य तय गर्नुपर्छ। मालपोतको सरकारी मूल्य, चलनचल्तीको मूल्य र धितोको मूल्यांकनका आधारमा यस्तो मूल्य तय हुन्छ,' गौतमले भने, 'प्रक्रियामा पनि धेरै समय गइरहेको छ।'
बचतकर्ताको रकम फिर्ता अभियान चलाउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सिधै धितो बिक्रीको अधिकार दिनुपर्ने गौतम बताउँछन्।
'हामीलाई धितो मूल्यांकन, सरकारी र चल्तीको मूल्यका आधारमा आउने मूल्यको औसत मूल्यमा बिक्रीको अधिकार दिनुपर्छ,' गौतमले भने, 'त्यसो भयो भने अलिकति छिटो रकम जुटाउन सकिन्छ। धितो लिलामीमा लैजाँदा कम मूल्यमा जान पनि सक्छ। त्यसले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्दैन।'
तेस्रो कारण हो, ठूला ऋणी सम्पर्कमा नआउनु।
कार्यालयका अनुसार सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका ठूला ऋणीहरू सम्पर्कमा आएका छैनन्। कार्यालयले सात हजार ऋणीको बैंक खाता तथा चल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। साना ऋणीहरू रोक्का फुकुवा गर्न आइरहे पनि ठूला ऋणीहरू सम्पर्कमै छैनन्।
'तेजबहादुर बमजन एक्लैले २७ – २८ करोड रूपैयाँ ऋण लिएका छन्। तर उनी सम्पर्कमा छैनन्। उनको सबै सम्पत्ति जोड्दा बढीमा ७–८ करोड रूपैयाँको होला। यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गर्ने? हामीसँग त्यस्ता व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नु बाहेक उपाय छैन,' गौतमले भने।
चौथो कारण हो, कर्मचारी अभाव हुनु।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सुरूआतमा कर्मचारी अभावको समस्या पनि खेप्यो।
द्रुत गतिमा काम गर्न समितिले सरकारसँग लिखित रूपमै ७२ जना कर्मचारी माग गरेको थियो। सरकारले ४३ जना मात्र उपलब्ध गराउने गरी दरबन्दी स्वीकृत गर्यो। अहिलेसम्म ३५ जना मात्र उपलब्ध गराएको छ।
ऋण उठाउने, ऋणी र सञ्चालकका जग्गा खोजबिन गर्ने जस्ता काममै कर्मचारी अभाव भयो।
पछिल्लो समय समितिले सहकारीहरूबाट हजारौंको संख्यामा ऋणको तमसुक उठाएर ल्याएको छ। ती तमसुक अनुसार ऋणी यकिन गर्नुपर्ने, जग्गा हेर्न जानुपर्ने जस्ता कामका लागि कर्मचारी अभावले समस्या भयो।
अहिले समितिले सहकारी अनुसार ५ वटा डेस्क बनाएर २० वटा सहरकारीको राफसाफको काम थालेको छ। कामले गति भने लिइसकेको छैन। समिति अध्यक्ष गौतम कामले बिस्तारै गति समात्ने विश्वासमा छन्।
'हामीले असार मसान्त अगाडिसम्म झन्डै २ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ बराबरको धितो मिलान र बचतफिर्ताको काम सक्छौं,' गौतमले भने, 'जेठभित्र डेढ अर्बजति बचत फिर्ताको तयारीमा छौं।'
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले रकम फिर्ताका लागि केही उपाय पनि अपनाएको छ।
पहिलो, ऋणीको बैंक खाता रोक्का।
बैंक खाता रोक्का गर्दा साना ऋणीहरू कार्यालयको सम्पर्कमा आइरहेका छन्। ठूला ऋणीहरूले भने परिवारका सदस्यको खाताबाट कारोबार गरिरहेका छन्।
कार्यालय बल्ल यस्ता ऋणीको तीनपुस्ते विवरण तयार गर्दैछ। त्यसपछि परिवार र ऋणको जमानीकर्ताको खाता रोक्का गर्ने कार्यालयको तयारी छ।
'हामीले सफ्टवेयर इञ्जिनियरको टोली नै कार्यलयमा भित्र्याएका छौं,' गौतमले भने, 'टोलीले सहकारीको सफ्टवेयरमा भएको विवरण निकालेर हाम्रा लागि व्यवस्थित पारिदिँदैछ।'
सफ्टवेयरमा उपलब्ध विवरण फरक पर्दा कतिपय ऋणी भेट्टाउन नसकेको अनुभव पनि कार्यालयसँग छ। समितिले कतिपय सहकारीबाट ऋणीले ऋण लिँदाका कागजपत्र ल्याएको छ। ती विवरण पनि कम्प्युटरमा हालिँदैछ।
कतिपय सहकारीबाट कागजपत्र बिना नै ऋण प्रवाह भएको समेत कार्यालयले भेटेको छ। गौतमका अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्नु अगाडि कागजातहरू नियन्त्रणमा नलिएकाले पछि फेला पर्न मुस्किल हुने गरेको छ।
सरकारले पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेको आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारीको कार्यालय समेत फेला पार्न नसकेको समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव केशप्रसाद पौडेलले बताए।
'हामीले ३ वटा कार्यालय फेला पार्यौं, अझै दुइटा खोजिरहेका छौं,' पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'कतिको तमसुक फेला परेको छैन। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि हामीलाई कागजपत्र र कार्यालय सिलबन्दी गरेर दिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। सबै कागजपत्र अरूले लगिसकेपछि खोजबिन गर्दा कयौं कुरा फेला परेका छैनन्।'
समितिले पछिल्लो समय बचतकर्तालाई ऋणीको मेलमिलाप मार्फत पनि रकम फिर्ताको उपाय अपनाएको छ।
ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिलेमा कार्यालयले सनाखत गरिदिने गरेको छ। अर्थात् कसैको धितो बाहेकको जग्गाबाट कुनै बचतकर्तालाई जग्गा दिएर हिसाब किताब मिलायो भने कार्यालयले त्यसमा सनाखत गरिदिन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताले सम्पूर्ण रकम फिर्ता पाउँछ भने ऋणीको पनि कम मूल्यमा जग्गा लिलामी हुने डर हट्नेछ।
तर यसरी मिलापत्र गर्दा बचतकर्ताले आफूले फिर्ता पाउने रकमको १० प्रतिशत रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका नाममा दाखिला गराउनुपर्छ। यो रकमबाट साना बचतर्कतालाई रकम फिर्ता दिने कार्यालयको योजना छ।
'यसरी ऋणी र बचतकर्ता मिलापत्र हुने भएपछि धेरै हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्,' गौतमले भने, 'जग्गा दिएर ऋण मिलाउनेहरू बढेका छन्।'
कुनै सहकारी सञ्चालकले आफूसँग भएको जग्गाबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्छु भन्ने विश्वास दिलायो भने बाटो खुला गर्ने काम समितिले गरिरहेको छ। तर दुवै पक्ष मिलेर आएको अवस्थामा मात्र यो सम्भव हुन्छ।
'सहकारी सञ्चालकले आफ्नो जग्गाबाट मिलाउँछु भन्छ र बचतकर्ता पनि लिन चाहन्छ भने मिलाउने बाटो दिएका छौं,' अध्यक्ष गौतमले भने, 'यसरी मिलापत्रमा जान कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय र तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीले चासो देखाएका छन्।'
यसका लागि कार्यालयले जेलमा रहेका सहकारीका सञ्चालकलाई समेत झिकाएर छलफल गरेको छ। कतिपय अवस्थामा सहकारी सञ्चालकका प्रतिनिधिहरू पनि आउँछन्।
प्रक्रियागत रूपमा आफूहरूले काम अघि बढाइरहे पनि बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई 'मिसन' का रूपमा काम गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने गौतम बताउँछन्। त्यसका लागि प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए।
समितिले अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम राफसाफको काम गरिरहेको छ। केही सहकारीमा यो काम सकिने अवस्थामा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। तर पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएका ठूला दस सहकारीको रकम फिर्ता गर्न अझै कयौं वर्ष लाग्ने कार्यालयको ठम्याइ छ।
सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेको विषयमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले चासो राखेको छ। बचतकर्ताले रकम नपाउँदा र खराब ऋणी धेरै भए मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे आइएमएफले चासो राखेको हो। आइएफएमको टोलीले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको अवस्थाबारे कार्यालय भ्रमण गरेर जानकारी समेत लिएको छ।
