वीरगन्जमा एकाबिहानै डोजर चलेको छ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाको समन्वयमा आइतबार बिहानैदेखि सडक दायाँ-बायाँका घरहरूमा डोजर चलाइएको हो।
गण्डक चोकदेखि वीरगञ्ज रक्सौल सीमामा पर्ने मितेरी पुलसम्म सडक विस्तारका लागि संरचनाहरू भत्काइने बताइएको छ। आज बिहान घन्टाघर क्षेत्रमा डोजर चलाइएको छ।
आइतबार बिहान साढे ४ बजेदेखि वीरगञ्जमा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचनामा डोजर चलाइएको हो।
सडक विस्तारका लागि सडक डिभिजनका डोजर, जेसीबी र एक्साभेटर गरि ९ थान उपकरण र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका ४ वटा डोजर परिचालन गरिएको छ।
सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचना खाली गर्न शनिबार माइकिङमार्फत सम्बन्धित पक्षहरूलाई जानकारी गराइएको थियो।
सूचनापछि कतिपय व्यापारीहरुले सेल लगाएर कपडाहरु बेचेका थिए।
मुख्य सडकको केन्द्रदेखि दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना हटाइनेछ। सडक डिभिजन कार्यालयले जिल्ला सुरक्षा समिति र वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग आवश्यक सहयोगका लागि समन्वय गर्नुका साथै बैठक बसेर आवश्यक रणनीति तय गरेको थियो।
जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालले आइतबारदेखि सडक विस्तारको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सूचना जारी गर्दै बैशाख ६ गते बिहान साढे ४ बजे भन्दा अगावै सडक क्षेत्र भित्र पर्ने संरचना, पसल, इत्यादी सरसमानहरु खाली गर्न भनेको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार पोखरेलले जारी गरेको सूचनामा त्रिभुवन राजपथ अन्र्तगत नेपाल भारत मितेरी पुलदेखि गण्डक नहर चोकसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्ड अनुरुप २५ २५ मिटर सडक सीमा संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ।
०८३ वैशाख ५ गते बसेको समन्वयात्मक बैठकले सडक संरक्षण तथा विस्तारको कार्यमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लागि राजनीतिक दल, जनप्रतिनीधि, नागरिक समाज, आम नागरिक र सरोकारवाला सबैसँग आग्रह पनि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१ फागुन २८ गतेको फैसला बमोजिम संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक डिभिजन हेटौंडा मकवानपुरले वीरगञ्ज महानगरपालिसँग आवश्यक सहयोग माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्माको संयुक्त इजलाश मेनरोड विस्तारविरुद्ध विपक्षीहरुले हालेको रिट खारेज गरेसंगै मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो। पटक पटक सूचना जारी गरे पनि १३ वर्षदेखि सडक विस्तारको कामले गति लिन सकेको थिएन।
२०६९ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेको थियो।
तर सडक क्षेत्रमा घर पर्नेहरुले ‘वीरगञ्ज बजार बचाउ संघर्ष समिति’ गठन गरेर आन्दोलन मात्रै गरेनन्, सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर गरेर काम अघि बढाउनमा रोक लगाए।
लक्ष्मण साह रौनियार समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कार्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
गण्डकदेखि भन्सारसम्मसम्म झण्डै तीन किलोमिटर सडकखण्ड विस्तार हुन नसक्दा घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर जस्ता मुख्य बजार क्षेत्र कुरुप मात्रै देखिएको छैन, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती छ।
यो सडक २०७६ सालमा छठपछि नै विस्तार गर्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गरेका थिए। ०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि पूनः म्याद दिएर कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफै भत्काउन भनेको थियो। सडक विस्तार आयोजनाले नाप नक्सांकनको काम त्यतिबेलै सम्पन्न गरेको थियो।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौं १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ०६९ फागुन ११ गते, २९ गते, २०७१ फागुन २ गते, २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेपनि घरधनीहरुले अटेरी गर्दै आएका थिए।
सडक विस्तारका लागि महानगरको पनि तयारी
भवन तथा संरचनाहरु प्रचलित मापदण्ड अनुसार नक्सा पास स्वीकृति लिएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ नक्सा पास गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहले नक्सा पास नगरी बनाएका संरचना भत्काउनेसम्मको अधिकार राख्छ।
तत्कालिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगी, कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ता लगायतको घर मुख्य सडकमै पर्दथ्यो। तसर्थ उनीहरुले ०७५ असारमा सम्पन्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट मुख्य सडक २५/२५ मिटर नतोडी १५/१५ मिटर मात्रै तोड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार सकारसँग आग्रह पनि गरेको थियो।
०७९ को निर्वाचनमा महानगर प्रमुखमा राजेशमान सिंह विजयी भए। उनले मुख्य सडक भत्काउन तयारी थालेका थिए। महानगरले मुख्य सडकमा पर्ने कतिपय भवन, संरचना, सीमा पर्खाल, अस्थायी टहराहरु महानगरको स्वीकृति नलिई निर्माण गरेको पाइएको भन्दै त्यस्ता संरचना हटाउन ०७९ माघ ११ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। त्यसअघि वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने १ नं मेन रोड उत्तर गण्डक चोकदेखि पावरहाउस घण्टाघर, माइस्थान, महाविर स्थान, आदर्शनगर, अलखियामठ मन्दिर, सिगरेट फ्याक्ट्री गेट, नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै दक्षिण शंकराचार्य गेटसम्म रोडका दायाँ बाँया निर्माण भएका घरहरुको वीरगञ्ज महानगरबाट स्वीकृत भए नभएको ३५ दिनभित्र सबुत प्रमाण पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। अन्यथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कारबाही हुने चेतावनी सूचनामा दिईएको थियो।
२०७२ सालमा महानगरले जीआइएस प्रविधिबाट हेर्दा मुख्य सडकको भन्सारदेखि पावरहाउससम्म ९ सय ४६ र वटा संरचना देखिएको थियो। ०८१ फागुन २८ मा सर्वोच्चको फैसला आएपछि ०८२ असार १६ गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जको पुरानो भन्सार क्षेत्रमा डोजर चलाएर सडक अतिक्रमण हटाएको समेत थियो।
वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ रहेका भौतिक संरचना २५/२५ मिटर हटाउने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वाच्च अदालतको मिति २०८१ फागुन २८ गतेको फैसला बमोजिम संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, सडक डिभिजन हेटौंडा मकवानपुरले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सहयोग माग गरेकोमा महानगरले जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायहरूलाई समेत सहयोगको लागि अनुरोध गरेको नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्।
तस्बिरहरूः
-ink-1776562982.jpeg)
-ink-1776562983.jpeg)
-ink-1776562983.jpeg)
-ink-1776562983.jpeg)
-ink-1776562983.jpeg)
-ink-1776562983.jpeg)
-ink-1776562982.jpeg)
-ink-1776562982.jpeg)
-ink-1776562982.jpeg)
-ink-1776562982.jpeg)
-ink-1776562982.jpeg)
-ink-1776562982.jpeg)
-ink-1776562981.jpeg)
-ink-1776562981.jpeg)
-ink-1776562981.jpeg)
-1746009348.jpg)
