तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सहर बजारमा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल)को अर्धसैन्य दस्ता क्याम्प बनाएर बस्थे।
कहीँ कतै 'जनकारबाही' गर्न जाँदा उनीहरू हुलमा जान्थे। साथमा लाठीदेखि घरेलु हतियारसम्म बोक्थे। यसरी क्याम्प बनाएर बस्न उनीहरूले सरकारी जग्गा र भवनहरू कब्जा गर्थे।
यसरी नै कब्जा गर्ने क्रममा तत्कालीन माओवादीले पोखराको पृथ्वीचोकको एउटा पोखरी कब्जा गर्यो।
पोखरी पुर्न ५ सय ट्रिप बढी माटो हाल्यो। अनि बनायो पक्की भवन। उनीहरूले ३०० जनाभन्दा बढी अट्ने हल समेत बनाएका थिए।
माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीको कार्यालयका नाममा उनीहरूले यसरी पोखरा कब्जा गरेर भवन ठड्याएका थिए।
'पोखरी पुर्न ५०० ट्रिप माटो हाल्नुपरेको थियो,' महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रूद्र गौतमले सेतोपाटीलाई भने, 'राज्यलाई आवश्यक परेको खण्डमा छाड्ने भनेर बसेका थियौं।'
पोखरा महानगरपालिकाको वैशाख ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले पृथ्वीचोक क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका राजनीतिक, दल संघ संस्था र व्यक्तिलाई ३५ दिनभित्र छाड्न सूचना जारी गर्यो। सोही सूचनाका आधारमा आफूहरूले उक्त जग्गा, भवन र व्यावसायिक संरचना छाड्ने निर्णय गरेको महांघ अध्यक्ष गौतमले बताए।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसँग सहमति लिएर नै त्यति बेला भवन बनाएको उनको जिकिर छ। तर समितिसँग तत्कालीन माओवादीले जग्गा प्रयोग गर्नेबारे कुनै सम्झौता गरेको छैन।
पोखरा उपत्यकाको पहिलो सहरी विकास योजनामा पृथ्वीचोकमा सडकबाट दक्षिणतर्फ बसपार्क र उत्तरतर्फ संस्थानहरूका कार्यालय राख्ने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरिएका थिए।
यसरी अधिग्रहण गरिएका जग्गाको उचित प्रयोग भएन। माओवादीले कब्जा गर्नुअघि नै उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि जग्गा कब्जा गरेर भवन बनाए। अहिलेसम्म ती भवनहरू भाडामा लगाएका छन् भने सटर बनाएर बेचेका छन्।
'हामी बस्नुअघि अरू पार्टी र संस्थाहरू पनि यसरी नै बसेका थिए। सबभन्दा पछि बसेका हामी हौं,' उनले भने, 'अहिले छाड्ने बेला सबभन्दा पहिले छाड्यौं।'
गौतम नेतृत्वको समितिले सरकारी जग्गा छाड्न बिहीबार डोजर लगेर एउटा गोदाम घर, केही सटरहरू र सभाहल भत्काएको छ। पक्की भवन भने महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने र उक्त भवनमा महानगरले वडा कार्यालय चलाओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भएको उनले बताए।
'हाम्रो भवन भएको वडा नम्बर ९ को वडा कार्यालय पनि छैन। भाडामा बसेको छ,' उनले भने, 'हामीले बनाएको पक्की भवनमा वडा कार्यालय राखोस् भनेर हामीले महानगरलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका छौं।'
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकी प्रदेश कार्यालयका रूपमा भवन बनाए पनि उक्त भवनमा लामो समयदेखि पूर्वसांसद दुर्गा विकका परिवार लगायत नेता तथा कार्यकर्ता बस्दै आएका थिए।
महासंघका नाममा भाडामा सटर लगाउने र गोदाम बनाउन व्यवसायीलाई दिएको देखिए पनि पार्टीका नाममा आम्दानी भने नभएको नेकपा कास्कीका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले बताए।
सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने विषयमा आफू पहिले पनि सहमत नभएको भन्दै उनले अहिले सबभन्दा पहिले छाड्न पार्टीका तर्फबाट संगठनलाई दबाब दिएको बताए।
'म व्यक्तिगत रूपमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भवन बनाउने विषयमा पहिलो पनि सहमत थिइनँ। अहिले हामीले नै हट्न साथीहरूलाई दबाब दिएका हौं,' उनले भने, 'त्यहाँ बनेको संरचना भाडाबाट उठेको रकम पार्टीमा कहिले पनि आएन।'
नेकपाले पोखरी कब्जा गरेर बनाएको भवन छाडेपछि यसरी नै बसेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई पनि दबाब बढेको छ।
पृथ्वीचोकस्थित बस बिसौनीबाट हङकङ बजार जाने साँघुरो गल्ली छ। दायाँबायाँ व्यावसायिक टहरा बनाएकाले उक्त गल्ली साँघुरो भएका हुन्। त्यही गल्लीमा तीन तलासम्म अग्ला भवनहरू बनेका छन्। तीन तलामाथि फेरि ट्रस राखेका छन्।
त्यहाँ बनेको एउटा भवनमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश लेखिएको छ। उक्त संगठन सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको भ्रातृसंस्था हो। भवनको एउटा कोठा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरेर बाँकी सबै भाडामा लगाइएको स्थानीयले बताएका छन्।
गल्लीमै पर्ने उक्त भवनको सटर निजी व्यवसाय चलेको छ। एमाले निकट मजदुर संगठनले नै उक्त सटर भाडामा लगाएका हुन्।
एमाले निकट मजदुर संगठनसँगै जोडिएको अर्को भवनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको बोर्ड झुन्डिएको छ।
बोर्डमा नेपाल शिक्षक संघदेखि स्वास्थ्यकर्मी संघ, प्रेस युनियन लगायत १५ वटा संस्थाको नाम लेखिएको छ। यी भ्रातृ संस्थाका कार्यालयका रूपमा उक्त भवन प्रयोग गरिएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
तर उक्त भवन पनि कार्यालय कम, भाडामा बढी प्रयोग गरिएका छन्। गल्लीमा रहेको सटरमा निर्वाध व्यवसाय चलिरहेको छ भने अन्य कोठा समेत भाडामा लगाइएका छन्। यसरी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले कब्जा गरेर भवन बनाएको जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ।
दलहरूले भ्रातृ संस्थाका नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेको नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए।
'उनीहरूले सुरूमा जग्गा कब्जा गरे,' ती कर्मचारीले भने, 'त्यसपछि जग्गामा भवन बनाए, तला थप्दै भाडामा लगाए।'
यसरी दलका भ्रातृ संस्थाका नाममा सटर र कोठाहरू बनाएर भाडामा लगाए पनि यसको आम्दानी भने राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि नआएको ती कर्मचारीको दाबी छ।
पोखरा नगर विकास समितिले २०३० सालतिर पोखरा बसपार्कसहित उक्त क्षेत्रका जग्गा सर्वसाधारणसँग सस्तोमा अधिग्रहण गरेर लिएको थियो। उक्त क्षेत्रलाई संस्थागत क्षेत्र बनाउने योजना अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण भएको पोखराका तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक बताउँछन्।
उनका अनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेर सार्वजनिक संस्थानहरू राख्ने योजना बनाएको थियो। त्यही योजना अनुसार कृषि सामग्री केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायत संस्थानहरूलाई उक्त स्थानमा जग्गा दिएको थियो।
जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो, त्यही प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संस्थानका कार्यालयहरू नबनाउने हो भने उक्त क्षेत्र खुला नै राख्दा सहरी सौन्दर्य बढ्ने कतिपयको बुझाइ छ।
