राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद भूमिका श्रेष्ठले विस्थापित सुकुम्बासी बस्तीका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय समेत प्रभावित भएको बताउँदै सरकारसमक्ष चार बुँदे राय तथा सुझाव दिएकी छन्।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएपछि सम्पर्कमा आएका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी एवं अध्ययन गरी श्रेष्ठको सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
चार बुँदे राय तथा सुझाव रहेको उक्त प्रतिवेदन श्रेष्ठले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेस गरेकी छन्।
श्रेष्ठकी सचिवालय प्रमुख एवं प्रमुख कानून तथा नीति विश्लेषक रूक्शना कपालीका अनुसार उक्त समुदायबाट आठ जना सम्पर्कमा आएका छन्। प्रतिवेदनमा उनीहरूको अवस्थाबारे संक्षिप्त विवरण समेत समावेश गरिएको छ। सचिवालयको सम्पर्कमा आएकाहरूले डेरा समेत पाउन मुस्किल भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै उनीहरूको हकमा लैंगिक पहिचानका कारण थप चुनौतिपूर्ण रहेको सचिवालयको निष्कर्ष छ।
राय तथा सुझावको पहिलो बुँदामा कानुनी रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को स्पष्टीकरणमा परिवार भन्नाले भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा छोरीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यसले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पारलैंगिक महिला वा पारलैंगिक पुरूषलाई समेट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर यसबाहेक गैरद्वयसांखिक (ननबाइनरी) लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई नसमेट्ने सचिवालयको भनाइ छ।
‘विशेषत: नागरिकता प्रमाणपत्रमा महिला र पुरूष बाहेकको लैंगिक विवरण उल्लेख भएका नागरिकहरूको हकमा पति पत्नी वा छोरा छोरी जस्ता शब्दावलीहरूले उनीहरूको कानुनी अस्तित्व र पारिवारिक सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा भूमि अधिकारको प्राप्तिमा संरचनात्मक बाधा सिर्जना भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी समलैंगिक विवाहलाई पनि कानुनले पूर्ण मान्यता दिइनसकेको हुँदा भूमि अधिकारको प्राप्तिमा संरचनात्मक बाधा सिर्जना भएको उल्लेख छ।
यस्ता समस्या देखिएको सांसद श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अन्तर्गत रहेको परिवारको परिभाषालाई समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।
‘परिवारको परिभाषालाई समावेशी बनाउन उक्त बुँदाको अन्त्यमा- र यस शब्दले उक्त परिवारका गैरद्वयसांखिक दम्पत्ती, अभिभावक र सन्तान, एवं जोडीका रूपमा सहवास गरिरहेका समलैंगिक जोडीलाई समेत जनाउँदछ, भन्ने वाक्यांश थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ पहिलो सुझावमा भनिएको छ।
दोस्रो, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू सामाजिक र दोहोरो विभेदको भयका कारण आफ्ना व्यक्तिगत विवरण संकलनमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘सामाजिक लाञ्छना र दोहोरो विभेदको भयका कारण लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू विवरण खुलाउन हिच्किचाउने धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै, विवरण संकलन प्रक्रियामा व्यक्तिको पहिचानको गोपनीयता कायम राख्ने कानुनी र व्यवहारिक सुनिश्चतता राज्यका तर्फबाट प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ दोस्रो सुझावको रूपमा भनिएको छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति र विविध समूहका विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई छुट्टाछुटै पहिचान गरी संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने तेस्रो सुझावको रूपमा पेस गरिएको छ।
चौथोमा सुकुम्बासीको समस्यालाई प्रशासनिक व्यवस्थापन वा जग्गा वितरणको प्राविधिक कार्यको रूपमा नहेरी संरचनात्मक सीमान्तकरणका कारण निरन्तर उत्पादन र पुनरूत्पादन भइरहने समस्याको रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘यसलाई संरचनात्मक सीमान्तकरणका कारण निरन्तर उत्पादन र पुनरूत्पादन भइरहने एक गतिशील र प्रणालीगत समस्याका रूपमा बुझी राज्यको नीति तत्कालीन राहत वा विस्थापनमा मात्र सीमित नभई सुकुम्बासी सिर्जना गराउने अन्तर्निर्हित संरचनात्मक कारकहरूको दीर्घकालीन सम्बोधनतर्फ केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ अन्तिम सुझावमा भनिएको छ।
यस्तो छ सुझाव—
