भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण रद्द भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको अनिश्चितताबीच यही जेठ मध्यमा हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
विदेश सचिव मिश्री गत वैशाख २८ गते नेपाल आउने भनिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा मिति टुंगो नलागेको भन्दै आए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न नमानेकाले मिश्रीको भ्रमण रद्द भएको स्रोतहरू बताउँछन्।
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जिओ गोरलाई पनि प्रधानमन्त्री बालेनले भेट्न मानेका थिएनन्।
मिश्रीको भ्रमण रद्द हुनु र नेपालका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको परम्परागत भारत भ्रमण पनि अहिलेसम्म टुंगो नलाग्नुले दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री खनाल जेठ १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत सहभागी हुने एक अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नयाँदिल्ली जान लागेकाले उनको यो भ्रमणलाई दुई देशबीच सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वका साथ हेरिएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल बाघ, चितुवा लगायतका वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय समूह 'बिग क्याट अलायन्स' को सम्मेलनमा भाग लिन जान लागेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गर्ने यो सम्मेलन जेठ १९ र २० गते चल्नेछ। उनी जेठ २१ गते फर्कनेछन्।
यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सम्मेलन स्थलमै खनालको संक्षिप्त कुराकानी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ भने विदेशमन्त्री एस जयशंकर र वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलसँग 'साइडलाइन' वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र वाणिज्यमन्त्री गोयलसँगको 'वान अन वान' वार्ताका लागि अहिले अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। उताबाट मिति र समय टुंगो लागेर आइसकेको छैन। सम्मेलन सुरू हुनु केही दिनअघि मात्र 'कन्फर्मेसन' आउन सक्ने स्रोतले बतायो
औपचारिक रूपमा तय हुन बाँकी रहे पनि नेपालले भारतीय विदेशमन्त्री र वाणिज्यमन्त्रीसँगको 'वान अन वान' भेटमा आफ्नो तर्फबाट उठाउने सम्भावित एजेन्डाबारे तयारी गरिरहेको छ।
सबभन्दा पहिला त भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिने स्रोतले बतायो। उनीहरूबीच यसअघि मरिससमा कुराकानी भइसकेको छ। त्यति बेला पनि खनालले जयशंकरलाई नेपाल आउन निम्ता दिएका थिए। यसपालि त्यसलाई औपचारिक रूप दिने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।
भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तय भएको अवस्थामा फागुन २१ को निर्वाचनपछि झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतसहित आएको नयाँ दलको नयाँ सरकारसँग भारतीय संस्थापनको सम्बन्ध विस्तारमा एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक खुड्किलो हुने परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसले विदेश सचिव मिश्रीको रद्द नेपाल भ्रमणले उत्पन्न गराएको अनिश्चितता पनि मेटिने उनीहरूको आशा छ।
'प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको तिथि तय गराउने वातावरण पनि निर्माण हुनेमा हामी आशावादी छौं,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
विदेशमन्त्रीसँग उठाइने ३ एजेन्डा
स्रोतले विदेशमन्त्री जयशंकरसँगको भेटवार्तामा उठाइने सम्भावित तीन एजेन्डाबारे जानकारी दिएका छन् —
पहिलो एजेन्डा नेपालको 'कनेक्टिभिटी' सँग सम्बन्धित छ।
यस अन्तर्गत जनकपुरबाट भारतको अयोध्यासम्म रेलमार्ग र हवाई उडान सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिनेछ। त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव पनि अघि बढाइनेछ।
यी दुवै विषयमा भारतबाट पहिले नै प्रतिबद्धता आइसकेको छ। कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन। विदेशमन्त्री जयशंकरसँग छलफल गरेर यी दुवै परियोजनामा 'ब्रेक थ्रू' गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयको तयारी रहेको स्रोतले जानकरी दियो।
नेपाली सामानको तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि भारतीय बन्दरगाह प्रयोगमा रहेका समस्याबारे पनि कुराकानी हुनेछ।
भारतले सबभन्दा पछिल्लो पटक नेपाललाई प्रयोग गर्न अनुमति दिएको विशाखापट्नम बन्दरगाह अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपले प्रयोगमा आइसकेको छैन।
त्यस्तै, भारतका विभिन्न सहरमा सिधा हवाई सेवा सञ्चालनदेखि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका अड्चन फुकाउने विषयमा पनि परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गर्ने स्रोतले बतायो।
नेपालका यी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न देशमा हवाई उडान सञ्चालन गर्न भारतले आफ्नो आकाश मार्ग प्रयोग गर्न दिनुपर्ने विषयमा अड्चन कायम छ।
यसका लागि प्राविधिकभन्दा राजनीतिक सहमतिको खाँचो रहेको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
विदेशमन्त्री जयशंकरसँग छलफल गरिने दोस्रो विषय सीमासँग सम्बन्धित छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै सन् २०२६ का लागि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाएपछि दुई देशबीच थाती रहेको लिपुलेक–कालापानी सीमा विवाद फेरि सतहमा आएको छ। नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतले यो भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै आएको छ भने नेपालले औपचारिक रूपमै यसबारे विरोध जनाएको छ।
यसै सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख तेस्रो साता भारत र चीन दुवैलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। उक्त कूटनीतिक नोटमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा पुन: अडान लिएको छ।
यसमा प्रतिउत्तर दिँदै भारतीय पक्षले नेपालको दाबी अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।
'यस्तो दाबी न उचित छ, न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छ भन्ने धारणा भारतले राख्दै आएको छ। एक पक्षीय रूपमा गरिएको कृत्रिम भौगोलिक विस्तारको दाबी अस्वीकार्य छ,' भारतले भनेको छ।
'लिपुलेकका विषयमा दुवै देशबाट आ–आफ्नो कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसलाई दुई देशको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्तामा औपचारिक रूपले कुराकानी अघि बढाउने तयारी छ,' स्रोतले भन्यो।
यसबाहेक नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिले अन्य विवादित सीमा क्षेत्रमा गर्दै आएको कामबारे पनि भेटवार्तामा समीक्षा हुने स्रोतले बतायो।
तेस्रो एजेन्डा सुशासनका लागि प्रविधि प्रयोगसँग सम्बन्धित छ।
जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचित यो सरकारले जेनजीहरूको माग अनुसार सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेकाले त्यसका लागि भारतले अपनाउँदै आएको प्रविधिबारे छलफल गर्ने एजेन्डा छ।
'भारतले पछिल्लो समय प्रविधि प्रयोगबाट सुशासनमा राम्रो काम गरिरहेको छ। त्यो हाम्रो लागि पनि अनुकरणीय छ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'हाम्रो सरकारको पनि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता सुशासन भएकाले त्यसमा सहकार्य निम्ति कुराकानी गर्ने तयारी छ।'
वाणिज्यमन्त्रीसँग उठाइने ३ एजेन्डा
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय वाणिज्यमन्त्री पियूष गोयलसँगको 'वान अन वान' छलफलमा मुख्य गरी पाँचवटा एजेन्डामा कुराकानी गर्ने स्रोतले बताएको छ —
पहिलो, भारतीय अनलाइन भुक्तानी प्रणाली 'युपिआई' नेपाली प्रयोगकर्ताहरूका लागि खुला गर्ने विषयमा कुराकानी हुनेछ।
नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीयहरूले करिब दुई वर्षदेखि 'युपिआई' मार्फत् क्यूआर स्क्यान गरेर पैसा तिर्ने सुविधा पाउँदै आएका छन्। यस्तै सुविधा भारत भ्रमणमा जाने नेपालीहरूले पाएका छैनन्।
एनपिसिआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआइपिएल) र फोन–पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडबीचको सहकार्यबाट सन् २०२४ मार्च १ देखि यो सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरू भएको हो। त्यति बेलै नेपालका फोन–पे र नेपाल–पेले भारतमा पनि यस्तो सुविधा सुरू गर्न सबै प्राविधिक तयारी पूरा गरेका थिए। तर भारत सरकारबाट 'ग्रिन सिग्नल' नआएकाले नेपालीहरूले भारत जाँदा क्यूआर स्क्यान गरेर पैसा तिर्ने सुविधा पाएका छैनन्।
यसका लागि राजनीतिक सहमतिको खाँचो भएकाले परराष्ट्रमन्त्री खनालले वाणिज्यमन्त्रीसँगको कुराकानीमा यो विषय उठाउन लागेका हुन्।
दोस्रो एजेन्डा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँग सम्बन्धित छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को सहयोगमा अमलेखगन्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम जारी छ। यसअघि भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ।
यो आयोजनालाई तीव्रता दिनुका साथै पूर्वी सीमावर्ति क्षेत्रमा पनि यस्तै पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा वाणिज्यमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने एजेन्डा रहेको स्रोतले बतायो।
तेस्रो, भारतले पछिल्लो समय चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषय पनि भारतीय मन्त्रीसँग उठाइने छ।
भारतको यो निर्णयले तत्काल नेपाललाई फरक नपरे पनि दसैं, तिहार, छठ लगायतका मुख्य चाडबाडमा स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर बजार अभाव हुन सक्ने भएकाले भारतसँग छलफल गर्न लागेको स्रोत बताउँछ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अनुसार चालु क्रसिङ सिजनसम्म १३ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा आई करिब १ लाख ९० हजार ८७० मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ। हालसम्म करिब १ लाख ८ हजार टन चिनी उद्योगमै मौज्दात रहेको संघले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब ६०–७० हजार टन चिनी आयात भएको पनि संघले उल्लेख गरेको छ।
यसबाहेक जलविद्युत आयोजनासँग जोडिएका मुद्दा र नेपालमा सञ्चालित भारतीय लगानीका उद्योगका सम्बन्धमा पनि दुई मन्त्रीबीच कुराकानी हुनेछ।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली चियाको निकासीमा लगाइएको अवरोधबारे पनि कुरा गर्ने एजेन्डा तय गरेको थियो। तर यो विषय अहिलेलाई सल्टिएको छ।
भारतको टी बोर्डले मे १ देखि लागू गरेको आयातीत चियाको अनिवार्य परीक्षण सम्बन्धी 'स्टयान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर' संशोधन गर्दै मंगलबार नयाँ सूचना गरेपछि यो समस्या सल्टिएको हो। नयाँ सूचना अनुसार भारतमा घरेलु बिक्रीका लागि ल्याइने चियालाई टी बोर्डको अनिवार्य परीक्षणबाट अस्थायी रूपमा मुक्त गरिएको छ।
भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनमा टी बोर्डले यस्तो सूचना जारी गरेसँगै अब नेपालबाट बिनाअवरोध चिया भारत जाने भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
यी दुई मन्त्रीस्तरीय छलफलमा भारतीय पक्षबाट पनि व्यापारसँग सम्बन्धित दुईवटा एजेन्डा उठाइन सक्छ।
स्रोतका अनुसार नेपालले भारतीय सीमावर्ति बजारबाट १०० रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान आयात गर्दा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम कडाइसाथ लागू गरेपछि यसले भारतीय व्यवसायीहरूलाई रूष्ट बनाएको छ। यो नियमसँगै नेपाली उपभोक्ताले धान्दै आएका सीमावर्ति भारतीय बजारहरू सुनसान हुन थालेका छन्।
केही दिनअघि भारतीय सीमावर्ति क्षेत्रका व्यवसायीले यसबारे आफ्नो सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न प्रदर्शन गरेका थिए।
भारतीय बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको यो एजेन्डा भारतीय मन्त्रीहरूले प्राथमिकतासाथ उठाउन सक्ने परराष्ट्र अधिकारीहरूको आकलन छ।
त्यस्तै, विदेशबाट आयातीत सामानमा भन्सार जाँचपासकै बेला अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) खुलाउनुपर्ने भनेर केही समयअघि सरकारले लागू गरेको नियमबारे पनि कुराकानी हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
एमआरपी नखुलाएसम्म आयातीत वस्तुको जाँचपास नगर्ने अडानका कारण करिब एक साता भन्सार नाकाहरूमा मालवाहक गाडीको लामो लाइन लागेको थियो। आयात ठप्प भएर आपूर्ति सन्तुलन नै खल्बलिएपछि भन्सार विभागले उक्त नियममा 'व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको' भन्दै अस्थायी रूपमा हटाएको छ।
अहिलेलाई व्यवसायीहरूको एमआरपी स्वघोषणाकै आधारमा भन्सार जाँचपास गर्न दिने निर्णय भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट साउन १ देखि यसमा स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ।
बजेटले यो नियम फेरि लागू गरे भारतबाट हुने आयात प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले भारतीय पक्षले द्विपक्षीय वार्तामा यो विषय उठाउन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत भ्रमणमा जान लागेको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट अलायन्सको पहिलो सम्मेलन हो।
भारतले सन् २०२३ अप्रिलमा 'प्रोजेक्ट टाइगर' को ५०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा यो अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सुरू गरेको थियो। यसको स्थापना बाघ, चितुवा, हिउँचितुवा जस्ता ठूला बिरालो प्रजातिका जनावर र तिनका बासस्थान संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य बलियो बनाउन गरिएको हो।
कुल २५ वटा सदस्य रहेको यो संस्थामा सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका आबद्ध छन्।
-1779284940.jpg)
