सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न धमाधम प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि भारत, चीन लगायत झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा रिक्त रहेको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म किन सुरू भएन भन्नेमा चासो बढेको छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि भारत, चीनसहित १७ वटा मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा राजदूतहरू रिक्त छन्।
यसले ती देशसँग अघि बढाउनुपर्ने कूटनीतिक कामहरू रोकिएको र खासगरी नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको परम्परागत भारत भ्रमण अनिश्चित रहँदै आएकाले राजदूत नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिका गरी ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो।
त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापान गरी ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
राजदूत रिक्त रहेका १७ मुलुकमध्ये भारत र चीन जस्तो सबभन्दा बढी कूटनीतिक पहलको खाँचो पर्ने उत्तरी–दक्षिणी छिमेकी सँगसँगै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख दातृ राष्ट्रहरू पनि छन्। फागुन २१ को निर्वाचनमा झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत लिएर आएको नयाँ दलको नयाँ सरकारले यी सबै देशसँग कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो छ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैमा नेपालको सत्ताका लागि नयाँ राजनीतिक अनुहार भएकाले उनको आन्तरिक मात्र होइन, वैदेशिक नीतिबारे पनि सबैलाई जिज्ञासा छ। उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आएपछि कुनै पनि देशका राजदूतलाई छुट्टाछुट्टै भेटेका छन्। सामूहिक भेट मात्र गरेका छन्।
यसले प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सरकार छिमेकी राष्ट्रहरूसँगका द्विपक्षीय मुद्दामा के सोच राख्छ भन्ने कूटनीतिक वृत्तमा चासोको विषय हो।
यस्तोमा राजदूत नियुक्तिको ढिलाइले द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपना बढ्ने खतरा मात्र होइन, द्विपक्षीय सहायतामा पनि असर पर्न सक्छ। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको भारत र चीन भ्रमणको प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि नबढ्नुलाई यही कूटनीतिक रिक्तताको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।
राजदूत रिक्त रहेका मुलुकमा मलेसिया, कतार र साउदी अरब पनि छन्, जुन नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य हुन्। यी मुलुकमा हुने कूटनीतिक रिक्तताले त्यहाँ रोजगारीमा गएका वा जाने क्रममा रहेका नेपालीहरूको चासोको विषय सम्बोधन हुन सक्दैन।
अर्कातिर, परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा हालसम्म अभ्यास हुँदै आएको राजदूत नियुक्ति प्रणाली परिमार्जन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडालिटी लागू गर्ने भनेको छ। यस अन्तर्गत कम्तिमा ४० प्रतिशत राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरी आवेदन माग गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यस्तो सूचनाधरि जारी भएको छैन। यसले पनि रिक्त राजदूतको पदपूर्ति तत्काल हुनेमा शंका उत्पन्न गराएको छ।
हामीले राजदूत नियुक्तिसँग जोडिएका यी प्रश्नबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग कुरा गरेका छौं।
उनले संसारभर रहेका नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतहरू समायोजनको विषयमा अध्ययन भइरहेकाले त्यसको रिपोर्ट आएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ। यीमध्ये १७ देशमा अहिले नै राजदूत रिक्त छन् भने त्यसबाहेक ब्राजिल, म्यानमार, ओमान, अष्ट्रिया, बंगलादेश, इजिप्ट लगायत केही देशका राजदूतको कार्यकाल केही महिनामै सकिँदैछ। उनीहरूको पनि कार्यकाल सकिएपछि यो सरकारले एकै पटक कम्तिमा २४ जना राजदूत नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
यी सबै देशमा राजदूत र महावाणिज्यदूत चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा धेरै समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। अनावश्यक मुलुकमा पनि कूटनीतिक नियोग राख्दा खर्च बढेको भनेर विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयले संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो।
'अहिले भइरहेका कूटनीतिक नियोगहरूको संख्या बढी भयो भन्ने छ। यसले चाहिने ठाउँमा पर्याप्त कर्मचारी राख्न सकिएको छैन,' परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, 'कर्मचारी समायोजन र खर्च कटौतीका लागि दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाऔं भनेर अध्ययन गराइरहेका छौं।'
उक्त अध्ययनले कुन देशमा दूतावास चाहिन्छ र कुन देशमा चाहिँदैन भनी सुझाव दिनेछ। त्यस्तै, कुन देशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ र कहाँ–कहाँ दूतावास बन्द गरेर त्यहाँका कर्मचारीलाई कुन देशको नियोगमा समायोजन गर्ने भनेर पनि सुझाव दिनेछ।
उनका अनुसार मध्यपूर्वी देशका कूटनीतिक नियोगमा आवश्यकभन्दा एकदमै कम कर्मचारी छन्। भएका कर्मचारीको काम पासपोर्ट बाँड्नेमा सीमित छ। उनीहरूले कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन्।
उनले जापानको उदाहरण दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खनालले अगाडि भने, 'जापानमा जम्मा चार जना कूटनीतिक कर्मचारी छन्। ती चार जनाको दरबन्दी पनि जापानमा ३० हजार मात्र नेपाली हुँदा भएको थियो, अहिले तीन लाख पुगिसकेका छन्। उनीहरूले कूटनीतिक काम गर्न पाएका छैनन्।'
त्यसैले आजको अवस्थामा नेपालको कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन दूतावास र कर्मचारी समायोजन जरूरी भएकाले त्यसमा जोड दिइरहेको उनले बताए।
यसबारे अध्ययन समितिको सुझाव आइसकेपछि त्यसै आधारमा अनावश्यक ठाउँका कूटनीतिक नियोग बन्द गरेर राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरू गरिने उनको भनाइ छ।
'बढीमा यो साताभित्र अध्ययन समितिको रिपोर्ट आउँछ। त्यसको सुझावका आधारमा कहाँ–कहाँ चाहिन्छ, कहाँ–कहाँ चाहिँदैन तय गरेपछि आवश्यक देशहरूमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,' परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने।
यो साताभित्र प्रतिवेदन आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्न आवदेन माग गरिने उनले जानकारी दिए।
'फलानो देशका लागि राजदूतको आवश्यकता छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा सूचना निकालिनेछ,' उनले भने, 'इच्छुक उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत आवेदन सँगसँगै कुनै दोस्रो व्यक्ति योग्य छ भनेर नाम सिफारिस पनि गर्न सक्नेछन्।'
२०७५ सालमा बनेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी मन्त्रालय भित्रबाट आउने कूटनीतिज्ञलाई 'करिअर डिप्लोम्याट' भनिन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत राजदूत विगतमा सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक भागबन्डा र निकटताका आधारमा नियुक्त गर्दै आएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले यो अनुपात परिवर्तन गर्दै करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका छन्। तर यति नै पुर्याउने भनेर निधो भइसकेको छैन। त्यसपछि बाँकी ४० प्रतिशतलाई सिधा राजनीतिक नियुक्ति नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
राजदूत नियुक्ति गर्दा कुन–कुन देशमा करिअर डिप्लोम्याट पठाउने र कुन–कुन देशमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने पनि तय हुन बाँकी छ।
यो मोडालिटी अनुसार राजदूत नियुक्त गर्दा सम्बन्धित देश किटान गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ। इच्छुक उम्मेदवारले त्यो देशसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने आफ्नो योजना र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। यस अन्तर्गत आवेदकहरूले आफ्नो योग्यतासहित विस्तृत प्रस्तुति दिनुपर्नेछ।
यसरी प्रस्ताव पेस भइसकेपछि 'स्क्रिनिङ' प्रक्रिया सुरू हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञ समूहले आवदेकसँग अन्तर्वार्ता लिनेछ, प्रस्तावित योजनाहरू मूल्यांकन गर्नेछ। प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर र प्रस्तावित योजनाका आधारमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यति मात्र होइन, आमनागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत आवेदन सँगसँगै दोस्रो व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने मोडालिटी पनि लागू गरिने खनालले जानकारी दिए।
'कसैलाई कुनै खास व्यक्ति कुनै खास मुलुकको राजदूत बन्न योग्य छ भन्ने लागेको खण्डमा उसको नाम सिफारिस गर्न सकिनेछ। मन्त्रालयले यस्तो सिफारिसका आधारमा आफै ती व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नेछ र थप कुराकानी अघि बढाउनेछ,' परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने।
विगतमा जस्तो सत्तारूढ दल एक्लै वा सत्ता साझेदार दलहरूले राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा सिधा नियुक्ति गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा नियुक्त गर्न नयाँ मोडालिटीमाथि छलफल सुरू गरिएको उनी बताउँछन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा पनि योग्यताका आधारमा नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
