नेपाली कांग्रेसले आफूले जितेका स्थानीय तह र नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सेवालाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणामुखी बनाउन खोजेको छ।
२०७९ वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेशसभा चुनाव भएको थियो। त्यसयता चार वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन्। विगत चार वर्षको अनुभव र चुनौती समीक्षा गर्दै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट थप परिणाममुखी बनाउन कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग परामर्श गर्न लागेको हो।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा प्रमुख रहेको कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले अहिले प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका कामकारबाही थप नागरिकमैत्री बनाउन जोड दिइरहेको छ।
विगतमा कांग्रेसले परिपत्रमार्फत् स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गराउने गर्थ्यो। यसपालि भने कार्यशाला नै गरेर विगतका समीक्षा र आगामी दिनका लागि संकल्प गर्न लगाइएको छ।
कांग्रेसले पार्टी र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय अनिवार्य गर्ने भनेको छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत् प्रदेश र स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई थप परिणामुखी बनाउन जमर्को पनि गरेको छ।
सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नेतृत्व तथा स्थानीय सरकारका कामकारबाहीप्रति पार्टीको चासो रहेको बताएका छन्। सरकारका नेतृत्व गरेका ठाउँमा काम गरेर देखाउनुपर्ने उनले बताए।
‘स्थानीय तहमा बसेका साथीहरू यो अन्तिम बजेट हो, अर्को वर्ष चुनावमा जानुपर्नेछ, कहीँ तपाईं फेरि उम्मेदवार बनेर आउनुहोला, हामी निर्वाचित भएको ठाउँमा तपाईंले गरेको काम देखाएर पुन: मत माग्न जानुपर्नेछ, यसपालि नयाँ नयाँ चुनौतीहरू छ, नयाँ शक्ति र नयाँ पार्टीहरू छन्,’ सभापति थापाले भने, ‘यिनीहरू पुराना हुन् भनेर नयाँले भनिदिए पुग्छ, हामीले चाहिँ गरेका कामहरू जनतामाझ भन्नुपर्नेछ।’
अहिले प्रदेशहरूमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन, सहकार्यमा सरकार छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ भने बाँकी प्रदेशमा सरकारमा सहभागी छ।
कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नागरिकमुखी नीतिमार्फत् उत्तरदायी तथा जबाफदेही सरकारका रूपमा थप प्रभावकारी ढंगले काम गराउन खोजेको छ। यसका लागि विधि नछाड्न सचेत गराएको छ। विधिमा टेकेर मात्र निर्णय गर्नू भनेर कांग्रेसले भनेको छ।
अहिले ३३० भन्दा बढी स्थानीय तहमा कांग्रेस नेतृत्व छ। आफूले जितेका स्थानीय तहका अब्बल अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहमा ग्रहण गराउने अभ्यास पनि कांग्रेस सुरू गर्न खोजेको छ।
केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका उप-प्रमुख मधु आचार्यले स्थानीय र प्रदेश सरकार नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई पार्टीले प्रदेशगत रूपमा एकै ठाउँमा राखेर अनुभव सुन्ने, छलफल तथा समीक्षा गर्ने र सहभागीहरूबाटै परिणाममुखी र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका लागि संकल्प गर्न लगाइएको बताए।
'प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले चार वर्ष कटाउनुभयो, अब अन्तिम बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म उहाँहरूले गरेका असल अभ्यास, चाहेर पनि गर्न नसकेका काम र चुनौतीबारे छलफल गरी संकल्प पारित गरिएको हो,' उनले भने, 'केन्द्रबाट परिपत्र गर्ने विगतमा अभ्यास थियो, त्यो थोपरेजस्तो थियो। अहिले उहाँहरूलाई सहभागी गराएर आफै संकल्प गर्न लगाइयो। यसले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिणाममुखी बनाउने आशा छ।'
पार्टी, प्रदेश र स्थानीय सरकार र विभिन्न तहगत संरचनामा रहेका पार्टी समितिलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर कांग्रेसले सरकारका कामकारबाही थप प्रभावकारी र परिणामुखी बनाउन जोड दिएको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारमा रहेका अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गर्न तथा प्रदेश सरकारले सकेसम्म स्थानीय सरकारको समन्वयमा सेवा प्रवाहलाई जनताकै घरआँगनमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न जोड दिइएको नेताहरूले जनाएका छन्।
'स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा सरलीकृत गर्ने, अपांगता भएका, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र अति विपन्नलाई बस्ती र घरआँगनमा सेवा दिने प्रयास प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,' धुलिखेलमा जेठ ४ र ५ गते भएको कार्यशालाको निर्णय छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट तर्जुमा गर्दा सात चरण पूरा गरी तथ्यमा आधारित र परिणामुखी बनाउन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
खर्चको मापदण्ड बनाएर कार्यविधि अनुसार मात्र खर्च गर्ने र शून्य बेरूजु स्थानीय तहका लागि अग्रसरता लिन भनिएको छ।
स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघीय सरकारलाई समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको हो।
बजेट स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने पनि कांग्रेसले भनेको छ।
'बजेट प्रणालीलाई समानुपातिक, न्यायोचित र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित ढंगले विनियोजित गर्नुपर्छ, योजना बैंकमार्फत मात्रै योजना तर्जुमा गरिनेछ। योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिसँग परामर्श र सुझाव लिनुपर्छ,' कार्यशालाको निर्णय छ।
साथै, कांग्रेसले पार्टी र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्न तत्काल संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न भनेको छ।
हचुवा भरमा कुनै काम नगर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सचेतसमेत गराइएको कांग्रेसले जनाएको छ।
'वित्तीय अनुशासन कडाइसाथ पालना गर्ने। हचुवाका भरमा कुनै पनि काम नगर्ने। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने। जनताबाट उठेको राजस्वलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने,' निर्णयमा उल्लेख छ।
युवा लक्षित नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई कर सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न, विदेशबाट फर्केकाहरूको अभिलेख राखेर उनीहरूको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई आफू जन्मेको ठाउँको विकास, उद्यम र रोजगारीसँग जोड्न कांग्रेसको आग्रह छ।
'श्रमदेखि उद्यमसम्म, जन्मभूमि समुन्नति विशेष अभियान सञ्चालन गर्न, साथमा सीप र उद्यम हातमा रोजगारको वातावरण, महिलाको परम्परागत सीप ज्ञानलाई उद्यमसँग जोड्न उद्यमी आमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न' भनिएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ।
'सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, विपन्नको साथमा स्थानीय सरकार भन्ने मान्यताका साथ बिमा प्रभावकारी बनाउन सचेतना र अग्रसरता लिँदै बिमा ब्रान्डिङ गर्ने, कोखदेखि शोकसम्म नागरिकको साथमा सरकार एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न' पनि कांग्रेसको सुझाव छ।
साथै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्दा सबभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिन कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेकालाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न र सुकुम्बासी समस्यामुक्त स्थानीय तह अभियान सञ्चालन गर्न कांग्रेसले जोड दिएको छ। साथै, अनलाइन वा घरआँगनबाट नागरिकलाई सेवा दिन भनिएको छ।
'जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य बिमा दर्ता र नवीकरण लगायत सेवा अनलाइन वा आँगनबाट र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआँगनमै गर्ने गरी घरआँगन सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसका लागि एकीकृत सेवा केन्द्र र घुम्ती सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने,' कांग्रेसले आफूले नेतृत्व गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भनेको छ।
कृषि उद्यम र साना उद्योग चलाउने युवाहरूलाई विशेष सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुट व्यवस्था गर्न, किसानका उत्पादन सिधै सहरी उपभोक्ताकहाँ पुर्याउन पायक पर्ने स्थानमा उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्न तथा शीतभण्डार, कृषि एम्बुलेन्स व्यवस्था गरी व्यवस्थित गर्न कांग्रेसले भनेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि बाधक रहेका कानुन तत्काल परिमार्जन गर्न पहल लिन पनि कांग्रेसको आग्रह छ।
