देशभर रहेका कारागारहरूमध्ये तीन वटा जिल्लामा रहेका कारागारमा क्षमता भन्दा ५ गुणासम्म बढी कैदीबन्दीहरू रहेको पाइएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यापानेले बन्दीको मानव अधिकारको संरक्षणका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका हुन्।
विभागको तथ्यांकमा देशभर ७५ वटा कारागार कार्यलय छन्। त्यसमा २७ हजार ४२४ कैदीबन्दी बस्दै आएका छन्। त्यसमध्ये २५ हजार ९३० जना पुरूष र एक हजार ४९४ महिला कैदीबन्दी हुन्।
तर ती कारागारमा जम्मा १९ हजार ३५९ जनाको क्षमता छ।
सल्यान, ताप्लेजुङ र रूकुम पश्चिममा क्षमता भन्दा ५ गुणा बढी बन्दी भएको पाइएको छ। गुल्मीमा ४ गुणा बढी बन्दी छन्।
त्यसैगरी, उदयपुर, धनकुटा, घोराही, सुर्खेत, काभ्रे र म्याग्दीमा तीन गुणा बढी कैदीबन्दीहरू रहेको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै २४ वटा कारागारमा दुई गुणा बढी कैदीबन्दीहरू रहँदै आएका छन्।
त्यस्तै लगभग दुई गुणा रहेका २२ वटा कारागार कार्यालय छन्। यतिमात्र नभई क्षमता कम कैदीबन्दी रहेका कारागारहरू पनि छन्।
मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट, बझाङ, मकवानपुर, कपिलवस्तु, पाल्पा, नुवाकोट, जुम्ला, खोटाङ, रसुवा, अर्घाखाँची, मनाङ, डोल्पा, बैतडी र हुम्लामा क्षमता भन्दा कम कैदीबन्दी छन्।
त्यस्तै बाजुरा, लम्जुङ र मुगुमा कभवन निर्माणको काम भइरहेको छ। हुम्लामा कैदीबन्दी नै छैनन् भने बैतडीमा न्यून कैदीबन्दी छन्।
जेनजी आन्दोलनमा भागेका अझै ४ हजार कैदीबन्दी छन् फरार
भदौ २४ गते कारागार कार्यालयहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गरी फरार भएका ४ हजार ९४ जना कैदीबन्दीहरू अझै फिर्ता आएका छैनन्।
त्यतिबेला १४ हजार ५५९ जना कैदीबन्दीहरू फरार भएका थिए। यसरी कैदीबन्दीहरू भागेपछि गृह प्रशासनले उनीहरूलाई केही समय दिएर फर्किन अनुरोध गरेको थियो।
यसरी नफर्किएकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरी ल्याएको थियो।
विभागको तथ्यांकमा १० हजार ४६१ जना फर्किएका छन्। अब ४ हजार ९४ जना फरार छन्।
कारागार कार्यालयबाट भाग्न खोज्दा नेपाली सेनाको गोली लागेर विभिन्न ठाउँमा १० जनाको मृत्यु समेत भएको थियो।
नौवस्ता बाल सुधारमा ५ जना, रामेछाप कारागारमा ३ जना र धादिङमा दुई जना गरी १० जनाको ज्यान गएको थियो।
