नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पोखराको पृथ्वीचोकमा सरकार जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवनमा महानगरले डोजर लगाएको छ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा कब्जा गरेर यी दुई दलले भ्रातृ संस्थाका नाममा भवन बनाएर भाडामा लगाएका थिए।
समितिसँग अनुमति नलिई बनाएको भवन खाली गर्न महानगरले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि बिहीबार महानगरले डोजर लगाएको हो।
डोजर चलाउनुअघि पोखरा महानगरपालिकाको वैशाख ४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सरकारी जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
तोकिएको समयभित्र यी दुबै दल र अन्य संस्था तथा व्यक्तिले आफै भवन भत्काएका थिएनन्। सूचनामा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवन खाली नगरे महानगरले खाली गर्ने र लागेको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने उल्लेख छ।
महानगरले सरकारी जग्गा खाली गर्न दिएको समयसीमा भित्र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भने कच्ची भवन र सटर आफै भत्काएका थिए भने पक्की भवन महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पृथ्वीचोकस्थित सरकारी जग्गामा रहेको पोखरी कब्जा गरी भवन बनाएको थियो। पोखरी पुर्न तत्कालीन माओवादीले ५०० ट्रिप बढी ढुंगा र माटो खन्याएको थियो।
नेकपाले बनाएको भवन महानगरलाई हस्तान्तरण गरे पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने छाडेका थिएनन्। महानगरले डोजर चलाउने भनेपछि यी दुबै दलले भाडामा लगाएको सटरका व्यवसायीले आफै सामान खाली गरेका थिए।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने पोखराका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण खाली गर्न सर्वपक्षीय सहमति भएको बताउँछन्। सहमति पश्चात नै पोखराको फिर्केखोला र पृथ्वीचोकको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएको उनले बताए।
‘पोखराका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण खाली गर्न सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमति छ, कसैले बाधा विरोध गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिमै हामीले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएका हौं।’
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा यी तीनै दलले सरकारी जग्गा कब्जा गरी भवन बनाउँदा पार्टीका भ्रातृ संस्थाको कार्यालयको नाम लेखेका थिए। भ्रातृ संस्थाको कार्यालय भनिए पनि भवनको सटर र कोठाहरू भाडामा लगाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसले बनाएको भवनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको बोर्ड राखिएको थियो भने नेकपा एमालेले बनाएको भवनमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन (जिफण्ट) गण्डकी प्रदेश लेखिएको थियो। यस्तै, नेकपाले अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकी प्रदेश कार्यालयका रूपमा भवन बनाएको थियो। यसरी बनाइएका भवनमा पृथ्वीचोकदेखि भित्र जाने सडक साँघुरो भएको थियो।
दलहरूले कब्जा गरी बनाएको भवन भत्काएपछि सडक फराकिलो बनाउने पोखराका मेयर आचार्यले बनाए। भित्री सडक दुई लेनको बनाउने उनको योजना छ।
सरकारी जग्गा कब्जा गरेर २० वर्षभन्दा अघिदेखि कांग्रेस र एमालेले भवन बनाएका थिए। पहिलो एक तले भवन बनाएको र विस्तारै तला थप्दै लगेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले बताए।
‘उनीहरूले सुरूमा जग्गा कब्जा गरे,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि जग्गामा भवन बनाए, तला थप्दै भाडामा लगाए।’
यसरी दलका भ्रातृ संस्थाका नाममा सटर र कोठाहरू बनाएर भाडामा लगाए पनि यसको आम्दानी भने राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि नआएको ती कर्मचारीले बताए।
पोखरा नगर विकास समितिले २०३० सालतिर पोखरा बसपार्कसहित उक्त क्षेत्रका जग्गा सर्वसाधारणसँग सस्तोमा अधिग्रहण गरेर लिएको थियो। उक्त क्षेत्रलाई संस्थागत क्षेत्र बनाउने योजना अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण भएको पोखराका तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठक बताउँछन्।
उनका अनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेर सार्वजनिक संस्थानहरू राख्ने योजना बनाएको थियो। त्यही योजना अनुसार कृषि सामग्री केन्द्र, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायत संस्थानहरूलाई उक्त स्थानमा जग्गा दिएको थियो।
जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐनले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो, त्यही प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संस्थानका कार्यालयहरू नबनाउने हो भने उक्त क्षेत्र खुला नै राख्दा सहरी सौन्दर्य बढ्ने कतिपयको बुझाइ छ।
थप तस्बिरः
