इजलास गठन र पेशी तोक्दा गोलाप्रथा लागु भए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाबाहेक अरू मुद्दामा सुनुवाइ गरेनन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामा माग गर्दै उनले तोकेका इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू गोलाप्रथा लागु भएपछि राजीनामा दिनुपर्ने र उनीसँग इजलासमा सँगै नबस्ने शर्त यथावत् राख्दै उनीहरू गोलाप्रथाले तोकेको इजलासमा फर्किएका थिए। त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश राणा कोरोना संक्रमण भएपछि बलम्बु अस्पतालमा उपचाररत छन्।
यति हुँदाहुँदै उनीहरूले किन सुनुवाइ अघि बढाएनन् त?
एक न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले संविधान प्रतिकूल हुनेगरी काम गरेको भन्दै उनको नेतृत्व भइन्जेल इजलास नबस्न बार पदाधिकारीले उनीहरूलाई रोके।
'हामीहरू इजलास बसिरहेका बेला नेपाल बारका पदाधिकारीहरू इजलासमा आएर तपाईंहरूले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो,' ती न्यायाधीशले भने, 'उनीहरूले हामीलाई सोधे- यो अदालत कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल बसेका प्रधानन्यायाधीशले चलाइरहेका छन् कि बरिष्ठतम न्यायाधीशले? उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशले कोरोना लागेर अस्पताल जाँदा पनि कायममुकायम नदिइकन जानु असंवैधानिक भएको भन्नुभयो। असंवैधानिक तरिकाले प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्दा तपाईंहरू इजलास बस्न मिल्दैन भनेर बारले भनेपछि हामी छलफल गर्छौं भनेर इजलासबाट उठ्यौं।'
आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेनन्।
ती न्यायाधीशका अनुसार छलफलले प्रधानन्यायाधीशले अस्पतालबाटै सर्वोच्च चलाउने हुन् कि कायममुकायम दिने वा नदिनेबारे बुझ्न सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई जिम्मा दिइएको छ।
'भोलि उहाँले १० बजे खबर लिएर आउनुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले काम गर्न असमर्थ रहेको भनेर कायममुकायम दिनुभयो भने एउटा कोर्स अघि बढ्छ, दिनुभएन भने हामीले त्यसपछि के गर्ने निर्णय गर्छौं।'
१० बजेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेपाल बारको संयुक्त बैठक बसेर छलफल गर्ने जानकारी पनि उनले दिए।
संविधानको धारा १२९ (६) ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदमा रही काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा बरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन प्रधानन्यायाधीशले आफू पदमा रही काम गर्न असमर्थ रहेको वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको भनेर जानकारी दिनुपर्छ।
सर्वोच्च प्रशासनको उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले कोरोना लागेर अस्पताल भर्ना हुन जाँदा कायममुकायम दिएर गएका छैनन्।
प्रधानन्यायाधीशले बिदा लिएको, अस्पताल भर्ना भएर काम गर्न असमर्थ रहेको, विदेश गएको कारणले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी दिन्थे। त्यस्तो जानकारी पाएपछि स्वत: बरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम पाउथे। यसपालि भने त्यस्तो जानकारी प्रधानन्यायाधीशले दिएका छैनन्। जसले गर्दा बरिष्ठतमले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएनन्।
नेपाला बारले पनि यही कुरामा आपत्ति जनाएको हो। नेपाल बारले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गरिसकेको छ।
नेपाल बारले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको पेशी सूची समेत संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर गरेको छ।
बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले भनेको छ- अदालतका सहकर्मी न्यायाधीशले समेत प्रधान अस्वीकार गरिसकेको अवस्था र प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी हुनुभई अस्पतालमा उपचाररत् रहेको अवस्थामा संविधानको धारा १२९(६) बमोजिम उहाँबाट सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने, नमिल्ने, स्वतः बरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम भई कार्य सञ्चालन गर्ने, गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत अवरोध सिर्जना गरी असमर्थ र अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको व्यक्तिले नै आफैं प्रधानन्यायाधीश नै हुँ, छु भनी अस्पतालबाटै पेशी सूची तोकेको कार्य घोर असंवैधानिक छ।
बारले अघि भनेको छ, 'संविधानको व्याख्या, संरक्षण र रक्षा गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखबाट यस किसिमको कार्य हुनु कुनै पनि अर्थमा उचित र युक्तियुक्त हुन सक्दैन। तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न असमर्थ भई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित समेत नभएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १२९ (६) को कार्यान्वयन र पालना गर्न गराउन सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ।'
