संसदीय समितिले काठमाडौं–निजगढ दू्रतमार्ग निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सो आयोजनाको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तत्काल स्वीकृत गरेर सेनालाई दिन भनेको छ।
समितिको सोमबारको बैठकमा आयोजनाका प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले डिपिआर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत नभएकाले आयोजनाको पुल र सुरुङ निमाणको कामलाई बढाउन समस्या भएको बताए। आयोजनाको पछिल्लो कार्य प्रगति विवरणलाई हेरेपछि समयमै सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनु परेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘नेपाली सेनाले आगामी २ वर्षभित्र सो आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्दैन’, समिति सदस्य गणेश पहाडीले भने ‘अहिलेसम्म पुल र सुरुङ निर्माणको काम सुरु नभएकाले पनि सो आयोजनाको काम आगामी २ वर्ष भित्र सेनाले सम्पन्न गर्न नसक्ने मेरो निष्कर्ष छ।’
समितिका अर्का सदस्य जिप छिरिङ लामाले सो आयोजनाको काम आगामी ५ वर्ष भित्र पनि सम्पन्न हुन नसक्ने दावी गरे। उनले नेपाली सेनाले हालसम्म गरेको काम सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागत पनि बढेर जाने चिन्ता व्यक्त गरे।
हालसम्मको कार्यप्रगति विवरण समितिमा पेश गर्दै आयोजना प्रमुख एवम् नेपाली सेनाका उपरथी श्रेष्ठले डिपिआर स्वीकृतिमा ढिलाई भए सो आयोजनाको पुल र सुरुङ निर्माणको काम प्रभावित हुने बताए।
उनले सुरुङ र पुल निर्माणको कामबाहेक अन्य कामलाई पनि दू्रत गतिमा अघि बढाइएको बताए। सेनाले सुरुङ निर्माणका कारण सो आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ। २०७८ साल भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत बढेर पौने २ खर्ब पुग्ने सेनाको अनुमान छ।
