चीन र नेपालबीच एक अर्काको देशमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने नागरिकलाई सात दिनभित्र फिर्ता पठाउने गरी सम्झौता भएको खुलेको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको 'सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता' सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएपछि उक्त प्रावधान सार्वजनिक भएको हो।
'दुवै पक्षका सीमा प्रतिनिधि र सक्षम निकायहरूले गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गर्न खोजेका व्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेछन्, तिनीहरूको पहिचान, तथ्य र कारण यथासम्भव चाँडो यकिन गर्नेछन् र हिरासतमा राखेको सात दिनभित्र निजलाई सीमा पार गर्नुभन्दा अगाडि बसेको अर्को पक्षतर्फ हस्तान्तरण गर्नेछन्' उक्त सम्झौताको धारा २६ को २ मा लेखिएको छ, 'त्यस्ता व्यक्ति निर्धारित समयमा हस्तान्तरण गर्न वा प्राप्त गर्न नसकिएमा अर्को पक्षका सीमा प्रतिनिधि र सक्षम निकायहरूलाई तिनीहरूको बारेमा र सोको कारण बारेमा जानकारी दिइनेछ।'
सम्झौताको यो प्रावधानले चिनियाँ भूभागबाट नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चीन फर्काउनैपर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ।
सम्झौता सीमा पार गर्ने व्यक्तिले कुनै अपराध गरेको भए अनुसन्धान गर्ने समयअवधिसम्मका लागि हिरासतमा राखिरहने सक्ने प्रावधान गरेको छ। २०७६ साल असोझ २६ गते चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशबीच उक्त समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपाल र चीनबीच २०१६ साल चैत ९ गते सीमा सम्झौता भएको थियो। नेपाल र चीनबीच १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर लामो सीमा छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणअघि दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि हुने चर्चा चलेको थियो। तर उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले अस्वीकार गरेको थियो।
