प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सर्वोच्चमा विघटनविरूद्धका निवेदकको बहस सकिएको छ। सरकारी वकिलहरूको बहस जारी छ। ढिलोमा फागुनभित्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्ने देखिन्छ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गत माघ १६ विराटनगरबाट सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सक्ने टिप्पणी गरेका थिए।
'संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउन सभामुखले सदनको बैठक आयोजना गर्ने, हामी उपस्थित हुने र केपीलाई कारबाही गर्नेसम्म जान सकिन्छ', प्रचण्डले भनेका थिए।
त्यसो त सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएलगत्तै जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि विघटन शब्दको प्रयोग नगरी प्रतिनिधि सभाको 'अवरोध' शब्द प्रयोग गरेका थिए। बरु उनले 'सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था' रहेको बताएका थिए।
२०७७ पुस ८ गते सभामुख अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्ती। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले प्रचण्डको टिप्पणीलाई साथ दिने तर्क दिए। आफूले संसद बैठक बोलाउने विषयमा छलफलमा रहेको बताए।
के भने सापकोटाले?
संसद बैठक बोलाउन हुन्छ किन हुन्न भन्ने विषयमा धेरैपटक प्रश्न आएको छ। कतिले बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर पनि भनेका छन्। यसभन्दा अघि बृहत, वृहङ्गम, विस्तृत राष्ट्रिय जीवनका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति र राज्यको जीवनमा विभिन्न कालखण्डमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसँग सल्लाह गरेको छु।
मलाई पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्, सांसदहरूले भनेका छन्। सबैले भनेका छन्। अझै म त्यसमा गम्भीर भएर विचार गर्दैछु। मैले जे गर्छु, तपाईंहरूले हेर्नुहोला। अरू संस्थाका प्रमुख र मेरो कार्यशैलीबारे तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नुहोला।
मैले जे गर्छु राष्ट्रको हितमा केन्द्रित भएर गर्छु। राष्ट्रको हितमा केन्द्रित गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यसमा पनि सबैको परामर्श गरेर, मलाई के पत्ता लगाउनु छ भने विवेकको आधारमा सत्यको अन्वेषण गर्नुछ।
सत्यको अन्वेषणमा यही ठिक छ जनताको अधिकतम हितमा छ यही कुरा भन्ने मेरो चेतनाले निर्देशित गर्यो भने मेरो विवेकको आधारमा म त्यो काम गर्छु। म अहिले यो लगायतका विषयमा विस्तृत परामर्शमा छु।'
