सरकारी कर्मचारी, राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालय र सांसदहरूले कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको उपदफाको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थप गर्दै राजीनामा दिएका तथा अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक र कूटनीतिक नियोगमा नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेको उपदफा ४ मा केही संशोधन मात्र गरेर जस्ताको तस्तै कायम राखेको थियो। उक्त उपदफाले सरकारका सहसचिव र सचिवहरूलाई संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्ति लिन बाधा नपर्ने भनेको छ।
यसरी कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमै भेटिएपछि राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार छलफल गरेको थियो। तर छलफलमा सांसद, सरकारका कर्मचारी र संसद सचिवालयका कर्मचारी कसैले पनि जिम्मेवारी लिएनन्।
बैठकमा सांसदहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई विश्वास गरेर प्रतिवेदन लेख्न जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याए। समितिका सभापति खतिवडा र सचिव दुराको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले उनीहरूले समितिको बैठकमै बस्न नमिल्ने तर्क सांसदहरूले गरेका थिए।
पढ्नुस् कसले के भनेका थिए समितिमा : कुलिङ पिरियड प्रकरण: राज्य व्यवस्था समितिमा कसले के भने?
संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यले अन्तिम प्रतिवेदन निर्माणमा आफ्नो संलग्नता नभएको बताइन्।
उनले समितिको प्रतिवेदन लेखन संसद सचिवालयकै जिम्मेवारी भएको बताइन्।
उनले कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा समितिको निर्णय भए पनि सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताइन्।
'मेरो जानकारीमा भएसम्म उपदफा ५ मा छलफल भएको छैन,' आचार्यले समितिमा भनिन्, 'समितिबाट विधेयकमा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णय भएको छैन।'
उनले आफू सांसदहरू सहभागी भएको बैठकमा मात्र सहभागी भएको उल्लेख गर्दै अन्य छलफलमा नबसेको दाबी गरिन्।
'छलफल सकिएपछि दिनभर प्रतिवेदन प्राप्त गर्न मन्त्रीको निर्देशनमा फलो गर्दा पनि नपाएको अवस्था छ,' आचार्यले भनिन्, 'सभापतिले हस्ताक्षर गरेपछि वेबसाइटमा आउँछसम्म भनियो।'
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले सरकारले पेस गरेको विधेयकमा ल्याइएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानले निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचरीलाई निजी क्षेत्रमा काम गर्न जान रोक्ने मनसाय रहेको व्याख्या गरे।
समितिको छलफलबाट उक्त उपदफाबाट नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने विषय हटाइएको भए पनि बाँकी विषय हटाउनेबारे छलफल नभएको उनले बताए।
'समितिले राखेको ८२ को (४) ले सबै कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्तिमा रोक्यो। ८२ को (५) ले सरकारी नियुक्ति बाहिर रोक्यो,' भट्टराईले भने, 'बाहेक अथवा अरू शब्द झिकिएको होइन। उपदफा ४ थपिएको सन्दर्भमा अहिले उपदफा ५ मिलाउने विषयमा छलफल हुन सकेन।'
उनले विधेयकबारे समितिको प्रतिवेदनमा अन्तिम चरणको छलफलमा सहभागी हुन नपाएको बताए।
'अन्तिम समयमा हामीलाई दफाबार छलफलका लागि आमन्त्रण भएन,' भट्टराईले भने, 'हामीले खोजी गर्दा प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्र हेर्न पाइयो।'
उनले नियतवश कुनै पनि विषय थपिएको अथवा नझिकिएको बताए।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारका कर्मचारीले विधेयक निर्माणका क्रममा एउटा दफा राख्दा अर्को ठाउँमा पर्ने असर बताउने गरेको तर कुलिङ पिरियडको हकमा नबताएको दाबी गरे।
'यो राखेपछि यो मिल्दैन भनेर किन भन्नुभएन?,' खतिवडाले सोधे, 'हामीले तपाईंहरूलाई लेख्न दिएका थियौं। के भएको हो? उपदफा ४ राखेपछि यो मिल्दैन किन भन्नुभएन?'
भट्टराईले कुलिङ पिरियडको विषय सयममै टुङ्गो नलागेका कारण पनि समस्या भएको बताए।
'उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड एक वर्ष अथवा दुई वर्ष हुने भन्ने यकिन नभएकाले मिलाउन बाँकी रहेको थियो,' भट्टराईले भने, 'यकिन भएपछि दफाबार छलफल भएन।'
समिति सचिव सुरजकुमार दुराले भने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईलाई इमेलमार्फत् आफू र कर्मचारीले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा उपलब्ध गराएको बताए।
'प्रतिवेदनको अन्तिम अवस्थामा इमेलबाट ओहोर दोहोर भयो। कानुन मन्त्रालयको सरले भाषा परिवर्तन गरेर मलाई पठाउनु हुन्थ्यो। अथवा हाम्रो साथी विकासजीलाई पठाउनुहुन्थ्यो,' दुराले भने, 'यो विषयमा दिलेन्द्र बडू र हालका शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त पनि साक्षी हुनुहुन्छ। सभापति पनि हुनु हुन्थ्यो।'
उनले विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियडको विषयमा छलफल नभएको बताए।
'मसँग अडिओ पनि छ। त्यो उपदफाबारे छलफल गर्ने बेला कुलिङ पिरियडको विषय आउँदैछ। पछि छलफल गरौंला भनेर माननीय सदस्यहरूले भन्नुभएको छ,' दुराले भने, 'दिलेन्द्र बडूको उपसमितिले बुँदा ३७ मा उपदफा ४ थपियो। निजामती कर्मचारी अथवा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले १ वर्ष अवधि पूरा नगरी कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन। तर नेपाल सरकारले गर्ने कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपालको संविधान बमोजिम न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्ने न्यायाधीश पदमा हुने नियुक्ति पाउन यस उपदफाको व्यवस्थाले बाधा परेको मानिने छैन भनेर राखियो। त्यसपछि हामीले उपदफा ५ तिर हामी छलफलमा जाँदै गएनौं। यो उपसमितिको रिपोर्ट हो। दफाबार छलफल उपमसितिमा गरियो। पछि गरौँला भनियो र एक वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर अघि बढियो।'
दुरालाई समिति सभापति खतिवडाले उपदफा ५ बारे तपाईंले कानुन मन्त्रालयका सहसचिवसँग छलफल गर्नुभयो कि भएन? भनेर प्रतिप्रश्न गरे।
जबाफमा दुराले भने, 'छलफल नै भएन। भन्दैछु। अडिओ रेकर्डिङ नै छ। मैले दफाबार छलफलमा ५ पढेँ। दुई चार जना माननीयले यसलाई अहिले छाड्नुस् भनेको आवाज नै छ। म तपाईंहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने सुनाउँछु।'
उनले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्रीलाई २ प्रति दिइएको बताए।
उनले अन्तिम प्रतिवेदनमा उपदफा ५ बाट नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्ने शब्द मात्र झिकिएको बताए।
'दफा हटाउने, झिक्ने केही पनि भएको छैन,' दुराले भने, 'रेकर्डिङमा अझै छ।'
दुराको जबाफपछि कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले समितिले कुलिङ पिरियड मन्त्रीको जबाफपछि राखिएपछि उपदफा मिलाउनुपर्ने बताए।
'मन्त्रीको जबाफपछि विधेयक पास हुने,' थानीले भने, 'तपाईं त्यो उपदफा नहटाउने?'
कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले कुलिङ पिरियड पास भएपछि कायम भएको उपदफा स्वत: हटाउनुपर्ने भए पनि नहटाइएको बताइन्।
एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले उपदफा ५ मा छलफल नभएको अवस्थामा कसरी सभापतिलाई सही गराउनु भयो? भन्दै दुरालाई प्रतिप्रश्न गरे।
दुराले जबाफमा भने - मैले त्यसमा कानुनका साथीहरूको सहयोग लिएको हुँ।
निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल गर्न बनेको उपमसितिका संयोजक दिलेन्द्र बडूले अन्तिममा सर्वसम्मत निर्णय भएकाले उपदफा ५ को आवश्यक नै नभएको बताए।
'कुलिङ पिरियड फाइलन भएपछि कोसँग यो विषय फाइनल गर्नुभयो?,' बडूले सोधे, 'कानुनको साथी सुवासजीले जबाफ दिइसक्नु भएको छ। दफा क्रम मिलाउने भनेर उपसमितिको रिपोर्टबाट थपिएकै छ। रेकर्ड हेरौँ हजुर। सुनेपछि थाहा भइहाल्छ।'
यो पनि पढ्नुहोस् : कुलिङ पिरियडमा सांसदहरूले अनावश्यक रूपमा बुनेका षड्यन्त्रका कथा
कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईले नयाँ दफा थप भएपछि त्यसलाई काट्ने गरी दफा हाल्ने अधिकार कसले दियो? भन्दै दुरालाई प्रश्न गरिन्।
'दफा थपिएको छैन हजुर,' दुराले भने, 'त्यो विधेयकमा थियो।'
त्यसपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफ्नो निष्ठा र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी प्रतिवेदन बनेको तर आफ्नो संलग्नता नभएको बताए।
'म सभापतिको संलग्नता बिना मेरो निष्ठामा आँच आउने गरी निर्णय भएको छ,' खतिवडाले भने, 'कुलिङ पिरियडका सन्दर्भमा २ वर्ष राख्नुपर्छ भनेर मैले अडान लिएको हुँ। राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने कुरा मैले नै राखेको हुँ।'
उनले प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्था संसद माथिको प्रहार भएको दाबी गरे। उनले मन्त्रालयका प्रतिनिधि कर्मचारीलाई विधेयकको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको बताए। उनले आफ्नो गल्ती देखिए आफू जुनसकै सजायका लागि भागीदार हुन तयार रहेको बताए।
'भाका मिलाएर गलत ब्याख्या गरिएको छ,' खतिवडाले भने, 'यो गम्भीर अपराध भएको छ। छानबिन हुनुपर्छ।'
सभापति खतिवडाले जबाफ दिइरहँदा नबुझिएको भन्दै एमाले सांसद पदम गिरीले प्रश्न गरे।
'यो प्रतिवेदन बनाएको कसले हो?,' गिरीले प्रश्न गरे, 'मैले बुझिनँ।'
खतिवडाले गिरीलाई जबाफ दिए – 'बुझपचाउने काम नगर्नुहोला।'
सांसद गिरीले फेरि सोधे - 'सहमति भएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने कुरामा कहाँबाट कसले म्यानिपुलेट गर्यो? राख्न खोज्दा कसले निकाल्यो?'
खतिवडाले जबाफ दिँदै भने– 'यति कुरा तपाईंले बुझ्नुभयो। यो विषयमा छानबिन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्दछु। यो बुझी बुझी तपाईंले बुझपचाउन खोज्नुभयो।'
'होइन,' गिरीले थपे, 'कमजोरी भएको थाहा नपाउने मेरो मात्र कमजोरी हो भन्ने जसरी तपाईं प्रस्तुत हुनुभयो। समितिमा भएको छलफलको विषय जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने काम यहाँले गर्नुपर्थ्यो। नैतिक जिम्मेवार लिनुपर्छ।'
खतिवडाले जबाफ दिए – 'समितिमा भएको गल्ती कमजोरी समितिले खोज्दैन। सभामुखले खोज्नुहुन्छ, मैले भनिसकेको छु।'
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डले पनि सभापति खतिवडालाई कुलिङ पिरियडको विषय मलाई थाहा थिएन भनेर जनतालाई ढाँट्ने काम नगर्न सुझाए ।
'मैले थाहा पाएको थिइनँ। हेर्न पाएको छैन भन्ने ढाँट कुरा नगरौँ,' पाण्डेले भने, 'बरू सही कुरा गरेर गल्ती यहाँ भयो भनौँ।'
पाण्डेले पाँच र चार भनेर ढाँटको कुरा नगर्न आग्रह गरे। 'छानबिन गर्नुपर्छ,' पाण्डेले भने, 'हाम्रो समिति त एक जनाको कुरा सुन्ने, अर्कोको कुरा सुन्ने गरेनौं।'
त्यसपछि सभापति खतिवडाले दुई वटा निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे।
पहिलो, दफा ४ लाई निष्क्रिय गर्नेगरी राख्नु नपर्ने उपदफा ५ राखिएको विषय राष्ट्रिय सभालाई आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गर्ने।
दोस्रो, विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्दा समितिको दुई वर्षको कुलिङ परियड निष्क्रिय गराउने गरी समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि भाषा लेख्ने काममा भएको र कानुन निर्माणका हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण कार्य देखिएका को कसको कति गल्ती र अपराध हो छानबिन गर्न समितिको तर्फबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने।
तर एमाले सांसद पदम गिरीले दोस्रो निर्णयमा आपत्ति जनाए।
उनले समितिबाट प्रतिवेदन तयार गर्दा निष्क्रिय गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न भएको भनेर सचिवालय र मन्त्रालयको नाम उल्लेख गर्न अनुपयुक्त हुने बताए।
समितिले संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने र छानबिनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय सर्वसम्मतमा रूपमा गर्यो।
हेर्नुहोस् समितिको पूरा भिडिओः
-1746009348.jpg)
