टिप्पणी
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी 'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था गरेको थियो। समितिको सर्वसम्मत निर्णयसहित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भयो।
पारित विधेयक सार्वजनिक हुँदा कुलिङ पिरियडको नयाँ व्यवस्था नै लागू नहुने गरी आयो।
यस्तो गम्भीर गल्ती कसले गर्यो? यो असावधानीका कारण भएको मानवीय त्रुटि थियो वा कसैले नियतवश कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाएको हो?
छानबिन भएर यसको यकिन तथ्य बाहिर आएको छैन। तर अहिलेसम्मका घटनाक्रम र परिस्थिति हेर्दा यो मानवीय त्रुटिका कारण नै भएको हुन सक्ने बलियो सम्भावना छ। यसबारे एकैछिनमा चर्चा गर्नेछौं।
तर विभिन्न दलका सांसद र नेताहरूले मानवीय त्रुटिको सम्भावना पूर्ण बेवास्ता गर्दै मंगलबार बिहानदेखि नै गम्भीर षड्यन्त्र भएको, जालझेल भएकोजस्ता संगीन आरोप लगाएका छन्।
सांसदहरूको शंकाको तीर समिति सभापति, दलका उच्च नेतादेखि समितिमा सहभागी कर्मचारी, सिंगो कर्मचारी प्रशासनतर्फ तेर्सिएको छ। उनीहरूले षड्यन्त्र र जालझेल गरेको 'न्यारेटिभ' निर्माण गरिसकेको छन्।
भोलि हुने छानबिनले कसैले नियतवश वा षड्यन्त्र नै गरेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान निष्प्रभावी बनाएको निष्कर्ष निकाल्यो भने त ठिकै छ। तर यो मानवीय त्रुटि मात्रै निस्कियो भने?
संसद, राजनीतिक दल र राजनीतिमाथिको विश्वास नै हल्लिने गरी यस प्रकरणमा सांसद र नेताहरूले दिएका प्रतिक्रिया र लगाएका आरोपको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? यसबाट पुगेको क्षति कसले बेहोर्छ?
किनभने, मंगलबार दिनभर सत्तासीन दलहरू सहित मुख्य दलका सांसदहरूले जे-जस्ता प्रतिक्रिया दिए, त्यसले त समग्र संसद र राजनीति भनेको जालझेलको थलो हो भन्ने सन्देश नै आम मानिसमा प्रवाह भयो। राजनीति र दलहरूमाथिको विश्वास थप क्षय भयो।
कुनै एक कर्मचारीले नियतवश नै यस्तो गल्ती गरेको भए पनि संसद र सबै सांसदहरूको विश्वास नै हल्लिने गरी सांसदहरूले तरंगित हुन जरूरी थियो? यस्ता अतिरञ्जित प्रतिक्रिया दिन जरूरी थियो वा धैर्य गरेर सत्यतथ्य बाहिर आउन्जेल पर्खिनुपर्थ्यो?
सांसदहरूको शंका कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नै विधेयकमा पुरानो व्यवस्था यथावत राखेका त होइनन् भन्ने शंका उनीहरूको छ। सभापति खतिवडाले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको र आफूमाथि नै छानबिन होस् भनिरहेका छन्।
सत्ताधारी दल एमालेका सांसद र पूर्व कानुनमन्त्री पदम गिरीले कुलिङ पिरियड लागू हुन नदिन गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको बताएका छन्।
'मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई यो कुरा लागू नहोस् भनेर गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको छ,' गिरीले भने, 'यसमा हेरफेर गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ।'
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले पनि बदमासी र षड्यन्त्रकै आशंका गरेका छन्।
संसदको उपहास र सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी षड्यन्त्र र बदमासी गरिनु तुच्छ कार्य भएको उनको भनाइ छ।
'यो कार्यको जिम्मेवारी कसले लिने? सचिवले, सभापतिले वा समितिले?,' उनले भने, 'यस्तो छलछाम गरेर, कानुनमै हेरफेर हुने अवस्था आयो भने देशमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने? व्यवस्थापिका, कानुनप्रति कसरी विश्वास गर्ने? हामीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।'
नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईंले पनि कुलिङ पिरियड खरिदार र चालक पदका लागि मात्र लागू हुने गरी विशिष्ट तहका कर्मचारीहरूले मिलाएको आरोप लगाएकी छिन्।
'जनताका प्रतिनिधि हामी सांसद हौं। हामीले निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरूले किन खेलेको,' प्रसाईंले भनिन्, 'व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भयो। यो जनप्रतिनिधि र जनताको भोटमाथिको अपमान र अपराध हो।'
सांसदहरूले यसरी गम्भीर आरोप लगाउँदै षड्यन्त्र र जालझेल भने पनि यो विषय सामान्य मानवीय त्रुटि हुनसक्ने प्रशस्त आधार छन्। अब तिनबारे चर्चा गरौं—
सबभन्दा पहिले समिति सभापति खतिवडामाथि तेर्सिएको शंकाबारे कुरा गरौं।
कतिपय सांसदले यो जालझेल उनैले गरेको आरोप लगाएका छन्। विधेयकमा अन्तिम हस्ताक्षर सभापतिका रूपमा खतिवडाकै हुन्छ। त्यसैले पनि यो शंका उनीहरूले चर्को बनाएका हुन्।
तर विधेयकको छलफल र खतिवडाको कामले त्यसलाई पुष्टि गर्दैन।
सुरूमा समितिले अवकाश भएका कर्मचारीलाई मात्र संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिमा कुलिङ पिरियड लाग्ने निर्णय गरेको थियो। यो व्यवस्थामा कर्मचारीहरूले राजीनामा दिनेबित्तिकै संवैधानिक र कूटनीतिक निकायमा नियुक्त लिन सक्थे। तर सभापति खतिवडाले राजीनामा दिएका कर्मचारीको हकमा पनि कुलिङ पिरियड लाग्ने व्यवस्था राखे र त्यसमा समितिका सबै सांसदको सहमति थियो।
अर्कोतर्फ खतिवडाले सधैं कुलिङ पिरियडको पक्षमा मत राखेका थिए। सुरूआती बैठकमा त उनले आफू तीन वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने पक्षमा भएको बताएका थिए।
सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरूले यो व्यवस्था हटाउन दिएको दबाबबीच पनि खतिवडाले विधेयक पारित गराउनेमै सधैँ जोड दिएका थिए। त्यसैले अहिले खतिवडामाथि यति ठूलो आरोप र शंका गर्ने बलियो आधार देखिँदैन।
दोस्रोमा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरामाथि तेर्सिएको शंकाबारे चर्चा गरौं।
विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव दुराको हस्ताक्षर छ।
सामान्यतया समितिको प्रतिवेदन समितिका सचिवले तयार पार्छन्। यसरी तयार भएको प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले हेर्छन्। कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि विधेयक र अन्तिम मस्यौदा निर्माणमा सहभागी हुन्छन्। निजामती सेवा विधेयकको हकमा तालुकवाला मन्त्रालय भएकाले संघीय मामिलाका प्रतिनिधि अन्तिम मस्यौदा लेखनमा सहभागी थिए।
यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सुवास भट्टराई र संघीय मामिलाको तर्फबाट सहसचिव मिरा आचार्य सहभागी थिए। भट्टराई नेपालको कानुन निर्माणको मस्यौदाकारका रूपमा औंलामा गनिनेमध्येका अब्बल सचिवका रूपमा चिनिन्छन्। त्यसैले मन्त्रालयले धेरै विधेयक छलफलमा भट्टराईलाई नै प्रतिनिधि बनाएर पठाउने गरेको छ।
यसरी विधेयक निर्माणको अन्तिम कार्य सरकार र संसदका कर्मचारीको सहमतिमा हुन्छ।
समितिका सचिव दुराले यसरी दुई निकायसँग समन्वयमा काम गर्दा अन्तिम प्रतिवेदनको भाषा नहेरिनु आफ्नो त्रुटि भएको सभामुख देवराज घिमिरेसहित सांसदहरूसँग भएको बैठकमा स्वीकार गरेका छन्। तर समितिबाट पारित भाषामा आफूले एक शब्द पनि तलमाथि नगरेको दाबी उनले गरेका छन्।
सेतोपाटीसँग सुरक्षित रहेको समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनको भाषामा 'राजीनामा' शब्द थपिएको बाहेक हेरफेर देखिँदैन। त्यसैले हेरफेर वा थपघट गरियो भन्नु केवल शंका मात्र हुन सक्छ।
सभामुख घिमिरेले पनि समितिको प्रतिवेदन मस्यौदा र संसदबाट पारित मस्यौदा फरक नभएकाले संसद सचिवालयमाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताएका छन्।
'समितिबाट जे आयो, त्यही नै संसदबाट पास भएको छ। त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा र नियतवश त्रुटि भएको देखिँदैन,' उनले भने।
एकछिनका लागि मानौं, सांसदहरूले शंका गरेजस्तो, समिति सचिव दुराले विधेयकको भाषा एकलौटि रूपमा परिवर्तन गरे रे!
तर उनले यसो गर्न सजिलो छ?
छैन।
उनले परिवर्तन गर्दैमा उनले जे लेखे, भोलि त्यही नै कानुन बनेर आउँछ? लागू हुन्छ?
हुँदैन।
कानुन र संघीय मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा सहभागी हुने हुँदा सांसदहरूले पारित गरेको प्रावधान उनी एक्लै हटाउन सक्न कुरै हुँदैन। भोलि समितिका सांसदहरूले सोध्दा त्यसको जबाफदेयिता उनले बहन गर्नैपर्छ। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकारको सहसचिवका रूपमा काम गर्ने मानिसलाई आफूले बदमासी गरेर परिवर्तन गर्दैमा त्यो भोलि कानुन बनेर लागू हुँदैन, कहीँ न कहीँ पुगेर गल्ती पक्रिइहाल्छ र त्यसको दोष आफूले बेहोर्नुपर्छ, दण्डित हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ।
त्यसैले विधेयकमा सहसचिव दुरा वा कुनै पनि सचिवले सांसदहरूले गरेको निर्णय विपरीत गएर काम गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ।
उदाहरणका लागि, सहसचिव दुराले संघीय संसद सेवालाई निजामती सेवाभित्रै राख्न जोडबल गरेका थिए। उनले समिति बैठकमै लबिङ समेत गरे। तर उनले गरेको जोडबल सांसद र सरकारले स्वीकार गरेनन्। समितिका सचिवको हैसियतमा उनले राजनीतिक र सांसदको निर्णय फरक पार्न सक्दैनन्।
त्यसैले कुलिङ पिरियडको गडबड नियतवश कसैले गरेको षड्यन्त्र नभइ मानवीय त्रुटि हुने सम्भावना धेरै छ।
तर निजामती कानुन निर्माणमा गडबड भएको विषय बाहिर आएपछि अहिले कतिपय मानिसले सामाजिक सञ्जालमा सांसद, राजनीतिक दल, संसदीय व्यवस्थामाथि नै व्यंग्य गरेका छन्। प्रश्न उठाएका छन्।
सांसदहरूले नपढीकन विधेयक पास गर्ने अनि अहिले षडयन्त्र भयो भन्ने भनेर पनि कतिले प्रश्न उठाएका छन्। आफैले पास गरेको विधेयकमा के लेखेको छ भन्ने थाहा नहुने सांसद भनेर खिसिट्युरी गरेका छन्।
सांसदहरूले यो विधेयकमाथि मिहीन छलफल गरेका छन्। अध्ययन गरेका छन्। आवश्यक अडान लिएका छन्। सुझाव दिएका छन्। त्यसैले विधेयक पढेका छैनन् भन्ने कुरा साँचो होइन। तर सहमति भएर लेख्न र छाप्न पठाएको विधेयकमा अन्तिममा फेरि के लेखे वा लेखेनन् भनेर सांसदहरूले हेर्नुपर्छ भन्नु जायज होइन।
कानुन निर्माणजस्तो गम्भीर र संवेदनशील प्रक्रिया विश्वासबिना सम्पन्न हुँदैन। सांसदहरू विभिन्न दलबाट निर्वाचित भएर आउने तर कर्मचारीहरू तटस्थ हुने भएकाले कानुन निर्माणमा सांसदहरूले कर्मचारीलाई विश्वास गरेरै काम गर्नुपर्छ, गर्छन्। विधेयक निर्माणमा समितिले गरेको निर्णयभन्दा कर्मचारीले अर्कै कुरा लेख्लान् भन्ने शंका सांसदहरूलाई हुँदैन। अहिले विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउन सांसदहरूले जुन तत्परता देखाएका छन्, त्यसले पनि उनीहरू यो विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने देखाउँछ। त्यसैले उनीहरूको नियतमा शंका गर्नुपर्ने आधार देखिँदैन।
तर मानवीय त्रुटिको सम्भावनालाई पन्छाएर जसरी सांसदहरूले एकअर्काप्रति हिलो छ्यापेका छन्, त्यसले अन्ततः सबै सांसदहरू र संसदकै साख गिरेको छ। एक अर्कालाई षड्यन्त्र गर्ने व्यक्तिका रूपमा आरोप–प्रत्यारोप गर्दा संसदीय व्यवस्थाको फेरि एकपटक उपहास भएको छ। संसदीय व्यवस्था काम लाग्दैन भन्ने भाष्य निर्माणमा इँटा थपिदिएको छ।
जबकि निजामती कर्मचारी र राज्य संयन्त्रबीचको साँठगाँठ तोड्न भन्दै राज्य व्यवस्थाका समितिमा रहेकै सांसदहरूले कुलिङ पिरियडको प्रावधान विधेयकमा ल्याएका हुन्।
कुलिङ पिरियड भनेको खासमा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएका अथवा अवकाश भएका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक निकायमा तात्तातै नियुक्ति खान रोक्ने प्रस्ताव हो। सरकारमा रहेर नीतिगत र कार्यकारी निर्णय गरेका व्यक्तिलाई संवैधानिक भूमिकामा जान गरिएको 'होल्ड' हो।
कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा समिति एकमत नै थियो। अवधिमा भने उनीहरूबीच मतान्तर थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको पक्षमा थिए। नेकपा एमाले भने एक वर्ष राख्ने पक्षमा थियो।
समितिबाट विधेयक पारित गर्दा दुई वर्षमै सहमति भयो। विशिष्ट तहका कर्मचारी एउटा शक्ति केन्द्रबाट अर्को संवैधानिक शक्ति केन्द्रमा जाँदा भ्रष्टाचार जस्ता उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न समय मिल्ने भएकाले सांसदहरू यसमा एकमत भए।
जबकि, समिति बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियड नराख्न सांसदहरूलाई पटक-पटक आग्रह गरका थिए। संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिका लागि सरकारका सचिवहरूलाई अयोग्य नबनाउन उनले आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ पनि कुलिङ पिरियडको विपक्षमा थिए।
यसरी सिंगो कर्मचारी प्रशासनसँग लडेर सांसदहरूले कुलिङ पिरियड व्यवस्था ल्याएका हुन्।
समितिले कुलिङ पिरियडलाई विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ का रूपमा थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर पुरानो विधेयकमा भएको उपदफा ४ हटाएन र विधेयकको उपदफा ५ का रूपमा कायम रह्यो। यस कारण निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिका लागि बाटो खुल्यो।
विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिले कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले यसरी नियुक्तिमा जाने व्यक्तिले नेपाल सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने प्रावधान विधेयकबाट हटाइदिएको थियो। शक्तिशाली विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले सहजै पूर्वस्वीकृति ल्याउन सक्छन् भन्ने देखेर यो प्रावधान झिकिएको थियो।
विधेयक निर्माण मानवीय कार्य भएकाले त्रुटि नहुने भन्ने हुँदैन। कानुनमा मात्र होइन, नेपालको संविधानमा समेत यस्ता त्रुटि भएका छन्। संविधानकै धारा २१५ मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको उपधारा ९ मा 'अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपधारा ७ बमोजिम पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचद्वारा हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ। तर पदरिक्त हुने व्यवस्था उपधारा ७ मा छैन। यस्तो व्यवस्था उपधारा ८ मा छ।
संविधानविदहरूले हेरेर, सुधार समेत गरेको संविधानमा भएको यो त्रुटि धेरै समयपछि मात्र पत्ता लागेको थियो।
त्यसैले कुलिङ पिरियडको विषय पनि मानवीय त्रुटि भएको रहेछ भने यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ। एउटा सभाबाट भएका गल्ती, कमजोरी अर्को सभाबाट सच्याउन सकियोस् भनेरै हामीले दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था अपनाएका हौं। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो विधेयक सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई अपिलसमेत गरिसकेका छन्।
यसरी प्रक्रियागत रूपमा सहजै हल हुने विषयलाई सांसदहरूले 'षड्यन्त्र र जालझेल' भन्दै अतिरञ्जित गरे। स–साना विषयमा आक्रोशित भएर, आधारबिनाका गम्भीर आरोप लगाएर विवाद उछाले। विधेयक त राष्ट्रिय सभामा गएर सच्चिएला तर सांसदहरूले संसद र आफूहरूमाथि नै गरेको हानि भने कसरी सच्याउने? त्यसैले बोल्नुअघि, आरोप लगाउनुअघि, पाखुरा सुर्किनुअघि सांसदज्यूहरूले गम्भीर भएर सोच्ने कि? पहिले तथ्य यकिन गर्ने, अनि मात्रै बोल्ने कि?
-1746009348.jpg)
