पुस्तक समीक्षा
'चाइना इन्स्टिट्युट फर इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी' ले चीन बुझाइ अर्थात् 'अन्डरस्ट्यान्डिङ चाइना' परियोजनाबाट शृङ्खलाबद्ध रूपमा पुस्तकहरू प्रकाशन गर्दै आएको छ।
त्यही शृङ्खला अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तक 'चीनमा कानुनको शासन'ले चीनको कानुनीसँगै सामाजिक र राजनीतिक विकास बुझ्न पनि सघाउँछ।
'रुल अफ ल इन चाइना' अर्थात् 'चीनमा कानुनको शासन' चिनियाँ भाषाबाट अंग्रेजीमा अनुदित पुस्तक हो। चुओ चयुआन यस पुस्तकका चिनियाँ लेखक हुन्। उनी चीनका प्रख्यात कानुनी विद्वान् हुन् र केन्द्रीय पार्टी स्कुलका उप-शैक्षिक निर्देशक पदमा कार्यरत छन्। उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय राजनीतिक ब्युरोको सामूहिक अध्ययनका लागि कानुनी व्याख्यान दिने गर्छन्। चीनको विदेशी भाषा प्रेस बेइजिङले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको यो पुस्तक २५३ (थप १६ पृष्ठ) को छ। पुस्तकलाई चाङ सुए छुन र लिआ या खुनले अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेका छन्।
यस पुस्तकले चीनको कानुनी विकासको संक्षिप्त इतिहाससँगै नयाँ चीनको स्थापनापछिको कानुनी निर्माण र विकासको गहन सैद्धान्तिक व्याख्या र विश्लेषण गर्दछ। यस पुस्तकको मुख्य उद्देश्य चिनियाँ कानुनी विकासका ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक सारांश मार्फत पाठकलाई कानुनको दृष्टिकोणबाट चीन बुझ्न मद्दत गर्नु हो।
पुस्तकले चीनमा परम्परागत मानव-शासित प्रणालीबाट आधुनिक कानुनी शासनको कठिन संक्रमणको समीक्षा गरेको छ। पुस्तकको नामले सुरूमा यो कोरा कानुनी विश्लेषणमा आधारित रहेकाले निरसिलो होला भन्ने भान पर्छ। तर पुस्तकमा समेटिएका विभिन्न घटना क्रमको उल्लेख सँगै विभिन्न कालखण्डमा कानुनी कार्यान्वयनका क्रममा भएका निकै गहन र त्रासदिपूर्ण गलत अभ्यासले पाठकलाई पुस्तकले तानिरहन्छ।
चीनमा न्यायिक सुधार, शक्ति नियन्त्रण, अधिकार संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा गहिरो अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दै पुस्तकले 'सर्वांगीण कानुनी शासन' को प्रणालीगत डिजाइन र व्यावहारिक तर्कलाई प्रस्तुत गरेको छ जसले न्याय र समानताको आह्वानलाई सम्बोधन गर्दछ।
यो पुस्तक समकालीन चिनियाँ राजनीतिक सभ्यता बुझ्नका पनि एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो र यसले चीनको राष्ट्रिय रणनीतिको गहिरो संरचना बुझ्न मद्दत गर्दछ। पाठक राजनीतिज्ञ होस् वा सामान्य, चीनका लागि गहन चासो राख्ने व्यक्ति होस् अथवा आधुनिक शक्तिशाली राष्ट्रको विकास क्रममा रूचि राख्ने सबैका लागि यो पुस्तक निकै उपयोगी हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
यस पुस्तकमा ५ भाग र ६४ वटा अध्याय रहेका छन्। पहिलो भागको नाम 'कठिन सुरूआत' रहेको छ जसमा १३ वटा अध्याय रहेका छन् भने दोस्रो अध्याय 'संवैधानिक जग' रहेको छ जसमा ८ वटा अध्यायहरू समेटिएका छन्। तेस्रो भागको नाम 'कानुनी राज्यको पुनर्जन्म' रहेको छ जहाँ ११ अध्याय रहेका छन्। चौथो भाग 'मौलिक सिद्धान्तको स्थापना' रहेको छ जहाँ १६ वटा अध्याय राखिएका छन्। पुस्तकको अन्तिम भाग 'सर्वांगीण कार्यान्वयन' अन्तर्गत १६ वटा अध्यायहरु रहेका छन्।
पुस्तक पढ्दै जाँदा केही अध्यायहरु निकै रोचक छन्। उदाहरणका लागि अध्याय २६ मा 'पार्टी समितिहरूको मुद्दा अनुमोदन अधिकारको खारेजी' शीर्षक रहेको छ। यस चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोपरी सिद्धान्तलाई कानुनी सर्वोच्चतामा कसरी ल्याइयो भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छ।
पहिले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सम्बन्धित समितिहरूले अदालतका फैसलाहरूलाई अनुमोदन अर्थात् प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था चीनमा रहेछ। यस्तो प्रथालाई अन्त्य गर्दै सन् १९७९ सेप्टेम्बर ९ यस्तो प्रथालाई खारेज गरिएपछि यो कार्यलाई कानुनी शासनको दिशामा एउटा आधारभूत कदम मानियो। यस कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रता स्थापित गर्ने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यस निर्णयले पार्टी र अदालतबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै, कानुनी निर्णयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा माथि उठ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने काम गर्यो।
त्यसैगरी अध्याय ३० मा 'चोङनानहाई कानुनी शिक्षा सत्र' राखिएको छ। चोङनानहाई चीनको शक्तिको केन्द्र हो। जहाँ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र राज्य परिषद्को मुख्य कार्यालय रहेको छ। त्यस्तो शक्ति केन्द्रलाई कानुनी शिक्षा दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
खासमा यस अध्यायले चीनको सर्वोच्च नेतृत्व अर्थात् सीपीसीको राजनीतिक ब्युरोलाई कानुनी शिक्षा संचालन गर्ने शुरुवात र विकासको वर्णन गर्दछ। चीनका सर्वोच्च पदमा बसेकालाई कानुनी कक्षा दिएर उच्चस्तरीय निर्णयकर्ताहरूलाई कानुनी ज्ञान र शासनको आधुनिक अवधारणाबारे अवगत गराउने कामले चीनमा कानुनी शासनको जगलाई मजबुत बनाउने काम गरेको छ। लेखक चुओ चयुआन आफैँ पनि यस्ता सत्रहरूका प्रमुख वक्ता हुने गर्छन्। उनले सन् २००६ मा १६ औं केन्द्रीय राजनीतिक ब्युरो र सन् २०११ मा १७ औँ केन्द्रीय राजनीतिक ब्युरोको सामूहिक अध्ययनका लागि कानुनी व्याख्यान दिएका थिए।
अध्याय ३५ ले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत आकर्षित गरेको छ। यस अध्यायमा 'विश्व व्यापार सङ्गठन प्रवेश र कानुन निर्माण' शीर्षकमा चीनले कानुनमा गरेको सुधारको व्याख्या गरिएको छ। सन् २००१ मा चीनको विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश र त्यसले चीनको कानुनी प्रणालीमा पारेको गहिरो प्रभाव को विश्लेषण गरिएको छ। विश्व व्यापार संगठनमा सामेल हुनका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डहरूसँग मेल खाने गरी आफ्ना हजारौं कानुन, नियमावली र प्रशासनिक निर्देशनहरू संशोधन गर्नु परेको थियो। यस प्रक्रियाले चीनको विधायन प्रक्रियालाई अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएको मानिन्छ।
अध्याय ४६ को शीर्षक रहेको छ 'मेरो बुबा ली काङ हुन्'। झट्ट पर्दा यो कुनै उपन्यासको शीर्षक अथवा साहित्य सिर्जना जस्तो लाग्छ। तर यसको पृष्ठभूमि रोचक छ र यसलाई चीनमा कानुनी सुधारमा एउटा मानक भनिन्छ।
सन् २०१० अक्टोबर १६ को साँझ, हपेई प्रान्तको विश्वविद्यालय परिसरभित्र एक कार दुर्घटनामा परी दुई विद्यार्थी घाइते भए। घाइते मध्ये एकको ज्यान गयो। चालक एक विद्यार्थी थिए। पक्राउ गर्दै गर्दा उनले थर्काउँदै भने 'तिमीहरूले मलाई मुद्दा हाल्न सक्छौ भने हाल, मेरो बुबा ली काङ हुन्!'
यो भनाइले चिनियाँ इन्टरनेटमा व्यापक आक्रोश फैलायो।
ली काङ त्यस क्षेत्रको स्थानीय सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरोका उपप्रमुख थिए। यो घटनाले शक्तिशाली पदाधिकारीका सन्तान कानुनभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने धारणाप्रति सार्वजनिक आक्रोशलाई मूर्त रूप दियो। उच्च पदको छायामा अपराधीले सजाय पाउँछ वा उन्मुक्ति भन्ने प्रश्नलाई चिनियाँ नेटिजनले व्यापक रुपमा उठाए। बढ्दो नागरिक चेतनाले सत्ता र कानुनबीचको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्न बाध्य बनायो।
अध्याय ३१ मा 'मृतकको पुनरागमन' शीर्षक राखिएको छ। यस शीर्षक अन्तर्गत चीनको कानुनी इतिहासका दुई अत्यन्त चर्चित गलत फैसलाका मुद्दालाई राखिएको छ। शी शियाङलिन र चाओ चोहाइ दुई मुद्दा प्रकरणको कथालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, न्याय प्रणालीको गम्भीर कमजोरी र पीडितहरूको व्यथा यस अध्यायमा प्रस्तुत गरिएको छ।
चीनको हुपेई प्रान्तका शी शियाङलिनलाई आफ्नी पत्नीको हत्याको आरोपमा मृत्युदण्ड सुनाइयो र ११ वर्ष कारागारमा बन्दी बनाइयो। (चीनमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाए पनि कतिपय अवस्थामा लामो समय जेलमा राखिन्छ र पछि कार्यान्वयन गर्ने अथवा आजीवन कारावासमा परिणत गर्ने अभ्यास रहेको छ।) तर, पछि उनकी पत्नी जीवित अवस्थामा फेला परिन्, जसले गर्दा उनी निर्दोष साबित भए।
त्यसैगरी हनान प्रान्तका चाओ चोहाइलाई हत्याको आरोपमा मृत्युदण्ड सुनाइयो र ११ वर्ष कैद भयो। पछि उनले मारेको भनिएका व्यक्ति जीवित फेला परेपछि मात्र उनको रिहाइ भयो।
उल्लिखित दुवै घटनामा, निर्दोष व्यक्तिलाई आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सामना गर्नुपर्यो, तर मृतक भनिएको व्यक्ति नै फर्केर आएपछि मात्र उनीहरू निर्दोष प्रमाणित भए।
यी घटनाहरूले त्यतिबेलाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाका गम्भीर त्रुटिहरू (नक्कली स्वीकारोक्ति, अपर्याप्त प्रमाण र न्यायिक निरीक्षणको अभाव) लाई उजागर गरिदिए। यी घटनाको सबैभन्दा दुखद पक्ष मृतक फर्किएपछि अथवा साँचो अपराधी पक्राउमा निर्भर रहनु कानुनको धज्जी उडाउनु जस्तै थियो। त्यसकारण सक्रिय र व्यवस्थित पुनरावलोकन प्रक्रियाको अभाव छ भन्ने कुराको पुष्टि गरिदियो। लेखकले यी घटनालाई कानुनी शासनको महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
अध्याय ३८ मा 'याननानका दम्पतीको कानुनी अधिकार' शीर्कषमा अर्को रोचक विषय समेटिएको छ। खासमा यो विषय यतिबेला नेपालमा पनि प्रासङ्गिक रहेको छ। नेपालमा सूचनाको अधिकार र गोपयनीयताको अधिकारका चेपुवामा परेको विषय जस्तो रोचक छ यो विषय।
खासमा यो पति-पत्नीको अश्लील भिडियो प्रकरण विषय हो। सन् २००२ मा चीनमा "यानआन अश्लील भिडियो प्रकरण" चर्चित थियो। यो विषयले चिनियाँ समाजमा निजी गोपनीयता, प्रहरीको अधिकार र नागरिकको निजी अधिकारसँगै राज्यको सार्वजनिक अधिकार बीचको सीमारेखा बारे उठेका गम्भीर बहसको विश्लेषण गर्दछ।
सन् २००२ अगस्ट १८ को राति करिब ११ बजे चीनको शान्सी प्रान्तको यानआन शहरको वानह्वा प्रहरी चौकीलाई एक व्यक्तिले फोन गरेर एक नागरिकको घरमा 'अश्लील भिडिओ' चलाइरहेको उजुरी गरिदिए। सोही सूचनाका आधारमा चारजना प्रहरी अधिकारी घटनास्थलमा पुगे। प्रहरीहरूले झ्यालबाट चियाएर हेर्दा भित्र टेलिभिजनमा अश्लील दृश्य चलिरहेको देखे। त्यसपछि उनीहरू घरभित्र पसे र अश्लील भिडियोको क्यासेट तथा डेक र टेलिभिजन बरामद गरेर लान खोजे। त्यस क्रममा घरधनीले प्रहरीको अनुसन्धानमा अवरोध गर्दै प्रहरीमाथि आक्रमण गरे। त्यसपछि प्रहरीले 'सार्वजनिक कर्तव्यमा बाधा' पुर्याएको आरोपमा घरधनीलाई पक्राउ गर्यो।
उक्त घटनाले चिनियाँ समाज र सञ्चार माध्यममा व्यापक बहस निम्त्यायो। दम्पतीले आफ्नै घरको निजी ठाउँमा अश्लील सामग्री हेर्नु अपराध हो? यदि होइन भने, प्रहरीलाई बिना वारेन्ट घरभित्र पस्ने कानुनी अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो? यस्ता प्रश्नले चिनियाँ सामाजिक संजाल तातेको थियो। कुनै पनि कानुनले निजी घरभित्र अश्लील सामग्री हेर्न प्रतिबन्ध नलगाएकाले दम्पतीले कुनै पनि कानुन उल्लङ्घन नगरेको थुप्रै वकिलहरुले वकालत गरे। यस मुद्दामा प्रहरीको अधिकारको सीमा र नागरिकको निजी अधिकारका बीचको सीमारेखा कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाइयो।
यस घटनालाई चीनमा कानुनी शासनको राष्ट्रिय रणनीतिको व्यावहारिक परीक्षणको रूपमा प्रस्तुत गरियो। सामान्य नागरिकको गोपनीयता र निजी स्वतन्त्रताप्रति चेतना अभिवृद्धि गरायो र प्रहरीको मनपरी शक्ति विरुद्ध प्रश्न पनि उठायो। यही प्रकरणले चीनको कानुनी विकासक्रममा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्यायो, जसले निजी क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेपको सीमाबारे गम्भीर बहसको सुरुवात गर्यो।
यसैगरी अध्याय २३ मा व्याख्या गरिएको विषय पनि उल्लेखनीय छ। यस अध्यायलाई गलत फैसलाहरूको पुनरावलोकन र सच्याउने कार्य शीर्षक दिइएको छ। विशेषगरी चीनमा सन् १९६६ देखि १९७६ सम्म चलेको सांस्कृतिक क्रान्तिपछि चीनले कसरी आफ्नो कानुनी प्रणालीको पुनर्निर्माण गर्न थाल्यो भन्ने विषय रहेको छ।
सन् १९७६ मा सांस्कृतिक क्रान्ति अन्त्य भएपछि चीनको कानुनी व्यवस्था लगभग ध्वस्त अवस्थामा थियो। दशकौँको अराजकतामा लाखौं मानिसहरू अन्यायपूर्ण रूपमा दोषी ठहरिएका थिए। कयौँलाई श्रम सिविरमा पठाइएको थियो अथवा मारिएका थियो। गलत फैसलाहरूले समाजमा गहिरो घाउ सिर्जना गरेका थिए र कानुनप्रतिको जनविश्वास लगभग सकिएको थियो।
यस अध्यायले त्रुटि भए सच्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार सञ्चालित राष्ट्रव्यापी पुनरावलोकन अभियान वर्णन गर्दछ। यो अभियान चीनमा राजनीतिक सुधार मात्र थिएन। यसले कानुनी शासनको पुनर्जागरण पनि गराएको थियो। यस कदमले चीनको कानुनी विकासको दिशा नै सच्यायो। यसपछि चीनमा हजारौँ गलत फैसलाहरूको पुनरावलोकन गरियो। निर्दोष मानिसहरूलाई रिहा गरियो र उनीहरूको पुनर्वास गरियो। कयौँलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो। सन् १९७८ देखि १९८४ सम्म चीनभरका अभियोजन कार्यालयहरूले ४ लाख २ हजार भन्दा बढी गलत फैसलाहरू सच्याएका थिए।
यही अभियानले नै चीनमा कानुनी शासनको पुनःस्थापना गरायो। कानुनी शासनको पुनर्निर्माणको यो पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम थियो। यसले स्पष्ट सन्देश दियो — कानुन सबैभन्दा माथि छ र कसैले पनि कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहन पाउँदैन।
सन् १९७८ मा डिसेम्बरमा सम्पन्न सीपीसीको एघारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई आधुनिक चीनको विकासमा कोशे ढुङ्गा मानिन्छ। सोही बैठकले चीनको नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। बैठकले "वर्ग संघर्ष" बाट "आर्थिक विकास र सुधार" तर्फ चीनलाई मोड्ने काम गर्यो। सुधार र खुलापनको राष्ट्रिय रणनीतिलाई औपचारिक घोषणा गर्यो।
चीनमा कानुनी शासनको दृष्टिले उक्त बैठकले तीन आधारभूत निर्णय गर्यो। पहिलोः विगतका सबै गलत फैसलाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र सच्याउने अभियानको सुरूआत गर्यो। दोस्रोः अदालत, अभियोजन र कानुनी संस्थाहरूको पुनर्स्थापना गर्यो। तेस्रोः नयाँ युगको आवश्यकता अनुसार कानुनहरू निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो।
सोही बैठकपछि मात्र चीनमा 'कानुन सबैभन्दा माथि' भन्ने अवधारणाले व्यावहारिक अर्थ पायो र कानुनी शासनको निर्माण राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्यो। यस अध्यायले पछि आउने सबै कानुनी सुधारहरूको आधारशिलाको काम गर्यो। पार्टीले मुद्दा अनुमोदन गर्ने प्रणालीको अन्त्य गरियो र कानुन अनुसार शासनको रणनीतिलाई अवलम्बन गरियो।
यो अध्यायलाई चीनमा 'अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रा' को कथा मानिन्छ। एउटा बैठकले चीनको कानुनी शासनको दिशा नै कसरी परिवर्तन गर्यो र विगतका त्रुटिहरू स्वीकार गर्ने साहसले भविष्यको सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्यो भन्ने कुराको साक्षी पनि हो यो अध्याय।
यस पुस्तकले चीनको कानुनी विकासको यात्रालाई पाँच भागमा विभाजन गरी ६४ वटा अध्याय मार्फत प्रस्तुत गरेको छ। कानुन सम्बन्धी किताब भए पनि यसमा कथित कानुनी जार्गन छैनन् अनि पुस्तक निरसिलो पनि छैन। ऐतिहासिक घटना र जीवन्त कथाहरू मार्फत चीनको कानुनी शासनको विकासक्रमलाई प्रस्तुत गरिएकाले जो कोहीका लागि पठनयोग्य छ। पुस्तकले चीनको कानुनी शासनले उपलब्धिहरू मात्र होइन, बाटोमा आएका उतारचढाव र त्रुटिहरू पनि स्वीकार गरेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ।
सरल भाषा र पाठकमैत्री प्रस्तुति भएकाले कानुनी पृष्ठभूमि नभएका पाठकले पनि सजिलै बुझ्न सक्छन्। यो पुस्तक चीनको कानुनी शासनको ज्ञानका लागिका लागि उपयोगी छ र चीन बुझ्न चाहने विदेशी पाठकका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री पनि बनेको छ। यो पुस्तक चीनको कानुनी अवधारणाका लागि एउटा सरल र रोचक आँखीझ्याल हो।
