चीनमा कोभिड-१९ को संक्रमण विस्तार हुनुभन्दा केवल तीन महिना अगाडी मात्रै अमेरिकाले महामारी पूर्व-सूचना कार्यक्रमलाई चीनमा बन्द गरेको थियो। यसले यस्तो अनुसन्धानमूलक संरचनालाई क्षति गरेको पाइन्छ।
अमेरिका जस्तो वैभवशाली राष्ट्रको लागि जम्मा दुई सय मिलियन डलर बजेट भएको यो कार्यक्रम आफैँमा ठुलै आर्थिक भार होइन। तथापी यसले उजागर गर्ने भनेको त अन्तर्राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा छ र त्यसको असर विश्व-स्वास्थ्यमा कस्तो हुन्छ भन्ने मात्रै हो।
कोरोना जस्तै अन्य धेरै रोगहरुसँग जुध्न सफल त्यो कार्यक्रम कायमै रहेको भए सायद कोरोनाको यो विभत्स रुप देख्नु पर्ने नै थिएन कि?
हाम्रो राज्य, कोरोना र असमान नागरिकहरु
वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशमा संवैधानिक रुपमा समाजवाद उन्मुख र व्यवहारिक रुपमा दलाल-पुँजीवादी राज्य जस्तो देखिन्छ। जुन प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवाद जस्तो खुल्ला, पारदर्शी र सहभागितामूलक नभएको निम्न कोटीको र अर्कातर्फ सिमित वर्गको मात्रै सेवा गरिरहने चरित्रको छ, त्यो पनि नागरिकको ठूलो हिस्साको कल्याणको मूल्य चुकाएर।
सरकारले देशभित्र भएका नागरिकको ठुलो हिस्सालाई गृहबन्दीमा त राख्यो, तर घरै नभएका र आफ्नो घरमा नभई बसाईसराई गरेकालाई घर फर्कने पर्याप्त समय नदिएकोले गृहबन्दी/बन्दाबन्दीको तयारीमा कमजोरी मात्रै होइन नागरिकका विविधतालाई र तिनको बास र गाँसको समस्याको बारे बुझ्नमा दृष्टिभ्रम पनि रहेको देखियो।
दुध-भात पनि खान नपाउने नेपाली कोही छ र भन्ने मानसिकताको नयाँ संस्करणको रुपमा घर नभएका, आफ्नै घरमा नबस्ने र २/३ हप्तालाई पुग्ने खाना जोहो गर्न नसक्ने पनि कोही छ र भन्ने सोचाई भएको व्यवहारमा झल्कियो। विशेषगरी सिमान्तिकृत समुहका नागरिकहरुमा।
उदाहरणका लागि- दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने, सुकुम्बासी, सहरी गरिब तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका समग्र मानिसहरुको दैनिक गुजाराको बारेमा राज्यमा संवेदनशिलाता यथेस्ट देखिएन।
झन् सिमाना बाहिर बसेका नागरिकलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार त विभेदले भरिपूर्ण भएको धेरै तिरबाट महसुस भएको पाइन्छ। चीनमा अलपत्र परेका विद्यार्थी र अन्य नागरिकलाई सरकारले ढिलै भनेपनि फिर्ता ल्याएपछि त्यसका लागि दबाब दिने नागरिकले सरकारको प्रशंसा गरेकै थिए। त्यस्तै किसिमको न्याय सरकारले भारतबाट फर्किन लागेका आम मानिसहरुमाथि गर्न सकेको छैन।
महाकाली तरेर आउने युवालाई प्रहरीले समातेको होस् वा धार्चुलामा रोकिएका नेपालीहरुलाई साँघुरो ठाउमा कोचेर राखेको, फोटोले यता घरमा बसिरहेका अरु नागरिकको पनि मन भतभत्ति पोली राखेको छ भने ती नागरिकले यतिबेला सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु कुनै ठूलो कुरा भयो र?
त्यस्तै बेलामा राष्ट्राध्यक्ष महोदयबाट अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीको बारेमा देखाएको चासोले त झन् राज्यले नागरिकहरुको बस्ने ठाउँ/देशले मात्रै तिनको महत्व हुन्छ भन्ने आशंका र राज्यको अनपेक्षित वर्गीय चरित्र असमयमा प्रकट भएको पाइन्छ। अझ भर्खरै अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले छ महिनाभन्दा यता आफ्नो देशमा आएका विदेशी विद्यार्थीहरुलाई यस्तो बेलामा आफ्नै देशमा जानु पर्ने र अस्ट्रेलियाले उनीहरुको हेर-विचार गर्न नसक्ने भनेको छ।
यसले हाम्रो जस्तो विप्रेषणको आधारमा अर्थतन्त्र चलाएर देश-विकास गरेको भ्रममा रहेका राज्य र स्थानीय स्रोत/साधनको परिचालनबाट विमुख हुने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय तथा त्यहाँ आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र जागिरमुखी विद्यार्थी मात्रै उत्पादन गरेर तिनलाई सधै पिछलग्गु बनाउने राजनैतिक पार्टीहरुले चेत्ने बेला पनि आउन लग्यो कि?
स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र आधुनिक चिकित्सा
कोरोनासँग जुध्ने तैयारी गर्दा अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सवालमा तयारी नहुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर त्यसपछि देखा परेका स्वास्थ्य समस्याहरुलाई, खासगरी कोरोनाको संक्रमणको डरको कारणले उत्पन्न, सम्बोधन गर्नमा भएको जुम्सोपन आधुनिक राज्यसँग सार्वभौम जनताले अपेक्षा गर्ने कुरा होइन। सामान्य ज्वरो आएका बिरामीहरुलाई पनि अस्पतालबाट अन्यत्र पठाइनु वा बेवास्ता गर्नु र त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नागरिकले देख्ने र सुन्नेगरी कारबाही नहुनु भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुशासन शुन्यमा झर्नु सरह हो।
यति बेला अधिकांस जनताले डा. गोबिन्द केसीको सत्याग्रह र छेडेको अभियानलाई झल्झली सम्झदैँ छन्। कोरोनासँग जुध्न र यसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री ल्याउन हामीसँग, पहिलो संक्रमित व्यक्ति थाहा भएको लामो समय सदुपयोग हुन नसक्नु र अन्तिम अवस्थामा गरिएको खरिद प्रकृया भयो।
त्यस क्रममा उठेका प्रश्नहरु विशेषगरी सामग्रीको मूल्य, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धाको अभाव, ठेक्का तोड्ने र हाल आएर नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने काम सबैनै विवादमा आउनुले सरकार र राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक भैहाल्यो नै। नियतमाथि पनि आशंका उब्जने आवश्यकता उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मान्न सकिन्छ।
यस्तो सुशासनको खडेरी भएको अवस्थामा पश्चिमा संस्कृतिमा आधारित आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको सीमाले समस्याको सम्बोधन गर्नमा झनै जटिलता थपेको छ। यो चिकित्सा प्रणाली एक पटकमा एउटा रोगको उपचारमा जति उपयोगी छ, त्यतिको रुपमा यसको क्षमता बहु-रोग नियन्त्रणमा कमजोर देखिन्छ। जसले गर्दा उच्च रक्तचाप, सुगर लगायतका अन्य रोगीहरुलाई कोरोना भएमा उपचारमा जटिलता देखिन्छ र त्यस्तै बिरामीको मृत्यु दर बढी छ।
उदाहरणको लागि एचआईभी/एड्स लागेको बेलामा जस्तै मानिसहरु अहिले पनि यो रोग त अरुलाई, अझ आफूभन्दा निम्न कोटीकालाई लाग्ने हो भन्ने विश्वास छँदै छ। डोनाल्ड ट्रम्प (यसलाई चाइना भाइरस भन्ने र आफू सुरक्षित भएको भ्रममा बस्ने)देखि अहिले आएर हाम्रो राज्यको व्यवहारसम्म (भारतबाट फर्किनेमा मात्रै भए जस्तो गर्ने) पनि त्यो झल्किन्छ। निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएको बिरामीलाई पनि नहेर्ने नयाँ चलनलाई यहि घृणाको कोटीमा राख्न सकिन्छ।
अन्त्यमा
महाव्याधिको वर्तमान अवस्थालाई केलाउदा के देखिन्छ भने जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि हाम्रा राज्यका संरचना, सरकार र व्यक्ति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विकासे संस्थाहरु पनि यथास्थितिमा नै बस्न खोज्ने र दोष अन्त देखाउन उद्यत देखिन्छन्। त्यसैले महामारी आफै सुशासन लिएर आउला अनि अरु बेलामा भन्दा यो बेलामा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा चुस्त-दुरुस्त होला, हाम्रोमा सुशासन बढ्ला, महामारीको यथेष्ट र समुचिन सम्बोधन होला भनेर बेफ्वाकमा गरिएको आशाले अन्तमा निराशा मात्रै दिन्छ।
त्यसैले राज्यका अंगहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारका सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनु र तिनीहरुमाथि निरन्तर निगरानी राख्नु यस्तो संवेदनशील घडीमा त अझ जरुरी हुन्छ। सरकार र राज्यका संयन्त्रहरुले आफ्ना नागरकिहरु सबैप्रति उनीहरुलेपनि महसुश हुनेगरी समान व्यवहार गर्नु अति आवश्यक छ।
धेरै जसो महामारीले सामाजिक-राजनैतिक उथलपुथल पनि ल्याउने भएकोले बेलैमा सुशासनको प्रवाह र प्रत्याभूति गर्नु सामाजिक-राजनैतिक स्थिरताको लागि पनि अपरिहार्य देखिन्छ।
