नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले खर्बौँ रुपैयाँ अधिक तरलता छ। निक्षेप बढिरहेको छ, ब्याजदर हरेक महिना घट्दो छ तर कर्जाको प्रभावकारी माग कमजोर छ। वित्तीय प्रणालीमा पैसा निष्क्रिय बस्दा एकातिर अर्थतन्त्रका उत्पादक क्षेत्रमा त्यसको प्रवाह हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनमा हम्मे-हम्मे परेको छ। यो अवस्था संयोग मात्र होइन; यसको जरा नेपाली अर्थतन्त्रको बहुआयामिक संरचनागत जटिलता, अर्थराजनीतिक अनिश्चितता र निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान सँग जोडिएको छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (कोष) को माग र आपूर्ति सम्बन्धी अध्ययनले देखाएअनुसार कोषको माग वा ऋण उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारभन्दा बढी उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निर्भर छ। कोषको आपूर्ति पनि आन्तरिक बचत र सरकारी खर्चभन्दा विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ। यसरी हेर्दा रोजगारी वा पढाइको सिलसिलामा विदेश गएको करिब एक करोड जनशक्तिको कमाइका कारण नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम निर्धारण हुने स्पष्ट भयो। यसै सन्दर्भमा बैंकको तरलता व्यवस्थापनका विषयमा यो लेख केन्द्रित छ।
आन्तरिक अर्थतन्त्र
पहिलो नेपालमा प्रतिफलयोग्य र निजी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका (ब्याङ्केवल) परियोजनाहरूको पर्याप्तता छैन। ठुला सरकारी पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्ट्राचारका कारण सयौँ आयोजनाहरू जीर्ण बनेका छन्। कतिपय जीर्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भयो भने आवश्यक तयारी बिनाका नयाँ आयोजना पनि स्थगन भए। परिणामतः ठुला सरकारी आयोजनाले सिर्जना गर्ने उपभोग र आयातजन्य क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को मनोविज्ञानमा पुगे। नीतिगत निरन्तरतामा अनिश्चितता र आयोजना व्यवस्थापनमा अस्पष्टताले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन कर्जाका परियोजनाहरूमा प्रतिबद्धता गर्न हतोत्साहित गर्यो।
जलविद्युत् क्षेत्रमा बजार सङ्कुचित हुँदा विद्युत् खरिद बिक्री प्रक्रिया (पीपीए) रोकिएको छ भने जग्गाप्राप्ती र वन सम्बन्धी कानुनी झन्झट तथा जलवायुजन्य जोखिमका कारण ठुला होटेल, केबलकार, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग जस्ता व्यावसायिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर र आकर्षण न्यून छ। अर्कोतर्फ घरजग्गा व्यवसायका मन्दी, अस्थिर बजार र पूर्वानुमान गर्न कठिन व्यावसायिक वातावरणले उद्यमीहरूलाई नयाँ ऋण लिन प्रेरित गरेको छैन।
बैंकहरू स्वयं पनि छिटो प्रतिफल खोज्ने प्रवृत्तिमा छन्। जोखिम व्यवस्थापनका नाममा भौतिक धितोमा अत्यधिक निर्भरता हुँदा उच्च सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम सहजै ऋण पाउन सक्दैनन्। नवप्रवर्तन, ज्ञानमा आधारित उद्यम र सेवा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण अझै अपरिपक्व छ। औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा पुँजीगत उपकरण वा स्थिर सम्पत्तिको आयात सुस्त छ। कोभिड-१९ पछि पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान हुन नसक्दा कैयौँ ठुला परियोजनाहरू अझै ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्।
यस्ता दीर्घकालीन र ठुलो पुँजी चाहिने परियोजनामा जोखिम व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त वित्तीय संयन्त्रको अभाव छ। परिणामतः ठुला परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेनन् र अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीको असर
अहिलेको सामाजिक तथा जनसांख्यिक संरचनाले पनि कर्जाको मागलाई असर गरेको छ। उच्च उपभोग प्रवृत्ति भएका लाखौँ युवा जनसंख्या विदेशमा छन्। उनीहरूले परिवारलाई मोबाइल, घडी, टिभी, कम्प्युटर र लत्ता कपडा जस्ता प्रमुख उपभोग्य सामग्री उतैबाट ल्याउँछन् वा पठाइदिन्छन्। स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको माग घट्दा आयातमा जाने ऋण बढ्न सकेको छैन। करिब एक तिहाइ घरपरिवारको सदस्य विदेशमा हुँदा विदेश अध्ययन वा घर-घडेरी खरिदका लागि आवश्यक रकम आफन्तकै स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने भएकाले बैंक कर्जाको आवश्यकता कम हुँदै गएको छ।
घरजग्गा क्षेत्र सुस्त छ र किनबेच ठप्प जस्तै छ। भनिन्छ, नेपालको कुल घरधुरीभन्दा घडेरीको नाममा टुक्रा पारिएका जग्गाको संख्या धेरै छ। सुरुवाती दिनमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया गएका नेपालीहरूले यता किनेका घडेरी अहिले बिक्रीमा चढ्दा नयाँ माग बढेको छैन। काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहरमा घरको आपूर्ति मागभन्दा बढी छ। यसले आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न दिएको छैन।
सरकारी खर्च र अर्थ-राजनीति
नेपालको अर्थ-राजनीतिक संरचनाको पछिल्लो पाटोलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। विगतमा केही निजी उद्यमीहरूबाट राजनीतिक दलसँगको साँठगाँठमा नीतिगत प्रभाव वा कानुनी छिद्रको प्रयोग र राज्य स्रोतको दुरुपयोगमार्फत परियोजना हात पार्ने र बैंकको लगानीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि थियो। अहिले त्यस्ता समूहहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्। साथै पछिल्लो जेन-जी आन्दोलन र नयाँ सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासको कारण बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुन नसकी निष्क्रिय जस्तै देखिन्छ।
यससँगै अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देखिने चक्रीय शिथिलताले ऋणको प्रभावकारी माग घटाएको छ। सरकारी बजेट रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन हुन सकेको छैन वा स्रोत अभाव छ। जबसम्म सरकार स्वयंले ठुला परियोजनामा अग्रसरता देखाएर निजी लगानी ‘क्राउड-इन’ गर्ने वातावरण बनाउँदैन, बैंक कर्जाको माग स्वतः बढ्ने अपेक्षा गर्न कठिन छ।
के हो त समाधान?
अब प्रश्न उठ्छ- के अहिलेको अवस्था दीर्घकालीन ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ हो? निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक स्थायित्व सुदृढ भयो, आन्तरिक बजारमा समग्र माग बढ्यो र लगानीको वातावरणमा सुधार आयो भने कर्जाको माग पनि सुधारिन सक्छ? तर संरचनागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना नगरी सोचेजस्तो समाधान सम्भव देखिँदैन। यसमा नयाँ सरकारले गम्भीरताका साथ विचार गर्न आवश्यक छ।
समाधानका लागि तीन तहमा हस्तक्षेप आवश्यक छ। पहिलो, नीतिगत निरन्तरता र पूर्वाधार परियोजनाको विश्वसनीय कार्यान्वयन। दोस्रो, बैंकिङ प्रणालीलाई धितोमा आधारित ऋणबाट सम्भाव्य परियोजनामा आधारित कर्जा नीतितर्फ उन्मुख गराउने सुधार। तेस्रो, आयातमुखी संरचनाबाट उत्पादनमुखी, मूल्य शृङ्खलामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरणको लागि तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य। अन्यथा बैंकमा पैसा थुप्रिइरहने भने अर्थतन्त्र दीर्घकालीन सुस्तताको चक्रमा अल्झिरहनेछ। किनभने अहिलेको चुनौती अधिक तरलता होइन बरु विश्वास, संरचना र कार्यदिशाको अभाव हो। त्यसैले समाधान पनि केवल मौद्रिक नीतिबाट होइन, वित्तीय, संरचनागत र मनोवैज्ञानिक तीनै तहबाट खोज्नुपर्छ।
निजी लगानी ‘क्राउड-इन’ रणनीति
नयाँ सरकारले चुनावी बाचापत्रमा बोले जस्तै परियोजना विकास र व्यवस्थापनमा आमूल सुधारको साहस गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले द्रुतमार्ग, सहरी सार्वजनिक यातायात, औद्योगिक कोरिडोर, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा ५ देखि १० ठुला रूपान्तरणकारी आयोजना स्पष्ट समयसीमा, वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन ग्यारेन्टीसहित अघि बढाउने। त्यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टी वा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ र मिश्रित वित्तको मोडलमा लगानी आकर्षित गरी बैंक कर्जालाई सहायक उत्पादक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने।
परियोजनामा आधारित बैंकिङ
बैंकहरूलाई परियोजनाको नगद प्रवाह क्षमताका आधारमा लगानी गराउने व्यवहारिक वातावरणमार्फत साना तथा मझौला उद्यमका लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी कोष सुदृढीकरण गर्ने। परियोजना मूल्याङ्कन क्षमतामा सुधार गर्न बैंकहरूमा विशेष प्राविधिक इकाई स्थापनामा सहयोग। कृषि, प्रशोधन मूल्य श्रृंखला जस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ब्याजदर स्थिरता र क्षेत्रगत कर्जा सीमा जस्ता कार्यक्रमसँग जोड्ने। स्थानीय स्तरबाट ठुला परियोजनाका लागि म्युनिसिपल बन्ड जस्ता उपकरणको विस्तारमार्फत बैंक निक्षेपलाई दीर्घकालीन पूर्वाधारमा सुरक्षित रूपले परिचालन गर्न मद्दत गर्छ।
घरजग्गा खास गरी हाउजिङ क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारमार्फत मुख्य सहरभन्दा बाहिर मध्यमवर्गको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गर्ने र विदेशी नागरिकहरूलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद खुला तथा प्रोत्साहन गर्ने। जलविद्युत परियोजनाको नियमित पीपीए वा प्रसारण लाइन र विद्युत् खरिद बिक्रीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता स्पष्ट गरी लगानी वातावरण स्थिर बनाउने।
पर्यटन तथा सेवा निर्यात प्रोत्साहन
पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल आउटसोर्सिङ सेवा निर्यातलाई बैंकिङ प्रोत्साहन गर्न डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेवाका उद्योगका लागि छुट्टै कर्जा संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। यसलाई सहयोग पुर्याउने गरी गैरआवासीय नेपालीलाई सह-लगानी कोष पर्यटन तथा सूचना प्रविधि लगायतका सेवा क्षेत्रमा आमन्त्रित गर्न सके कर्जाको आन्तरिक माग मात्र होइन, बाह्य आम्दानी बढाएर समग्र लगानी चक्र सक्रिय बनाउँछ।
लगानीकर्ताको मनोबल पुनर्स्थापना
प्रचण्ड बहुमत सहित नयाँ जनादेश प्राप्त सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबिच नियमित विमर्ष मार्फत दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरताको वातावरण सुनिश्चित गरेर नीति निर्माणकर्ता र लगानीकर्ता बिचको विश्वासको खाडल न्यूनीकरण आवश्यक छ। व्यवहारिक कार्यविधि बनाएर महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाहरूलाई म्युनिसिपल बन्ड जारी गरेर स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला पूर्वाधार (बसपार्क, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, पर्यटन पूर्वाधार आदि)मा परियोजना प्याकेज विकासमार्फत बैंक कर्जा आकर्षित गर्न सके अहिलेको काठमाडौँ केन्द्रित कर्जा मागलाई विकेन्द्रीकरण गरेर क्षेत्रीय रूपमा तरलता परिचालनमा गति ल्याउन सकिन्छ।
अन्त्यमा,
हालको अधिक तरलता मौद्रिक उपकरणले मात्र समाधान हुने समस्या होइन। यो संरचनागत रूपान्तरण, नीतिगत स्थिरता र विश्वासको संकटको प्रश्न हो। जबसम्म सरकारले स्पष्ट विकास मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दैन, बैंकहरूले जोखिम मूल्याङ्कन क्षमता विस्तार गर्दैनन् र निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन लगानीमा विश्वास गर्दैन तबसम्म तरलता बैंकको ढुकुटीमा नै थन्किनेछ। तर राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र रूपान्तरणको दिशामा समन्वित कदम चालिएमा यही तरलता नै आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख इन्धन बन्न सक्छ।
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
