सरकारी कर्मचारीको तलबमान वृद्धि सम्बन्धी विषयले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै चर्चा पाइरहेका छन्। बजेटअघि चर्चा र बहसको केन्द्रमा रहनु स्वाभाविकै मानिन्छ। यसले कर्मचारी मात्र होइन, सम्पूर्ण बजार प्रणाली र सर्वसाधारण जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले चासो बढ्नु अन्यथा होइन। तर तथ्यभन्दा बढी भ्रम फैलिनु पनि राम्रो हुँदैन।
यसै पनि महँगी तीव्र बढिरहेको छ, त्यहाँमाथि यति उति तलब बढ्ने भन्ने नाउँमा सर्वसाधारण अझ बढी महँगीले सेकिने भय जहिले पनि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँदा तथा कर्मचारीहरूको तलबमानमा वृद्धि गर्दा हुने गरेको हो। यसको आवश्यकता र औचित्य स्पष्ट पार्न सकियो भने समाजमा नकारात्मक सन्देश तथा प्रभाव नपर्न सक्छ। तलबमानमा सामयिक सुधार उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारी कर्मचारीको तलबमान वृद्धि वा समायोजन केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत आयसँग सम्बन्धित आर्थिक विषय मात्र नभई राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता, सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक मनोबल र समग्र शासन प्रणालीको गुणस्तरलाई सही दिशा निर्देश गर्ने विषय पनि हो। तलब समायोजन तत्कालीन लोकप्रियता, आन्दोलन वा आंशिक आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा हुने भन्दा पनि यसले दीर्घकालमा समग्र सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, कर्मचारी उत्प्रेरणा तथा सुशासनमा प्रभाव पार्नमा अर्थपूर्ण छ। जसले आर्थिक धरातल, मुद्रास्फीति, न्यूनतम जीवनयापन लागत, उत्पादकत्व र सेवा गुणस्तरबिच सन्तुलन कायम गर्न सकोस्।
पछिल्लो या चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका सहरी क्षेत्रमा रु २ लाख ६३ हजार ३ सय १८ रहेको छ भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ रहेको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च रु १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रहेको भनिएको छ। यस अनुरूप कुनै एक कर्मचारीको परिवार सामान्यतः आमा बाबु, श्रीमान् श्रीमती, छोराछोरीको लालनपोषण, शिक्षा दीक्षा तथा न्यूनतम जीवनयापन गर्नको लागि कुन ठाउँमा कुन जिम्मेवारीमा रहँदा के कति न्यूनतम आय हुनुपर्दछ भन्नेमा वैज्ञानिकता जरुरी छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सार्वजनिक गरेको २०१७ साल देखिको तलबमानको विश्लेषण गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको तलबमान अवस्था, तहगत अन्तर, सामयिक वृद्धिलाई आकलन गर्न सकिन्छ। यस अवधिमा करिब ३० पटक तलबमान परिवर्तन हुँदै आएको देखिन्छ। श्रेणीविहीन कर्मचारी र विशिष्ट श्रेणीको तलबमान विश्लेषणको लागि केही पटकको तलब वृद्धि आँकडाहरूलाई मात्र विश्लेषण गर्दा २०१७ सालमा श्रेणी विहीन कर्मचारीको तलबमान रु ४५ हुँदा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीको तलबमान रु ९००, २०३३ सालमा श्रेणी विहीन कर्मचारीको तलबमान रु १२७ हुँदा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीको तलबमान रु १५५०, २०४५ सालमा श्रेणी विहीन कर्मचारीको तलबमान रु ५१० हुँदा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीको तलबमान रु ३१७५, २०५२ सालमा श्रेणी विहीन कर्मचारीको तलबमान रु १४०० हुँदा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीको तलबमान रु ५८००, २०६४ सालमा श्रेणी विहीन कर्मचारीको तलबमान रु ४६०० हुँदा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीको तलबमान रु २१३००, २०७९ सालमा श्रेणी विहीन कर्मचारीको तलबमान रु २४७०२ हुँदा विशिष्ट श्रेणी कर्मचारीको तलबमान रु ७२०८२ रहेको छ।
यी आँकडामा २०१७ सालमा श्रेणीविहीन र विशिष्ट श्रेणीबिचको तलबमान अनुपात १:२० थियो भने पछिल्लो तलबमानको अनुपात १:२.९१ रहेको देखिन्छ। यसरी ६६ वर्ष अवधिको तलबमान विश्लेषण गर्दा सहायक स्तर र विशिष्ट श्रेणीबिचका कर्मचारीहरूले पाउने तलबमानको अन्तर साँघुरिँदै गएको त देखिन्छ। यसको अर्थ तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई अगाडिका अवधिहरूमा भन्दा अहिले सुविधा बढी छ भन्ने पक्कै होइन। अहिलेको परिवेश, प्रविधि यस्तो बनेको छ कि हरपल हर क्षेत्र हर पक्ष आर्थिक पक्षमा जोडिने गरेको छ। पैसाको मूल्य नै नभए जस्तो भएको छ। तसर्थ, न्यूनतम जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक आधार सानो तह/जिम्मेवारीको कर्मचारीको पनि हुनुपर्दछ।
वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा एकातर्फ सीमित राजस्व आधार, बढ्दो चालु खर्च र विकासको तीव्र माग छ भने अर्कोतर्फ मुद्रास्फीति, बजार मूल्य वृद्धि र जीवनयापन खर्चको बढ्दो भारले सर्वसाधारण नागरिक तथा कार्यरत कर्मचारीको क्रयशक्तिमा पनि असर पारेको छ। बिना काम दाम दिनु जरुरी छैन। कर्मचारीको लागि कामभन्दा पनि कामको लागि कर्मचारी मूल मन्त्र हुनुपर्दछ। काम, कर्मचारी र जिम्मेवारी हुन्छ भने त्यो कर्मचारीको न्यूनतम जीवनयापन सरल ढंगबाट चल्ने गरी सेवा सुविधाहरू चलायमान गराइनुपर्दछ।
मौद्रिक मात्र तत्त्वहरूले मात्र कर्मचारी उत्प्रेरित हुने होइनन्। गैर मौद्रिक तत्त्वहरूको पनि भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ ताकि लक्षित उद्देश्य प्राप्ति एवं सेवा प्रवाह चुस्त एवं प्रभावकारी ढंगबाट सुचारु भइरहोस्। नागरिकहरूले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकुन्। अर्को विषय भनेको काम गर्ने र नगर्ने बिचमा भेद हुनै पर्दछ। कार्य सम्पादन नतिजाअनुसार तलब तथा सुविधा चलायमान हुने प्रणाली बसाइनुपर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कार्य जिम्मेवारी र कार्य सम्पादन स्तरसँग जोड्नै पर्दछ र कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग जोडिनुपर्दछ। तब मात्र काम गर्ने कर्मचारीहरूमा ऊर्जा थपिनेछ र काम नगर्ने या नकारात्मक सोचका कर्मचारीहरू यदाकदा छन् भने पनि काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत हुँदै जानेछ।
आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा न्यूनतम तलब स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रणालीले तलब वृद्धिलाई राजनीतिक बहस, दबाब र प्रभावबाट अलग राख्दछ। जसबाट सरकारलाई पनि हरेक वर्ष तलब समायोजनको अनिश्चित राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन आर्थिक योजना बनाउन मद्दत पुग्छ। कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्यसम्पादन मूल्यांकन, लक्ष्य प्राप्ति, समयमै सेवा प्रवाह, नवप्रवर्तन र जिम्मेवारी निर्वाहका आधारमा अतिरिक्त सुविधा, बढुवा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस प्रणालीले सार्वजनिक प्रशासनमा जिम्मेवारी र परिणाममुखी संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गराउन मद्दत गर्छ। साथै यसले समग्र रूपमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
आवास भत्ता, यातायात सुविधा, सन्तति शैक्षिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा जस्ता आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधाहरूलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा लागु गर्न सकिन्छ। जसले कर्मचारीको वास्तविक जीवनयापन लागत घटाउँछ र तलब संरचनालाई व्यवहारिक पनि बनाउँछ। भुक्तानी प्रणालीमा पनि सुधारको आवश्यकता छ। मासिक तलबको सट्टा १५/१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली नेपालमा पनि प्रारम्भिक रूपमा लागु हुँदै गरेको छ। यसले कर्मचारीको आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनुका साथै उपभोगमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
अतः तलबमान वृद्धिलाई केवल आर्थिक विषयका रूपमा नहेरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ। वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादनमा आधारित र आर्थिक क्षमतामा आधारित प्रणालीले समग्रतामा दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ।
(लेखक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत हुन्।)
