सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई पर्यटन क्षेत्रबाट हेर्दा केही सकारात्मक संकेत देखिन्छन्।
लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका केही विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन्। त्यसैले यसलाई पर्यटन क्षेत्रका लागि आशा जगाउने बजेटका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, बजेटमा आएका घोषणा र व्यवस्थाहरू वास्तविक परिणाममा कति रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत स्पष्टता, पूर्वाधार, हवाई पहुँच, लागत व्यवस्थापन र बजार प्रवर्द्धनजस्ता विषयसँग जुध्दै आएको छ।
यस पटकको बजेटले यीमध्ये केही विषयलाई छोएको छ।
विशेषगरी होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिने विषयलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक छ। पर्यटनलाई केवल सेवा क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई रोजगारी, लगानी, विदेशी मुद्रा र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।
होटल, रिसोर्ट, ट्राभल, टुर, रेस्टुरेन्ट, गाइड, यातायात, स्थानीय उत्पादन र सांस्कृतिक गतिविधि—यी सबै पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। एउटा पर्यटक नेपाल आउँदा होटल मात्र चल्दैन; किसानको उत्पादन बिक्छ, गाडी चल्छ, गाइडले काम पाउँछ, स्थानीय पसलमा व्यापार हुन्छ र देशको पहिचान बाहिर पुग्छ। यही कारण पर्यटनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने सोच व्यावहारिक छ।
ऊर्जा लागतमा राहत दिने व्यवस्था पनि हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि उपयोगी हुन सक्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ। सेवा गुणस्तर कायम राख्दै लागत व्यवस्थापन गर्नु व्यवसायीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा खर्चमा सहुलियतले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई केही सहजता दिन सक्छ। यसले नयाँ लगानीकर्ता र पुराना व्यवसायी दुवैलाई सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यी दुई विमानस्थलहरू नेपालको पर्यटन भविष्यसँग जोडिएका पूर्वाधार हुन्। लुम्बिनी र पोखरा आफैंमा बलिया गन्तव्य हुन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिन नियमित उडान, सहज सेवा, प्रतिस्पर्धी शुल्क र प्रभावकारी प्रवर्द्धन आवश्यक हुन्छ।
विमानस्थल निर्माण मात्रै पर्यटन विकासको ग्यारेन्टी होइन। विमानस्थल सञ्चालनमा व्यावसायिक दक्षता, गन्तव्य रणनीति, एयरलाइन्ससँग समन्वय र यात्रु अनुभव सुधार जस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सार्वजनिक–निजी साझेदारीले यी पक्षहरूलाई बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना छ। तर यसको सफलता स्पष्ट योजना, पारदर्शी प्रक्रिया र दीर्घकालीन सोचमा भर पर्छ।
यसपटक व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइएको विषयलाई पनि आन्तरिक पर्यटनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता केही बढेमा त्यसको प्रभाव घरेलु यात्रामा पर्न सक्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीहरू नेपालभित्रै घुम्ने, नयाँ गन्तव्य खोज्ने र परिवारसहित यात्रा गर्ने क्रम बढेको छ। आन्तरिक पर्यटनलाई बलियो बनाउन सडक, हवाई भाडा, होटल मूल्य, सुरक्षा, सरसफाइ, सूचना र प्याकेज व्यवस्थापनमा समान ध्यान दिनुपर्छ।
आन्तरिक पर्यटन अहिले नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा मात्र केन्द्रित नभई इलाम, जनकपुर, लुम्बिनी, बर्दिया, मुस्ताङ, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका गन्तव्यहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा जोड्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार, पर्यटन व्यवसायी र केन्द्र सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा दिइएको कर छुट पर्यटनसँग प्रत्यक्ष देखिँदैन, तर यसले नयाँ प्रकारको आगन्तुक बजार खोल्न सक्छ। अहिले विश्वभर डिजिटल नोम्याड, रिमोट वर्कर र लामो समय एकै देशमा बसेर काम गर्ने यात्रुहरूको संख्या बढिरहेको छ। नेपालले प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता र तुलनात्मक रूपमा किफायती जीवनशैलीका कारण यस्तो समूहलाई आकर्षित गर्न सक्छ।
तर डिजिटल नोम्याडलाई आकर्षित गर्न केवल कर छुट पर्याप्त हुँदैन। राम्रो इन्टरनेट, सहज भिसा नीति, सुरक्षित बसोबास, को–वर्किङ स्पेस, बैंकिङ सुविधा, स्वास्थ्य सेवा र शहर व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यदि यी पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै लगियो भने नेपाल छोटो अवधिको पर्यटक मात्र होइन, लामो बसाइ गर्ने विदेशी आगन्तुकका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ।
हरित करको अवधारणा पनि समयसापेक्ष छ। विश्व पर्यटन बजारमा अब दिगो, जिम्मेवार र वातावरणमैत्री गन्तव्यको माग बढिरहेको छ। नेपालजस्तो हिमाल, जंगल, नदी, ताल, पदमार्ग, सम्पदा र संस्कृति भएको देशले दिगो पर्यटनलाई आफ्नो मुख्य पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ। तर हरित करको प्रभावकारिता यसको प्रयोगमा निर्भर गर्छ। यस्तो करबाट उठेको स्रोत वातावरण संरक्षण, पदमार्ग व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सम्पदा क्षेत्र र स्थानीय समुदायको हितमा खर्च हुनुपर्छ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि अझै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भने सम्बोधन हुन बाँकी छ—हवाई टिकटमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट। पर्यटन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र हो। नेपाल आउने पर्यटकले नेपाललाई मात्र हेर्दैनन्; उनीहरूले भारत, भुटान, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भियतनाम र इन्डोनेसियाजस्ता गन्तव्यसँग पनि तुलना गर्छन्। यस्तो अवस्थामा यात्रा खर्च महँगो भयो भने नेपाल आकर्षक गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि प्रतिस्पर्धामा कमजोर पर्न सक्छ।
हवाई टिकटमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट हटाउने वा त्यसमा सहुलियत दिने विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गर्न सक्छ। यो विषयलाई राजस्व छुटको रूपमा मात्र नभई पर्यटनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने रणनीतिका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। हवाई भाडा केही सुलभ भयो भने पर्यटक संख्या, बसाइ अवधि, होटल अकुपेन्सी, ट्राभल तथा टुर सेवा, गाइड, रेस्टुरेन्ट, स्थानीय यातायात र हस्तकला बिक्रीसम्म यसको प्रभाव पुग्न सक्छ।
अल्पकालमा सरकारले केही राजस्व गुमाएको जस्तो देखिए पनि पर्यटक आगमन र आर्थिक गतिविधि बढेमा दीर्घकालमा राजस्वको दायरा फराकिलो हुन सक्छ। यस विषयमा पर्यटन व्यवसायी, उड्डयन क्षेत्रका विज्ञ, विमान कम्पनी र सरकारबीच तथ्यमा आधारित छलफल हुन जरूरी छ। भावनात्मक बहसभन्दा तथ्यांक, बजार तुलना र सम्भावित प्रभावको अध्ययनका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन, र निजी क्षेत्रले पनि नीति र पूर्वाधारबिना अगाडि बढ्न सक्दैन। यी दुई पक्षबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। नीति बनाउँदा व्यवसायीको अनुभव सुन्ने, कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने र समस्या आएपछि छिटो समाधान खोज्ने अभ्यास बलियो हुनुपर्छ।
पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन निकाय, स्थानीय सरकार, होटल व्यवसायी, ट्राभल तथा टुर अपरेटर, गाइड, विमान कम्पनी र गन्तव्य व्यवस्थापनसँग जोडिएका सरोकारवालाहरू एउटै दिशामा काम गर्न सके बजेटका सकारात्मक व्यवस्थाहरूले वास्तविक प्रभाव पार्न सक्छन्। पर्यटन क्षेत्र ढिलो निर्णय र अस्पष्ट नीतिले चल्दैन। आजको बजार छिटो बदलिन्छ, र पर्यटकसँग विकल्प धेरै छन्।
यसपटकको बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई केही महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको छ। होटल तथा रिसोर्टको उद्योग मान्यता, ऊर्जा राहत, विमानस्थल सञ्चालनमा PPP मोडल, आन्तरिक पर्यटनसँग जोडिने आयकर नीति, डिजिटल नोम्याडको सम्भावना र हरित करजस्ता विषयहरूलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको पर्यटन क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्छ। अब मुख्य काम घोषणा र नीति दस्तावेजलाई व्यवहारमा देखिने नतिजामा बदल्ने हो।
