हाम्रो समाजमा धेरै बालबालिकाहरू पोषणयुक्त खानाको कमीले कुपोषित हुने, पुड्को हुने, कम तौल हुने मात्र होइन रक्तअल्पता लगायत दीर्घरोगबाट पीडित भएका छन्। कुपोषणले गर्दा शारीरिक मात्र हैन, बौद्धिक विकासमा समेत असर गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अभिभावकका बालबालिकाले घर परिवारमा समयमा र पेटभर खाना नपाएको कारणले पनि विद्यालय नियमित हुन नसकेको अवस्था पनि छ।
अर्कोतर्फ आर्थिक रूपमा सम्पन्न तथा बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको लागि खर्च गर्न सक्ने परिवारका बालबालिका पनि खाद्य र पोषण चेतनाको कमीले गर्दा कुपोषित हुने, अनावश्यक मोटोपन बढ्ने जस्ता समस्याहरू देखिन थालेका छन्। बालबालिकाले दैनिक ६ घण्टा विद्यालयमा बिताउँछन्। विद्यालय समय उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासको आधार पनि हो। शारीरिक र बौद्धिक विकासको क्रममा रहेका पटक-पटक खानु पर्ने उमेरका बालबालिकाको लागि पोषणयुक्त खना अति नै आवश्यक हुन्छ। नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुँदै छ। शिक्षा क्षेत्रका साना-ठुला समस्याहरू समाधान गर्न सकेमा सबै बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव हुन्छ।
बालबालिकाको पोषणको अवस्था सुधार गर्न र विद्यालयमा नियमित गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सामुदायिक विद्यालयमा पूर्व प्राथमिकदेखि कक्षा ५ सम्मका सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ। दिवा खाजा शारीरिक विकासको लागि मात्र हैन विद्यालयमा नियमितता, सिकाइमा सक्रियता र शैक्षिक उपलब्धिसँग पनि जोडिएको छ। संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको हिमाली जिल्लामा २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा २० रुपैयाँमा केही स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट समेत रकम थप गरी भाँडा वर्तनको व्यवस्था गर्ने, भान्से राख्ने तथा खाजाको लागि प्रति विद्यार्थी रकम थप गर्ने तथा कक्षा पाँचभन्दा माथिल्ला कक्षालाई समेत खाजाको व्यवस्था गर्ने कार्य पनि गरेका छन्।
कतिपय पालिकाले बजेट दिन नसके पनि प्रत्येक विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स वितरण गर्ने र पोषण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धमा अभिभावक सचेतना कार्यक्रम राख्ने जस्ता राम्रा अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। धेरै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले उपलब्ध बजेटको सदुपयोग गरी स्थानीय उत्पादन र पोषणयुक्त खाजा खुवाउने गरी निर्देशिका बनाउने, खाजाको साप्ताहिक मेन्यु निर्माण गरी विद्यालयमा कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिने तथा अनुगमन गर्ने कार्य पनि गरिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरूले आफ्नै पहलमा अभिभावकसँग सरसल्लाह गरी खाजा समिति बनाउने र उपलब्ध बजेट खाजा समितिलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन्। समितिले प्रत्येक दिन तीन चार जना अभिभावक पर्ने गरी मासिक पालो बाँड्ने र पालो परेका अभिभावक विद्यालयमा उपस्थित भएर पोषणयुक्त खाजा बनाएर बालबालिकालाई खुवाउने गरेका राम्रा अभ्यासहरू पनि छन्।
केही विद्यालयहरूले विभिन्न स्रोत जुटाएर कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई नै खाजा व्यवस्थापन गरेको पनि भेटिन्छ। केही विद्यालयहरूले अभिभावकसँग अनुरोध गरेर नियमित बालबालिकालाई घरमा बनाएको पोषणयुक्त खाजा टिफिन बक्समा पठाउन लगाएर पनि खाजाको व्यवस्था गरेका छन्। विद्यालयमा स्वास्थ्ये परीक्षण र आकस्मिक उपचारको लागि प्रदेश सरकारले विद्यालय स्वास्थ्ये कर्मी राख्नाले विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
केही राम्रा अभ्यास र प्रयास हुँदा हुँदै पनि विद्यालयमा अध्ययन गर्दै गरेका तथा विद्यालय उमेरका बालबालिकाको पोषणयुक्त आहार र स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा निकै समस्या र चुनौतीहरू देखिने गरेका छन्। अभिभावकको संलग्नता तथा अन्य सरसहयोग नहुने हो भने हिमाली भेगमा मात्र होइन उपत्यका, अन्य पहाडी क्षेत्र र तराईमा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटले उपयुक्त पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्न चुनौती नै हुन्छ। कतिपय विकट पहाडी क्षेत्र तथा अभिभावकको आयस्रोत कम भएका स्थानमा विद्यालयको खाजाको आधारमा नै बाँच्नु पर्ने बाध्यताका बालबालिका पनि देखिन्छन्। त्यस्ता बालबालिकालाई सरकारले उपलब्ध गराएको रु २०-२५ रुपैयाँको बजेटले दिउसो पेटभर खाजा उपलब्ध गराउन सम्भव हुँदैन।
धेरै विद्यार्थी भएको विद्यालयमा शिक्षकहरू र विद्यालयका स्टाफ आफै खटेर खाजा बनाउने, रकमको निकै सदुपयोग गर्ने हो भने उपयुक्त खाजा खुवाउन सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने केही विद्यालयको अनुभवले देखाएको छ। प्रायः विद्यालयमा बालबालिकाको खाजालाई महत्त्व नदिने, त्यही बजेट पनि जोगाएर अन्यत्र खर्च गर्ने, बजेटमा स्थानीय तहदेखि विद्यालयका प्रधानाध्यापक र लेखापालले आँखा लगाउने, दैनिक खाजा नखुवाएर हप्तामा तीन/चार दिन मात्र खाजा खुवाउने, सस्तो जंकफुड तथा चाउचाउ, बिस्कुट, विद्यालय खाजाको नाममा केही कम्पनीले उत्पादन गरेका प्याकेट खाजा खुवाउने, थोरै चिउरा भुजा मात्र बाँड्ने जस्ता कार्यले झनै समस्या निम्त्याएको छ। स्थानीय तहले पनि बेवास्ता गर्ने, सरसहयोग त कुरै छाडौँ खाजा कस्तो खुवाइएको छ चासो नदिने, अनुगमन पनि नगर्ने गरेको पनि देखिन्छ।
अभिभावक सचेत नभएको कारण घर-परिवारमा नै स्वास्थ्यको लागि लाभदायक नहुने चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका फ्याक्ट्री उत्पादित अत्यधिक प्रशोधन गरिएका प्याकेटहरू खाजाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको पनि देखिन्छ। कक्षा पाँचसम्मको लागि संघीय सरकारले रकमको व्यवस्था गरे पनि कक्षा ६ देखि माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीले विद्यालयले उपलब्ध गराउने दिवा खाजा खान पाएका छैनन्। एक किसिमले विद्यालय भित्रै विभेद भित्रिएको छ। बालविकास कक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई संख्याको आधारमा प्रतिविद्यार्थी खाजाको लागि मात्र रकम उपलब्ध गराइएको छ। त्यसको अलावा इन्धन, भान्से, सहयोगी र भाडा बर्तनको लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको छैन। प्रदेश सरकारले सहयोग गरेका विद्यालयमा बाहेक अन्य विद्यालयहरूमा प्राथमिक उपचार कक्ष र नर्सको व्यवस्था हुन सकेको छैन। बालबालिकाको पोषण, दिवा खाजा, सरसफाइ र स्वास्थ्य सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका अभिभावक सचेत हुन सकेका छैनन्।
संस्थागत विद्यालयमा सरकारले लगानी नगरे पनि अभिभावकको लगानीबाट सञ्चालन भएका हुन्। त्यस्ता विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको लागि पनि अभिभावक तथा विद्यालयको सक्रियतामा स्वास्थ्य एवम् पोषणयुक्त पौष्टिक खाना प्राप्तिको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ। बालबालिकाको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरालाई अभिभावक र विद्यालयको मात्र चासोको विषयमा सीमित गरिनु हुँदैन। स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी सेवा गुणस्तरीय बनाइ बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार गरिनु पर्दछ।
बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला त पोषणयुक्त आहार, सरसफाइ, स्वास्थ्य सुरक्षाको बारेमा सबै अभिभावकलाई सचेत गराउनु पर्दछ। यसको लागि विद्यालयको मात्र प्रयासले पुग्दैन, संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म लाग्नु पर्दछ। विद्यालयमा दिवा खाजा उपलब्ध नहुने कक्षाका विद्यार्थीलाई अभिभावकसँगको सहकार्यमा टिफिन बक्समा खाजा बनाएर पठाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। यसले गर्दा बालबालिकाले दिउसो विद्यालय नजिकै सजिलै उपलब्ध हुने चाउचाउ, बिस्कुट, डढाइएको तेलमा पकाइएका परिकार, अन्य पोषण विहीन र अत्यधिक प्रशोधन युक्त हानिकारक खाजाबाट जोगाउन सकिन्छ। संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले खाजाको लागि बजेट उपलब्ध गराउने मात्र होइन उपलब्ध गराएको रकम पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ। यसको लागि निर्देशिका निर्माण गरी खाजाको मेन्यु अनिवार्य गरिनु पर्दछ।
विद्यालयमा दिवा खाजाका लागि आवश्यक पर्ने कोठा, हल, फर्निचर र पकाउने सामान लगायतका विभिन्न सुविधा विस्तार गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिइनु पर्दछ र यसको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। विद्यालयमा शौचालय, पिउने पानीको पर्याप्तता, विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा पर्याप्त साबुन तथा सफाइ सामग्रीसहित आवश्यक सङ्ख्यामा छात्र र छात्राका लागि अलगअलग शौचालय तथा युरिनल, किशोरीका लागि चेन्ज रुम, प्रयोग भइसकेका सामग्री व्यवस्थापन गर्ने स्थान, हात धुने ठाउँ, स्वच्छ खानेपानी, कक्षाकोठा तथा विद्यालय परिसर सरसफाइको प्रबन्ध र घेराबारको व्यवस्था गर्नेतर्फ स्थानीय तहको ध्यान जानु पर्दछ।
विद्यालयमा प्राथमिक उपचार किट, बालबालिकाको आवधिक स्वास्थ्य जाँच, जुकाको औषधी तथा सूक्ष्मपोषक तत्त्व प्रदायक भिटामिन ए तथा आइरन फोलिक एसिड आदिको वितरण र छात्राहरूका लागि महिनावारी स्वच्छताका लागि स्यानेटरी प्याड वितरणलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको सहकार्यमा नियमित र प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ। हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्य र पोषण विभाग गठन गर्ने र स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध नभएका विद्यालयमा एकजना शिक्षकलाई स्वास्थ्य विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिनु उपयुक्त हुन्छ। विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य कक्ष स्थापना गर्न सबै पक्षको सहयोग आवश्यकता पर्दछ।
हरेक विद्यालयले नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने हो भने विज्ञता र अन्य सहयोग लिने वातावरण निर्माण हुन्छ। दिवा खाजाको रकम लगायत स्वास्थ्य, पोषण तथा सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन प्रणाली तथा मूल्याङ्कन साधन, संयन्त्र र प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु केवल विद्यालय वा अभिभावकको दायित्व मात्र होइन, यो राज्य, समाज र सम्पूर्ण समुदायको साझा जिम्मेवारी हो। आज गरिएको सानो बेवास्ताले भोलिको पुस्ताको भविष्य कमजोर बनाउन सक्छ।
-1746009348.jpg)
