विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि ल्याइएको अध्यादेश मस्यौदा पढेँ।
यसमा मलाई लाग्यो — राज्यलाई नै थाहा छैन, विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई किन र केका लागि फर्काउने? कति अधिकार दियो भने उनीहरू फर्किने छन्?
अहिले राज्य भनौं वा सरकारी निकायले, यो विषयमा नबुझेकाहरूसँग सल्लाह लिइरहेको, परामर्श गरिरहेको छ। अनि यस्ता नबुझेकाहरूले किस्ता–किस्तामा नागरिकता देऊ भनिरहेका छन्, जुन देशका लागि बेफाइदाजनक छ।
परिवर्तित राजनीतिक र विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई मध्यनजर राखेर विश्व अर्थ–राजनीति बुझेका अर्थशास्त्रीहरूसँग यसबारे घनिभूत वार्ता गर्नुपर्ने हो। तर भावनामा बगेर मलाई नागरिकता देऊ भन्नेहरूसँग अहिले सुझाव मागिएको छ।
इन्टरनेटमा हेरे पनि थाहा हुन्छ, जब दुबईले गोल्डेन भिसाको प्रावधान ल्यायो, त्यहाँ आर्थिक विकासले फड्को मार्न थाल्यो। अहिले दुबईको मुख्य आम्दानीको स्रोत तेल होइन। त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ७० प्रतिशत योगदान तेल बाहेक अन्य क्षेत्रको छ। दुबईको उदार नीतिले यो सम्भव भएको हो।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नागरिकताको निरन्तरता चाहिएको हो कि? नेपाल राज्यलाई विदेशमा बसेको नेपाली चाहिएको हो?
यी दुई प्रश्नको जबाफ नखोजी हामी टुंगोमा पुग्न सक्दैनौं।
जबसम्म यी दुई प्रश्नमा बहस भई टुंगो लाग्दैन, हामी यथार्थमा पुग्दैनौं।
अहिले नेपालले रेमिटेन्समार्फत ठूलो रकम प्राप्त गरेको छ। वैधानिक रूपमा आएको रेमिटेन्स वार्षिक १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यो औपचारिक बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको रकम हो। यसबाहेक व्यक्तिगत लगायत विभिन्न रूपमा आउने पैसा अझै ठूलो हुन्छ।
नेपालीले यो रकम विदेशमा काम गरेर आफ्ना परिवारका लागि पठाएका हुन्। आफ्ना छोराछोरी शिक्षाका लागि पठाएका हुन्। नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले पठाएका हुन्।
अब कल्पना गरौं, विश्वभर पुगेका नेपालीले बचत गरेको पैसा नेपाल ल्याए भने यो कति होला?
सरसर्ती हेर्दा पनि यो निकै ठूलो हुन्छ। पैसा मात्र होइन, नेपालीले विदेशमा ज्ञान र सीप पनि आर्जन गरेका छन्। मेहनत गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने बुझेका छन्। संघर्ष गरेर अब्बल भएका छन्।
त्यसैले भावनामा होइन, रेमिटेन्सको अर्थ–राजनीति पनि बुझौं। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिने प्रतिफल पनि हेरौं। यही भएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने हो भने राज्यले विदेशमा बस्ने नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता गर्नु लाभदायक हुन्छ।
कुनै पनि राज्यले विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुका केही स्वार्थ हुन्छ — भावनात्मक, आर्थिक र राजनीतिक पाटो हुन्छ।
विदेशमा बस्ने हामी नेपालीले अहिले भावनाको कुरा बढी गरेका छौं। हुन त हाम्रो देशसँगको नाता रगतसँग जोडिएको छ। त्यही भएर वंशजको नागरिक भएका हौं। तर राज्य भावनामा बग्न मिल्दैन। त्यसले आर्थिक पाटो पनि हेर्नुपर्छ। र, यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालले वार्षिक राजस्व करिब १२ खर्ब रूपैयाँ प्राप्त गर्छ, तर हामी झन्डै २० खर्ब खर्च गर्छौं। यतिले पनि हामीले चाहे जस्तो विकास हुँदैन। देशलाई आर्थिक रूपमा माथि लैजान अझ बढी रकम लगानीको खाँचो छ।
मानौं, नेपालले ५० खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनुपर्यो भने अहिलेभन्दा बढी पुँजी चाहिन्छ। यो बढ्दो पुँजीको आवश्यकता विदेशमा बस्ने नेपालीमार्फत पूरा गर्न सकिन्छ।
नेपालमा अहिले जन्मदर ५४ प्रतिशत घटेको छ। युवाहरू दिनहुँ हुलका हुल बाँधेर विदेश जाँदा देशको बजारको आकार घट्दै गएको छ। काठमाडौंमा व्यापक रूपमा रेस्टुरेन्ट भेटिन्छन्, तर त्यहाँ खाने ग्राहक पातलिएका छन्।
एक जना रेस्टुरेन्ट लगानीकर्ताका अनुसार अहिले काठमाडौंमा खुलेका ७० प्रतिशत जति रेस्टुरेन्ट त घाटामा चलिरहेका छन्। नेपालको अहिलेकै स्थितिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सजिलो छैन।
युवाहरू देशभित्रै सम्मानजनक तलबसहितको रोजगार खोजिरहेका छन्। तर देशमा लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ। अहिले देशका बैंकमा पैसा धेरै भएको जस्तो देखिएको छ। यो लगानी र खर्च गर्ने ठाउँ नभएर जम्मा भएको देखिएको मात्र हो। यतिले हामीलाई केही पनि पुग्दैन। फेरि यो पनि रेमिटेन्सकै योगदान हो।
अब के गर्ने त?
यसको उत्तर हो — विदेशमा बस्ने नेपालीको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता गर्ने। राजनीतिक अधिकार नदिने, विभिन्न सर्त राख्ने हो भने कोही पनि तेस्रो दर्जाको नागरिक बन्न आउँदैन। फेरि विदेशमा बस्ने कोही पनि नेपालीले नेपाली नागरिकता त्यागेका पनि छैनन्। खाली त्यहाँ बस्न र काम गर्न विदेशी नागरिकता लिएका हुन्। विदेशी नागरिकता लिएर नेपालीले आफ्नो बचत समेत बढाएका छन्। यो देशहितमै छ।
नागरिकताको निरन्तरता गरे के हुन्छ? यसले अहिलेभन्दा निकै ठूलो धनराशि नेपाल भित्रिनेछ। अहिलेको अवस्थामा झन्डै ३५०० अर्ब रूपैयाँ नेपाल भित्रिन सक्ने सम्भावना म देख्छु। यति पैसा नेपाल भित्रिँदा झन्डै २५ लाख नेपालीले रोजगारी पाउँछन्। यी नेपालीले रोजगारबापत पाउने रकम मात्र मासिक ६० अर्ब हुन्छ।
यो रकम आखिर नेपालकै बजारमा जान्छ। यसले बजार अझ चलायमान बनाउँछ। विदेशमा कैयौं नेपाली अवकाशको उमेरमा पुगेका छन्। उनीहरू नेपाल आए मासिक २ खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिनेछ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान बनाउँछ। ज्ञान, सीप र मेहनत गरेका नेपाली त्यसै पनि बस्दैनन्, केही न केही गरिहाल्छन्। यसले देशमा स–साना व्यवसाय पनि व्यापक बढाउनेछ।
महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने, विज्ञहरूलाई फिर्ता नेपाल ल्याउने। अमेरिकामा मात्रै ३०० बढी प्रोफेसर र रिसर्च गरेर बसेका वैज्ञानिकहरू छन्। तपाईं कल्पना गर्नुस्, विश्वभरि कति होलान्?
हामीले कल्पना गरेभन्दा माथिको विश्वस्तरीय प्राविधिक विज्ञ नेपाली बनिसकेका छन्। त्यस कारण गैरआवासीय नेपाललाई चाहिएको हो। हचुवाको भरमा देशको भविष्यसँग खेलवाड नगरौं।
दोहोरो नागरिकता भएका देशका अर्थशास्त्री बोलाऔं र खुला बहस गरौं— कसरी उनीहरूको देशले प्रगति गर्यो?
तपाईं गैरआवासीयले सम्पत्ति बेचेर लग्छन् भनेर ५० प्रतिशत करको कल्पना गरिरहनुभएको छ, अनि हदबन्दी लगाएर सम्पत्ति बेच्न बाध्य बनाइराख्नुभएको छ। साँचो मानेमा राज्य के गर्न खोजिरहेको हो?
हामीले बजारको दायरा ठूलो बनाउने हो। सर्वसाधारण नेपालीको क्रयशक्तिभन्दा गैरआवासीयको क्रयशक्ति धेरै छ, जसका कारण बजार चलायमान हुन्छ। अनि राज्यको राजस्व दुई गुणा बढ्छ।
दुबईमा भएको पनि त्यही हो। हिजो जो कमाएर पैसा विदेश पठाइरहेका थिए, आज ती विदेशीहरू नै दुबैको अर्थतन्त्र बलियो बनाइरहेका छन्।
स्पष्ट हुनुहोस्— तेस्रो स्तरको नागरिक बनाएर गैरआवासीय नेपाल फर्किने छैनन् र ठूलो पुँजी पलायन हुनेछ!
(अमेरिका र नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका वासुदेव घिमिरे 'नागरिकता खोई' अभियानका संयोजक हुन्)
