'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में!'
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले बुधबार बिहान एउटा हिन्दी गजल फेसबुकमा हाले।
यसका रचयीता भारतको भोपालका प्रख्यात गजलकार वशीर बद हुन्। यसको भावानुवाद हुन्छ — एउटा घर बनाउँदा बनाउँदै मानिसहरूको सर्वस्व सकिन्छ, तिमीलाई चाहिँ बस्तीहरू जलाएकोमा पनि कुनै दया छैन।
वैशाख १२ गतेबाट काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाइएको भन्दै भित्रभित्रै आहत सिके राउतले त्यसैको सांकेतिक विरोधस्वरूप यो गजलको अंश सेयर गरेका हुन्।
त्यसो त सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएयता राजनीतिक मञ्चमा देखिन छाडेका थिए राउत। उनले संसदीय राजनीतिबाट संन्यासको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। अब चुनाव लड्दैनन् पनि।
चुनावमा अनपेक्षित पराजय व्यहोरेपछि संगठन निर्माण र परिचालनमा उतिसाह्रो जाँगर चलाएका पनि देखिएका छैनन्।
तर मधेस प्रदेशको आन्तरिक विवादपछि चलायमान देखिन थालेका राउत काठमाडौंका नदी किनाराबाट सुकुम्बासी हटाउन थालेदेखि बढी नै सक्रिय छन्।
सुकुम्बासीहरूले दुःख पाएको, राज्यले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गरेको लगायत समाचार सेयर गर्दै उनले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन्।
सरकारको पछिल्लो गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियताबारे हामीले बुधबार राउतसँग कुरा गर्यौं।
उनले सय दिनसम्म सरकारलाई निर्वाध काम गर्न दिने विचार गरेको तर पछिल्ला गतिविधिले त्यो धैर्य टुटेको प्रतिक्रिया दिए।
'अहिलेको सरकार बन्दा सुरूमा हामीले शुभकामना पनि दिएका हौं। झन्डै झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ। अधिकांश नयाँहरू छन्, राम्रोसँग काम गरोस् भनेर हामीले शुभकामना दिएका हौं,' उनले भने, 'सकेसम्म सरकारलाई काम गर्न दिऊँ भन्ने नै थियो। १०० दिन भएपछि बोलौंला भन्ने थियो।'
सुरूमा सरकाले लय समात्न आँटेजस्तो आफूलाई लागेको र अहिले पनि त्यो विश्वास रहेको उनले बताए।
'सरकारले सुरूदेखि नै काम गरौं भन्नेजस्तो त देखिन्छ,' उनले भने, 'तर सरकारको कामगराइको तौरतरिका र सरकारप्रतिकै बुझाइ ठिक भएनजस्तो लागिरहेको छ।'
उनले अगाडि भने, 'राज्यप्रतिको आफ्नो बुझाइ, संवैधानिक दायराको बोध, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व त्यो चाहिँ अनुभूतिमा देखिएन।'
सरकारको काम गराइमा यो संविधान केही होइन, कानुन पनि केही होइन, प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा पनि केही होइन, हामीले जे चाहे पनि गर्न सक्छौं भन्ने भाव प्रकट भएको उनको भनाइ छ।
उनको असन्तुष्टि संसद रोकेर अध्यादेश जारी गर्नेतिर पनि देखियो।
'अदालत पनि केही होइन भन्ने खालको नियत देखियो सरकारबाट। सुरू चरणमा त प्रतिशोध साध्ने खालका गिरफ्तारी नै भए। जोसँग पुरानो दुस्मनी थिए,' उनले उदाहरण दिँदै भने, 'चाहे त्यो रेखा शर्माको केस होस् वा ठमेलका कुनै गुन्डा नाइकेहरूका केसमा होस्, पुरानो दुश्मनी साध्नेजस्तो कुरा मात्र देखियो।अहिले अदालतले उनीहरूलाई छाडिदिएपछि त्यो कुरा प्रस्ट पनि भयो।'
त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सुकुम्बासीहरूको उठीबास पनि रहेको उनले बताए।
'त्यति बेला (काठमाडौं महानगरको मेयर भएका बेला) सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेका थिएनन्। अहिले जसरी पनि हटाइहालौं भन्ने देखिएको छ। सेना लगाएर भए पनि हटाइछाड्छु भन्ने मानसिकता देखियो,' उनले भने।
यसमा जनमत पार्टीको घोर आपत्ति रहेको उनले बताए। कार्यसम्पादन गर्दा सरकारले आफ्नो दायरा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारले आफ्नो दायरा बुझ्नुपर्छ। अधिकार क्षेत्र बुझ्नुपर्छ। संविधानले कति अधिकार दिएको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। बहुमत ल्याउँदैमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन,' उनले भने।
सुकुम्बासी समस्या यसरी हल नहुने उनले बताए। अहिले पनि झन्डै ५० लाख नागरिक प्रभावित हुने समस्या रहेको भन्दै सरकारको कामगराइ हल्का देखिएको उनको बुझाइ छ।
'सुकुम्बासी समस्या नेपालको लागि ठूलो समस्या हो। झन्डै झन्डै ५० लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने खालको समस्या हो। यसमा गम्भीर देखिनै पर्छ,' उनले जोड दिँदै भने।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन समस्यामा विगतका सरकारले पनि काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै राउतले भने, 'यसमा विगतका सरकारले काम गर्दै आएको पनि हो। नगरेको पक्कै होइन। यसपालि त्यही काम गर्दा सुरूआतमै राष्ट्रिय रूपमा तथ्यांक संकलन गर्ने, कहाँबाट हटाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विचार गरेर उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको प्रस्ट खाका बनाउनुपर्ने थियो।'
'पुनर्स्थापनाको योजना पहिले बनाउनुपर्छ। बिनाघर मानिस बाँच्न सक्दैन। बर्खा याम लागिसक्यो। बालबालिकाहरूको पढाइ छुट्छ। उनीहरूको अधिकार हनन हुन्छ। घर भनेको त अति आवश्यक कुरा पो हो,' उनले भन्दै गए, 'त्यसैले पहिले पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरेर मात्रै घरहरू भत्काउन सुरू गर्नुपर्थ्यो।'
बस्ती हटाउँदा पनि प्रतिशोध साध्ने काम भएको उनले बताए।
'भत्काउने मात्रै भयो, त्यसले नदीको बहावलाई असर पुर्याएको छ कि छैन? नदी किनार कति टाढा छ? किनारबाट कति टाढा बस्ती छ? यस्ता कुरा केही पनि नहेर्ने, खाली सरकारी पर्यो भन्दैमा भत्काउने काम भयो। यो ध्वंशात्मक मनोविज्ञान हो,' उनले भने।
सरकारी जग्गामै घरहरू बनेको भए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै नष्ट गर्ने काम भएको उनले बताए।
'यसरी मिलाऊँ भनेर त्यो पनि हेर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यो पनि भएन। खालि भत्काउने मात्र योजना भयो। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ,' उनले भने।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अधिकार खोस्ने कुरा भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए।
'स्थानीय, प्रदेशको अधिकार पनि मिच्ने कुरा भयो। यहाँबाट सीधा परिपत्र काट्ने काम भएको छ,' उनले भने।
सरकारले ट्रेड युनियन पनि खारेज गर्ने काम गरेको भन्दै यसप्रति पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे।
'ट्रेड युनियन मजदुरको अधिकार हो। मजदुरको अधिकार खोस्न मिल्दैन। मजदुरको हकहित रक्षाका लागि ट्रेड युनियन अधिकार विश्वभरमै प्रचलनमा छ। विद्यार्थी संगठनहरू नराख्ने तर दूतावासको प्रशिक्षण वा त्यस प्रकारका कार्यक्रममा जान दिने प्रवृत्ति देखियो,' उनले भने।
समग्रमा सरकारले राज्यशक्ति दुरूपयोग गरेको र त्यसमा सेना पनि मतियार बनेको उनले आरोप लगाए।
'सेनालाई यसरी परिचालन गर्नै हुँदैनथ्यो। प्रहरीले पनि यसरी दुरूपयोग हुनुहुँदैनथ्यो। यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ,' उनले भने।
***
-1746009348.jpg)
