आप्रवासन मानव सभ्यताको निरन्तर प्रक्रिया हो, जसले विश्वभरको अर्थतन्त्र, संस्कृति र ज्ञान प्रणालीलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ संगठन (आइओएम) का अनुसार, हाल विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूको संख्या लगभग ३० करोड ४० लाख पुगेको छ, जुन कुल विश्व जनसंख्याको ३.७ प्रतिशत हो।
नेपाल पनि यस प्रवृत्तिबाट प्रभावित राष्ट्र हो, जहाँ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपाली मूलका मानिसहरूको संख्या २१.९ लाख छ।
तर अनौपचारिक अनुमान अनुसार यो संख्या ५० देखि ६० लाखको दायरामा हुन सक्ने देखिन्छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १७ देखि २० प्रतिशत हो।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा आप्रवासी जनसंख्याको योगदान करिब २५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। तर यस आर्थिक योगदानसँगै देशले दक्ष मानव पूँजीको निरन्तर क्षय अर्थात् 'ब्रेन ड्रेन' को गम्भीर चुनौती पनि सामना गरिरहेको छ।
नेपालको आप्रवासनको स्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ। परम्परागत रूपमा अदक्ष श्रमिकहरूको वर्चस्व रहेको आप्रवासन अहिले स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, अनुसन्धान तथा उच्च शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा दक्ष र अर्धकुशल जनशक्तिको बढ्दो सहभागितातर्फ उन्मुख छ।
राज्यले समयमै दूरदर्शी नीति र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्न सकेन भने यो प्रवृत्ति 'ब्रेन गेन' को अवसरभन्दा 'ब्रेन ड्रेन' को संकटमै सीमित रहनेछ। दक्ष जनशक्तिको निरन्तर पलायनले स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसन्धान, उद्यमशीलता र प्राविधिक विकासमा नकारात्मक असर पार्दै नेपाललाई आयातित ज्ञान र बाह्य विशेषज्ञतामा अझ बढी निर्भर बनाइरहेको छ।
विश्वका विभिन्न देशहरूले यो चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै 'ब्रेन गेन' को सफल अभ्यास गरेका छन्। विशेष गरी नेपालको भौगोलिक र विकासगत सन्दर्भसँग निकट रहेका छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले आफ्नो डायस्पोरालाई ज्ञान, प्रविधि, लगानी र नवप्रवर्तनसँग जोडेर उल्लेखनीय आर्थिक तथा वैज्ञानिक प्रगति हासिल गरेका छन्।
तिनका अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण पाठहरू छन्।
चीनको रूपान्तरण– ब्रेन ड्रेनदेखि ब्रेन गेनसम्म
सन् १९८० र १९९० को दशकमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी र पेसेवरहरू पश्चिमी देशहरूमा पलायन हुँदा चीनले तीव्र 'ब्रेन ड्रेन' को सामना गरेको थियो।
तर चिनियाँ सरकारले एक रणनीतिक योजनामार्फत यो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा उल्ट्यायो। यसका लागि चीनले विदेशी चिनियाँ विशेषज्ञहरूलाई आकर्षित गर्न वित्तीय प्रोत्साहन, अनुसन्धान कोष र संस्थागत सहयोगसहितको 'हजार प्रतिभा कार्यक्रम' जस्ता आक्रामक र आकर्षक नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्यायो।
यस योजनाले स्वदेश फर्किनेहरूका लागि अनुकूल नवप्रवर्तनकारी वातावरण निर्माण गर्यो, जसको बलमा उनीहरूले चीनको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), बायोटेक्नोलोजी र उन्नत उत्पादनजस्ता उच्च प्रविधि उद्योगहरूको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
यसका साथै, स्थायी रूपमा स्वदेश फर्कन नसक्ने डायस्पोरा सदस्यहरूलाई पनि चीनले वैज्ञानिक सहकार्य, संयुक्त उद्यम र प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासमा समाहित गर्यो। सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र र नवप्रवर्तन केन्द्रहरूले डायस्पोरा सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र विश्वव्यापी बजार पहुँचलाई सहज बनाए।
यसरी स्थायी फिर्ती र दूरवर्ती संलग्नता (रिमोट इन्गेजमेन्ट) को दोहोरो दृष्टिकोण अपनाएर चीनले 'ब्रेन ड्रेन' लाई आफ्नो आर्थिक वृद्धिको शक्तिशाली इन्जिनमा रूपान्तरण गर्न सफल भयो।
भारतको मोडल– नवप्रवर्तन र विकासका लागि डायस्पोराको उपयोग
भारतको अनुभव चीनसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यसको मोडेल विश्वव्यापी नेटवर्क र बजार एकीकरणमा बढी केन्द्रित छ।
सन् १९७० देखि १९९० को दशकसम्म भारतले विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर र वैज्ञानिकहरूको ठूलो पलायन बेहोर्नुपरेको थियो। सुरुमा राष्ट्रिय घाटाका रूपमा हेरिएको यो डायस्पोरा (प्रवासी जनशक्ति) पछि देशका लागि रणनीतिक सम्पत्ति साबित भयो।
सिलिकन भ्याली र अन्य विश्वव्यापी प्रविधि हबहरूमा स्थापित उच्च कुशल भारतीय पेसेवरहरूले विश्वप्रसिद्ध प्राविधिक कम्पनीहरूको नेतृत्व मात्र गरेनन्, भारतको सूचना प्रविधि (आइटी) क्रान्तिको जगसमेत बसाले।
उनीहरूले पुँजी लगानी, व्यावसायिक परामर्श र आउटसोर्सिङका माध्यमबाट भारतलाई सफ्टवेयर सेवा र नवप्रवर्तनमा विश्वव्यापी अग्रणी राष्ट्र बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, जसकै परिणाम स्वरूप बेंगलुरू र हैदराबादजस्ता सहरहरू विश्वकै प्रमुख प्राविधिक हबका रूपमा उदाए।
यसका साथै, सन् १९९० को दशकमा भारतले सुरू गरेको आर्थिक उदारीकरण, व्यवसायमैत्री वातावरण र प्रवासी संलग्नतासम्बन्धी नीतिगत सुधारहरूले ज्ञान हस्तान्तरण र उद्यमशीलतालाई तीव्र गति दिए।
भौतिक रूपमा स्वदेश फर्काउने कुरामा मात्र केन्द्रित हुनुको साटो भारतले यस्तो लचिलो प्रणाली निर्माण गर्यो, जहाँ डायस्पोराले विदेशमै रहेर पनि देशको विकासमा पुँजी, सीप र अत्याधुनिक विचारहरूको निरन्तर प्रवाह सिर्जना गरिरहन सक्छन्।
साथै, अन्य सुविधाका अतिरिक्त, भारतले गैरआवासीय भारतीयहरूलाई पूर्ण आर्थिक र सामाजिक सुविधासहित कानुनी रूपमै ओभरसिज सिटिजनसिपको दर्जा प्रदान गरेको छ, जसले गैरआवासीय भारतीयहरूको मनोबललाई थप उच्च बनाएको छ र यो नीतिले 'ब्रेन गेन' मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
चीन र भारतको सफलताबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठहरू
चीन र भारतको रूपान्तरणकारी अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपालले परम्परागत 'रेमिटेन्स–निर्भर' मोडललाई त्यागेर 'ज्ञान र नवप्रवर्तन' मा आधारित रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ।
नेपालले यी दुई छिमेकी मुलुकहरूबाट निम्न मुख्य पाठहरू सिक्न सक्छ।
• चीनको 'हजार प्रतिभा कार्यक्रम' जस्तै नेपालले पनि उच्च दक्ष वैज्ञानिक, इन्जिनियर र आइटी विशेषज्ञहरूलाई स्वदेश फर्काउन कर छुट, विशेष अनुसन्धान अनुदान र स्टार्टअप स्थापनाका लागि बीउ पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसप्रति वर्तमान सेरकारले गरेका केही प्रतिबद्धताहरू स्वागतयोग्य कदम हुन् र यसलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस योजनाको आवश्यकता छ।
• इनोभेसन इकोसिस्टम र प्रविधि पार्कहरूको स्थापना– चीनको विशेष आर्थिक क्षेत्र र भारतको बेंगलुरू जस्तै नेपालले पनि काठमाडौं वा अन्य उपयुक्त स्थानमा 'आधुनिक प्रविधि पार्क', 'अनुसन्धान केन्द्र' र 'स्टार्टअप इन्क्युबेटर' हरू स्थापना गर्नुपर्छ।
तिनमा विदेशबाट फर्किएका विज्ञ र स्थानीय प्रतिभाहरूले सहकार्य गर्न सकून्। हालै नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा यस्ता सुविधाहरू स्थापना गर्ने घोषणा गर्नु यस दिशातर्फको एक सकारात्मक कदम हो।
• रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन– हाल नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भइरहेको छ। भारत र चीनले जस्तै नेपालले पनि प्रवासी नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्ने विशेष बन्ड, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) र जलविद्युत तथा सूचना प्रविधिजस्ता राष्ट्रिय पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने खुकुलो नीति ल्याउनुपर्छ।
नेपाल सरकारले हालै 'डायस्पोरा फन्ड' (प्रवासी कोष) स्थापना गर्ने घोषणा गर्नु एउटा स्वागतयोग्य कदम हो।
• विश्वव्यापी बजारअनुकूल शिक्षा र सुशासन– नेपालको शिक्षा प्रणाली, विशेष गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (एसटिइएम) क्षेत्रलाई विश्व बजार सुहाउँदो बनाउनुपर्छ, ताकि युवाहरू बाहिर जाँदा पनि दक्ष जनशक्तिका रूपमा पलायन होऊन् र फर्किँदा प्रविधि भित्र्याउन सकून्।
यसका साथै, देशमा राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत पारदर्शिता र योग्यतामा आधारित प्रणाली सुदृढ नगरिएसम्म प्रतिभालाई देशभित्र टिकाइराख्न सम्भव हुँदैन।
• स्थायी फिर्तीको सट्टा दूरवर्ती संलग्नता– भारतले जस्तै नेपालले पनि सबै डायस्पोरा सदस्यहरू भौतिक रूपमा स्वदेशमै फर्किनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। विदेशमै रहेका गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरूलाई भर्चुअल मेन्टरसिप, अनलाइन परामर्श, संयुक्त अनुसन्धान सञ्जाल र आउटसोर्सिङका माध्यमबाट नेपालको विकासमा जोड्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।
• नागरिकताको निरन्तरता र कानुनी सुरक्षा– नेपालमा कतिपय आम नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई 'आफ्नो मातृभूमिलाई धोका दिएको (भगौडा वा देशद्रोही)' दृष्टिकोणले हेर्छन्।
यो गलत धारणा परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्ने समय आइसकेको छ। यसका लागि उनीहरूको अधिकार र पहिचानलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय नीतिमा सुधार गर्न जरूरी छ।
डायस्पोराको मातृभूमिसँगको सम्बन्ध केवल भावनात्मक मात्र हुँदैन, यसलाई कानुनी सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ। त्यसैले, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (एनआरएन नागरिकता) को सुनिश्चितता र यसको सम्प्रभुतालाई राज्यले अक्षुण्ण राख्दै उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार र लगानीको सुरक्षा पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
सरकारले वंशज नेपाली नागरिकताको निरन्तरता दिने प्रतिज्ञा गरे पनि डायस्पोरामा अझै पूर्ण विश्वास पलाउन सकेको छैन, किनभने विगतका सरकारहरूले पनि धेरै पटक यस्ता आश्वासनहरू दिइसकेका छन्, तर ती कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।
निष्कर्ष
नेपाललाई 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को चक्रबाट मुक्त गरी 'ब्रेन गेन' (प्रतिभा आर्जन) को दिशामा अघि बढाउन र देशको विकासलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्याउन राजनीतिक स्थिरता, प्रतिबद्धता र इमानदारिता प्रारम्भिक सर्तहरू हुन्।
हालैका दिनहरूमा सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै डायस्पोरा (प्रवासी नेपाली) का अनुकूल हुने गरी नीतिगत सुधार गर्ने र उनीहरूको ज्ञान, सीप तथा पूँजीलाई देशको हितमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता र आश्वासन व्यक्त गरेको छ।
यो सकारात्मक कदम भए पनि, सरकारले कागज र भाषणमा नीतिगत प्रतिबद्धता देखाएर मात्र पुग्दैन; ती घोषणाहरूलाई कानुनी सहजता, प्रशासनिक सरलीकरण र सुरक्षित लगानीको वातावरणसहित वास्तविक धरातलमा उतारेर देखाउनु आजको मुख्य चुनौती र आवश्यकता हो।
यदि राज्यले आफ्ना नीतिहरूलाई सफलतापूर्वक व्यवहारमा लागू गर्न सक्यो भने, विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक, प्राविधिक र उद्यमीहरूको 'ब्रेन गेन' नै नेपालको आर्थिक र आधुनिक रूपान्तरणको मुख्य संवाहक बन्नेछ र यसले समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रालाई एक अभूतपूर्व र ऐतिहासिक गति प्रदान गर्नेछ।
(डा. माधव पाण्डे हाल अमेरिकामा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्। उनले एनआरएनए अमेरिका (एनआरएनए यूएसए) को विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन समितिको पूर्व संयोजकका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्।)
