विराटनगरका ज्ञानेन्द्र रेग्मी अस्ट्रेलिया बस्न थालेको १८ वर्ष भयो।
सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पिएचडी सकेर अस्ट्रेलियामै बसेका ज्ञानेन्द्र अहिले न्यू साउथ वेल्स राज्यको जलस्रोत विभागमा सिनियर प्रोजेक्ट इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन्।
त्यो क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन नदिन संरक्षणका निम्ति काम गर्नु उनको मुख्य जिम्मेवारी हो।
ज्ञानेन्द्रले सन् १९९९ मा ललितपुरको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट स्नातक गरेका हुन्। उनी सन् २००४ मा विदेशिए। अस्ट्रेलिया जानुअघि न्युजिल्यान्ड र त्यसअघि जापानमा थिए।
उनी अस्ट्रेलियामा पानी संरक्षणसँगै 'कन्भेयनसिङ प्यारालिगल' को काम गर्छन्। कन्भेयनसिङ प्यारालिगल भनेको घरजग्गा कारोबारमा हुने कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने वा ती काम सम्हाल्ने कानुनी सहायक हो।
ज्ञानेन्द्रले ६ वर्षअघि आफ्नै कम्पनी खोलेर यो काम थालेका हुन्।
'हामीले घरजग्गा सम्बन्धी कानुनी काम मात्र गर्न पाइन्छ, अरू पाइँदैन,' उनले भने, 'नेपालमा सम्पत्ति किनबेचको कारोबारमा कसैले सहजीकरण गर्दैन। यसले गर्दा अनेक समस्या आउँछन्।'
पानी संरक्षण र सम्पत्ति किनबेच प्रक्रियामा काम गरेको अनुभवले उनलाई नेपालमा पनि यही क्षेत्रमा काम गर्ने रहर छ।
नेपालमा सम्पत्ति किनबेच र हस्तान्तरणमा धेरै खालका झमेला आउने भएकाले आधुनिक प्रविधि प्रयोग र सही कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनका अनुसार अस्ट्रेलिया जस्तो सुख्खा ठाउँमा पनि पानीको संरक्षण गरेर किसानले राम्रो लाभ लिएका छन्। नेपालमा भने पानीको स्रोत धेरै भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन।
'नेपालमा सिँचाइ समस्या छ। खेतीयोग्य जमिन बस्तीमा परिणत भएका छन्। त्यसैले थोरै जमिनमा कसरी धेरै अन्न फलाउन सकिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीको सीप प्रयोग गर्न सकिन्छ।'
ज्ञानेन्द्र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष पनि हुन्।
सन् २००४ मा जापान हुँदै उनी एनआरएनएमा आबद्ध थिए। सक्रिय रूपमा भने सन् २०११ देखि लागेका हुन्।
सन् २०१५ मा एनआरएनए अस्ट्रेलियाका प्रवक्ता बनेका ज्ञानेन्द्र सन् २०१९ मा महासचिव बने।
सन् २०२३ देखि उनी एनआरएन आइसिसीको सचिव भए। यसपालि उनी एनआरएनए उपाध्यक्ष भएका हुन्। कमिटीमा अहिले उनी सहित २५ जना उपाध्यक्ष छन्।
'यस पटक एनआरएनएको जम्बो टिम छ। सबैलाई समेट्नुपर्ने भएकाले यति ठूलो कमिटी बनेको हो,' उनले भने, '६ वर्ष झगडामै बित्यो। हामीलाई एनआरएनए भन्दा पनि लाज हुने स्थिति थियो। अबको निर्वाचनमा सबै पञ्जीकृत सदस्यले प्रत्यक्ष मतदान गर्नेछन्। त्यसपछि यो अवस्था अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास छ।'
जति ठूलो कमिटी भए पनि अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष पदमा एक जना मात्र भएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने उनी बताउँछन्।
अहिले ८० लाख हाराहारी नेपाली विदेशमा छन्। एनआरएनए सदस्यता भने २ लाखले पनि लिएका छैनन्। यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एनआरएनएप्रति आकर्षण छैन भन्ने देखिन्छ।
विदेश गएका नेपालीले अप्ठ्यारो परेका बेलामा मात्र एनआरएनए खोज्ने, अघिपछि वास्ता नगर्ने ज्ञानेन्द्रको गुनासो छ। एनआरएनए सदस्य बढाउने काम धेरै चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए।
'एनआरएनए हाम्रा लागि हो, हाम्रो आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारका लागि लागेको छ भन्ने सोचे मात्र सदस्य बढ्न सक्छन्,' ज्ञानेन्द्रले भने, 'कम्तीमा महिनाको चार कप कफीको खर्च यसका लागि छुट्ट्याउँछु भन्ने सोच नआएसम्म सदस्यता बढ्न सक्दैन।'