लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम दुरूयोग भएको पाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिडका–१९ का कारण प्रभावित बनेका तरकारी उत्पादक किसानलाई कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रममार्फत् अनुदान रकम वितरण गरेको थियो।
प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको उक्त अनुदानका लागि कम्तीमा ३ कठ्ठा जग्गामा व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएको हुनुपर्ने र एउटै परिवारका दुई जनाको नाममा अनुदान उपलब्ध नहुने मापदण्ड तय गरिएको थियो।
सोही अनुसार लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले अनुदान आवेदनका लागि गत चैत १२ गते सूचना प्रकाशित गरी ६९ जना किसानलाई जनही २० हजार रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। किसानहरूले अनुदानका लागि भरेको आवेदनमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष र कृषि प्राविधिकले सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको थियो।
तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा उक्त अनुदान रकम वास्तविक किसानभन्दा पनि दलका कार्यकर्ता, एउटै घरका दुई/दुई जना व्यक्ति, तरकारी खेती नगरेका गैरकिसान मात्र होइन ३० वर्ष पहिले नै मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा समेत उपलब्ध गराएको पाइएको छ।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका-२ लम्तिहवाका रामसमुज मल्लाहको मृत्यु ३० वर्ष पहिले भएको थियो। तर नगरपालिकाले भने रामसमुज मल्लाहको नाममा समेत कोरोना विशेष कृषि अनुदानको २० हजार रकम निकासा गरेको छ।
रामसमुज मल्लाहको नाममा निकासा भएको अनुदान वापतको २० हजार रूपैयाँको भुक्तानी उनका छोरा राजु मल्लाहले लिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
तर राजुले भने आफूले आफ्नै नाममा आएको अनुदान रकम भुक्तानी लिएको र ३० वर्ष पहिले मृत्यु भइसकेका बुवाको नाममा अरू कसैले भुक्तानी लगिसकेको दाबी गरे।
उनले आफूले पाउनुपर्ने २० हजार रूपैयाँमध्ये २५ सय रूपैयाँ अशोक लोधले घुस वापत लिएको समेत दाबी गरे।
'बुवाको नाममा सिफारिस गरेर अरू कसैले भुक्तानी लगिसकेको छ, मेरो नाममा आएका २० हजारबाट २५ सय रूपैयाँ घुस वापत अशोक लोधले लिएका छन्,' उनले भने।
गत चैत १९ गते रामसमुज मल्लाहको नाममा नगरपालिकामा दिइएको आवेदन अनुसार अनुदानको लागि गरिएको सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
रामसमुजको नाममा भने औंठाको छाप लगाइएको छ। त्यस्तै साक्षीको रूपमा रामसमुजको तर्फबाट लम्तिहवाकै अशोक यादव र नगरपालिकाको तर्फबाट कृषि प्राविधिक सहायक राजेन्द्र चौधरी थारूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
चौधरीले आवेदन फारम भर्ने बेलामा आफू देवदह नगरपालिकामा कार्यरत रहेको र दुई महिना अघि मात्र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा सरूवा भएकोले वडाबाट के कसरी सिफारिस भएर आएको हो आफूलाई थाहा नभएको बताए।
'म लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा सरूवा भएर जाँदा अनुदानको लागि आवेदन फारम भरी सम्बन्धित वडाबाट सिफारिस समेत गरिसकिएको थियो, रामसमुजको नाममा दिइएको सिफारिस अनुसार उनका छोरा राजु मल्लाहले रकम भुक्तानी लैजाने गरी सम्झौता गरिएको हो,' उनले भने।
त्यस्तै, अनुदान वितरणका लागि नगरपालिकाले बनाएको मापदण्डमा एउटै परिवारका दुई जनाले अनुदान लैजान नपाउने भए पनि उक्त मापदण्डविपरीत एउटै परिवारका दुई जना अनुदान रकम लगेका छन्।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका-२, लम्तिहवाका एउटै घरका बाबुछोरा रामबकस लोध र अशोक लोध दुवै जनाको नाममा अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको छ।
नगरपालिकाले अनुदानको लागि भुक्तानी दिएका किसानहरूको नामावलीको चार नम्बर लिष्टमा रामबकस लोध र २० नम्बरमा अशोक लोधको नाम उल्लेख छ।
अंशबण्डा नगरी एउटै घरमा बस्दै आएका बाबुछोरा दुवै जनाको नाममा अनुदान रकम भुक्तानी गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्।
अनुदान भुक्तानी गर्दा रामबकसले १० कठ्ठा जग्गामा परबल खेती गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अशोक मल्लाहले ६ कठ्ठा जग्गामा परवल, काँक्रा, करेला र प्याजको व्यवसायिक खेती गरेको भनिएको छ।
अनुदान रकम लगाएका लोध बाबु-छोराले खेती किसानी गर्दै आए पनि व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती भने नगरेको स्थानीयको दाबी छ।
स्थानीय मनोज मल्लाहले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकिसान मात्र होइन मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा समेत अनुदान रकम निकासा भएको आरोप लगाए।
उनले वडा नं. २ मामात्रै गैरकिसान र मृत्यु भएका गरी ८ जना व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध गराएर अनुदान वापतको रकम दुरूपयोग गरिएको बताए।
त्यस्तै, अंशबण्डा नगरी एउटै घरमा बसोबास गर्दै आएका भरथापुरका भदै मल्लाह र उनका भाइ साधुशरण मल्लाहले पनि २०/२० हजार रूपैयाँ अनुदान पाएका छन्। भदैले तरकारी खेती गरे पनि साधुशरणले भने खेती गरेका छैनन्।
व्यवसायिक तरकारी खेती नगरेका वडा नम्बर २ भरथापुरकै गोविन्द मल्लाह, अशोक कुमार अहिर यादव र दिनेश कुमार यादवले पनि अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्।
उनीहरूले अन्न खेती गर्दै आए पनि व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती भने गरेका छैनन्।
स्थानीयले मृत्यु भएका र एउटै परिवारका दुई दुई जनाले अनुदान पाएको भन्दै नगरपालिकामा उजुरी गरेपछि नगरपालिकाले त्यसबारेमा छानबिन सुरू गरेको जनाएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले सम्बन्धित वडा अध्यक्षले गरेको सिफारिसको आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराएको र अहिले केही स्थानीयले अनुदान रकम दुरूपयोग भएको भन्दै उजुरी दिएपछि छानबिन सुरू गरिएको सेतोपाटीलाई बताए।
'कुन किसानले तरकारी खेती गरेको छ र वास्तविक किसान हो-होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित वडाअध्यक्षले सिफारिस गरेपछि मात्रै नगरपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराएको छ, स्थानीयबाट उजुरी आएपछि भने त्यसबारेमा छानबिन सुरू गरेका छौं, मृत्यु भइसकेका र गैरकिसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको रहेछ भने त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही होला,' पाण्डेयले भने।
उनले नगरपालिकाले जग्गाधनीको नाममामात्रै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनाएको र मृत्यु भएका बुवाको नाममा जग्गा रहेको कारण मृत्यु भएका व्यक्तिले अनुदान प्राप्त गरेको देखिएको हुनसक्ने बताए।
'अहिले हामी छानबिनमै छौं, सम्बन्धित किसान र उनलाई सिफारिस गरेको जनप्रतिनिधिसँग पनि बुझ्दैछौं, छानबिन भइसकेपछि मात्र के भएको हो भन्न सक्छौं,' उनले भने।
वडा नं. २ का वडाध्यक्ष रमेशप्रसाद निषादले भने अनुदान रकम दुरूपयोग नभएको दाबी गरेका छन्।
'तरकारी खेती नगरेको र मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा अनुदान दिइएको भनेर लगाइएको आरोप झूटो हो, तरकारी खेती नगरेको किसानलाई अनुदानको लागि सिफारिस गरिएको छैन,' उनले भने।
वडाअध्यक्ष निषादले वडामा व्यवसायिक किसानको संख्या धेरै रहेको र सीमित किसानले मात्र अनुदान प्राप्त गरेकोले अनुदान नपाएका व्यक्तिहरूले अनुदान दुरूपयोग गरिएको भन्ने झूटो आरोप लगाएको बताए।
तर निषादले भनेजस्तो अनुदानको लागि धेरै किसानले आवेदन भरेको र थोरैले मात्र अनुदान प्राप्त गरेको भन्ने कुरा भने सत्य नभएको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको १७ लाख बजेटमार्फत् २० हजार रूपैयाँको दरले ८५ जना किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि नगरपालिकाले भने जम्मा ६९ जना किसानलाई १३ लाख ८० हजार अनुदान रकम मात्रै उपलब्ध गराएको छ।
बाँकी ३ लाख २० हजार बजेट भने किसानले माग नगरेपछि प्रदेश सरकारमै फिर्ता भएको छ।
नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक सहायक राजेन्द्र चौधरी थारूका अनुसार नगरपालिकाले १७ लाख रूपैयाँबाट ८५ जना किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो। तर ६९ जनाले मात्रै आवेदन भरेपछि उनीहरूलाई मात्रै अनुदान वितरण गरिएको उनले बताए।
