केरा उत्पादक किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाली किसानलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन केरा महासंघ नेपाल, तदर्थ समितिले केरा आयातलाई रोक लगाउन माग गरेको हो।
मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी महासंघले भारतबाट केरा र बिरूवा आयात भइरहेकाले नेपाली केरा उत्पादक कृषकले वर्षेनी नोक्सानी बेर्होन परेको बताएको छ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरी पन्थले नेपालमा अपुग रहेको केरा उत्पादनमा सरकारले सहयोग पुर्याउनु पर्ने बताए।
‘हाम्रो वार्षिक माग १६ लाख मेट्रिक टन हो। हाम्रोमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने।
अपुग ६ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन गर्न सरकारले सुकुम्बासी किसानलाई १५ लाख हेक्टर बगरको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले केरा आयातलाई निरूत्साहित गर्ने खालका कदम चाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ। बिना परीक्षण केरा लगायत कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न दिइरहेकाले प्लान्टक्वारेन्टाइनबाट विषादीको मात्रा जाँच गरेर मात्रै आयात गर्न दिनुपर्ने उनले बताए।
पन्थले केरा आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार दर कम्तीमा १५ प्रतिशत तथा अग्रिम आयाकर १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र केरालाई डम्पिङ गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले नेपाली फर्मबाट बिलबिजक जारी गरी भन्सार र व्यापारीबीच हुने आर्थिक चलखेल तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए।
हाल भारतबाट आयातित केराको भन्सार मूल्य समय सापेक्ष नभएकाले त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने र काँचो केराको मूल्य तथा चिस्यान केन्द्रमा पकाएको केराको मूल्यमा फरक भन्सार दर कायम हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
व्यवसायीहरूले कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
केरा व्यवसायको विकास र विस्तारको लागि केरा विकास बोर्डको समेत स्थापना गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
महासंघका अनुसार हाल २८ जिल्लामा केराको व्यवसायिक खेती हुँदै आएको छ।
