राजनीतिक दलहरू समावेशी बन्नुपर्ने आवाज बुलन्द भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेस महिला र दलित नेतृत्व स्थापित गर्ने सवालमा पूरै अनुदार देखिएको छ।
आफूलाई मुलुककै ‘पुरानो र लोकतान्त्रिक’ दाबी गर्ने कांग्रेसले आफ्नो सबैभन्दा तल्लो इकाई वडा तहलाई नै यति असमावेशी बनाएको छ कि, त्यहाँ पुरुष र गैरदलितको मात्रै हालीमुहाली छ।
जुनसुकै तहको पनि सिंगो समितिलाई विधानले नै समावेशी बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। विधानले निश्चित गरेको संख्याबाहेक सक्रिय नेतृत्वमा महिला, दलित तथा सीमान्त समुदायका कार्यकर्तालाई अवसर दिन कांग्रेसले अझै पनि अनुदार रबैया देखाइरहेको भर्खरै सम्पन्न वडा अधिवेशनको नतिजाले देखाउँछ।
१४ औं महाधिवेशनको मुखैमा प्रदेश १ का १३ जिल्लामा भर्खरै सम्पन्न वडा अधिवेशन र तिनले चयन गरेका वडाको नेतृत्व मात्रै नियाल्ने हो भने पनि कांग्रेसले समावेशीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारतः आत्मसात गरेको देखिन्न।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा कूल १ हजार १ सय ५७ वटा वडा छन्। यी सबै वडामा कांग्रेसको वडा संयन्त्र छन्। १३ जिल्लामा पार्टीको वडा अधिवेशनले सभापतिसहितको समिति चयन गरिसकेको छ। मोरङका १ सय ३७ वटा वडामा अधिवेशन हुन बाँकी छ।
हालसम्म ९ सय ९८ वटा वडामा छानिएका सभापतिहरूमध्ये प्रदेशमा जम्मा चार जना मात्रै महिला छन् भने दलित दुई जना मात्रै। त्यसमा पनि सबैभन्दा विकसित भनिएका तराईका जिल्लाहरूमा त महिला र दलितको नेतृत्व एकदमै कम छ।
झापा, सुनसरी जस्ता तराईका विकसित भनिएका जिल्लामा महिला र दलित नेतृत्वमा लभगभ शून्य हुँदा भोजपुरमा दुई जना महिलाले वडा सभापतिको जिम्मेवारी पाएका छन्। उदयपुरमा १ जना र ओखलढुंगामा १ जनाले मात्रै यो अवसर पाएका छन्।
त्यस्तै, झापा र सोलुखुम्बुमा १-१ जना गरी दुई जना दलितले वडाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन्। बाँकी वडाहरू महिला र दलितको नेतृत्वविहीन बनेका छन्। पार्टीको सबैभन्दा तल्लो इकाई वडा नेतृत्व उत्पादनको प्रारम्भिक केन्द्र मानिन्छ। त्यही केन्द्रमै समावेशी नेतृत्वको रचना गर्न कांग्रेस विफल देखिएको हो।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको गृहजिल्ला झापामा १ सय ३१ वटा वडा छन्। सबै वडामा सभापतिसहितको नेतृत्व चयन भइसकेको छ। त्यसमध्ये कुनै पनि वडामा महिला सभापति चुनिएका छैनन्। महिलाको सक्रिय नेतृत्व वडामै बर्जित झापाको कांग्रेसमा एक जना दलित वडा सभापति चुनिएका छन्। अर्जुनधारा नगरको ४ नम्बर वडामा ध्रुव खाती सभापति चुनिएका छन्।
१२४ वटा वडा भएको सुनसरीमा कुनै पनि वडामा महिलाले सभापति पदमा अवसर पाएनन्। विजयकुमार गच्छदार, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजीव कोइराला लगायतका प्रभावशाली नेताहरू भएको जिल्लामा महिलाले कुनै पनि वडामा सभापतिको अवसर नपाएको जिल्ला सचिव केदार भण्डारीले बताए।
दलित सभापति चुनिए-नचुनिएबारे प्रष्ट भइनसकेको बताउने उनले ‘दलित पनि सभापतिमा आएजस्तो नलागेको’ जानकारी दिए।
८१ वटा वडा रहेको इलाममा वडा सभापतिमा चुनिने महिला र दलितको संख्या शून्य छ। पार्टीका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्य यसलाई एकदमै स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार महिला र दलित भएकै कारण नेतृत्वमा आउनुपर्ने भन्ने बाध्यता हुँदैन ‘प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्यो, मागेर नेतृत्व पाइने होइन,’ सभापति कर्माचार्यको दलिल छ, ‘नेतृत्व क्षमता र हैसियतले पाउने हो।’ त्यसो भए इलाममा क्षमता र हैसियत भएका महिला र दलित कोही रहेछन्? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले ‘मान्छे त होलान् तर प्रतिस्पर्धामा आउने हिम्मत गरेनन् होला’ भन्ने उत्तर दिए।
६० वटा वडा भएको पाँचथरमा पनि वडा सभापतिमा न महिला चुनिए न दलित नै। ‘सबै क्षेत्री बाहुन, राई लिम्बु र पुरुष मात्रै पो चुनिएछन्,’ जिल्ला सभापति नरेन्द्र केरुङले भने।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये कांग्रेसमा एक जना मात्रै महिला सभापति भएको जिल्ला हो ताप्लेजुङ। तर, महिला सभापति भएकै जिल्लामा पनि महिलाले नै वडाको नेतृत्व गर्न भने यसपटक पनि पाएनन्।
दलितका लागि पनि नेतृत्व गर्ने अवसरको ढोका खुलेन। ६१ वटा वडामध्ये सबैमा पुरुष र गैरदलित मात्रै चुनिए। ‘विधानले जति भनेको छ त्यो भन्दा दायाँबायाँ महिला चुनिएनन,’ जिल्ला सभापति लीलादेवी बोखिमले भनिन्, ‘महिला र दलितलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न एक दुई जनाले मात्रै बल गरेर नहुने रहेछ।’
पाँच हजार पाँच सय क्रियाशील सदस्य रहेको ताप्लेजुङमा २० प्रतिशत सदस्य महिला छन्। तर, तीमध्ये कोही पनि वडाको नेतृत्वमा आउन सकेनन्।
छेकिएका कारण हो कि उनीहरूले नै नचाहेर यस्तो भएको हो भन्ने प्रश्नमा सभापति बोखिमले अन्काउँदै थपिन्, ‘सबैतिर पुरुषहरू नै नेतृत्वमा दाबी गर्छन्। उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो मानेर हो कि?’
त्यस्तै, ७६ वटा वडा रहेको संखुवासभामा पनि दलित र महिलाले कुनै पनि वडामा नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन्। भोजपुरमा चाहिँ दुई जना महिलाले वडा सभापतिको जिम्मेवारी पाएका छन्।
षडानन्द नगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट निर्मला लम्साल र र ११ मा अनिता राई सभापतिमा निर्विरोध चयन भएका हुन्। भोजपुरमा जम्मा ८१ वडा छन्। ६० वटा वडा रहेको धनकुटामा महिला र दलित नेतृत्व शून्य छ भने ४३ वटा वडा भएको तेह्रथुममा पनि उस्तै अवस्था छ।
५२ वडा भएको सोलुखुम्बुमा चाहिँ सोलुदुधकुण्ड नगरको ४ नम्बर वडामा रामबहादुर बराइली वडा सभापतिमा चुनिएका छन्।
७९ वडा भएको खोटाङमा पनि महिला र दलित कतै पनि वडा सभापतिमा चुनिएनन्। उदयपुरका ७५ वडामध्ये चौदण्डीगढी-७ मा पार्वती तिमिल्सिना वडा सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगेकी छन्। उदयपुरमा पनि दलित सभापति भने कतै पनि छैनन्।
ओखलढुंगाका ७५ मध्ये एउटा वडामा महिला सभापतिले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भएकी छन्। सुनकोसी गाउँपालिका ७ मा सपना खत्रीले यो अवसर हात पार्दा अन्य वडाहरुमा महिला र दलितले सभापति पदमा अवसर नै पाएनन्।
लामो समयदेखि पुरुष र गैरदलितकै हातमा रहेको पार्टी नेतृत्वले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा आफूजस्तै लिंग र नश्ल रोज्ने शैली दोहोरिँदा कांग्रेसमा महिला, दलित वा सीमान्त समुदायका कार्यकर्ताले सक्रिय नेतृत्व दाबी गर्ने अवसर नै नपाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘नेपाली कांग्रेस संविधान निर्माण आफूले गरेको जस लिन सधैं अघि सर्छ तर केही कमजोरीका बाबजुद यस संविधानसँग भएका दुई मुख्य विशेषता संघीयता र समावेशीतालाई आत्समात गर्न उसले सकेको छैन,’ विश्लेषक उज्जवल प्रसाईं भन्छन्, ‘त्यसो हुन्थ्यो भने सिङ्गो पार्टी संरचनामा यी दुई तत्व मुख्य विशेषताका रुपमा रहन्थे। तर, वडामा निर्वाचित (चयन) भएका अध्यक्षहरू हेर्दा यो मुलतः बाहुन-क्षेत्रीकै पार्टी हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ।’
