प्रधानन्यायाधीशले सत्तामा भागबन्डा खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा रहेका बेला मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो अडान छाडेर विवादबाट पछि हट्न भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे।
उनीहरूको नियुक्ति विवादको मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध आन्दोलनको एउटा विषय हो। त्यसैले उनीहरूको विज्ञप्तिलाई आलोचनात्मक नजरले हेर्नेहरू धेरै छन्।
आयोगका पदाधिकारी राजनीतिक दलका नेताजस्तो अनौपचारिक बैठक गर्दैनन्। उनीहरूबीच औपचारिक सम्बन्ध मात्र हुन्छ। तर न्यायालयको विवादमा बोल्न उनीहरू कसरी एकजुट भए भन्ने कतिपयको चासो छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनाका अनुसार मानवअधिकार आयोगले नगरकोटमा आयोजना गरेको 'आठ संवैधानिक आयोगको सहकार्य, समन्वय र साझा सवाल' भन्ने विषयमा कार्यशाला चलिरहेको छ। त्यहाँ सबै आयोगका पदाधिकारी उपस्थित छन्।
'हामी यहाँ नगरकोटमा आयोजित कार्यशालामा छौं। यहाँ उपस्थित ३९ पदाधिकारीबीच न्यायालयमा भएको विवादबारे छलफल भयो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हामी सबै आयोगको काम मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छ, त्यो दिलाउने सर्वोच्च अदालतले नै हो। तर विवादका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको र जनताले नै न्याय पाउन नसकिरहेको अवस्थामा हामी बोल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो।'
आयोगले आयोजना गरेको चार दिने कार्यशालाको मंगलबार तेस्रो दिन हो।
मंगलबार मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका देवराज पराजुली, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका रामकृष्ण तिमिल्सिना लगायत ३९ जनाले वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोध अन्त्य गर्दै नियमित मुद्दा सुनुवाइ हुने वातावरण बनाउन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
उनीहरूले असहमति छाडेर विवादबाट पछि हट्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
'अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन्। प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो। न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्रउपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानको विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन,' उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'यस विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाले आ-आफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताको हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा छ।'
यी ३९ जना संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई केपी ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदको अध्यादेशबमोजिम नियुक्ति गरिएको थियो। तीमध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मगर, समावेशी आयोगका तिमिल्सिना लगायत केही पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशकै कोटामा नियुक्ति पाएका थिए।
उक्त अध्यादेश र उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। रिटमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चलाई नै लिखित जवाफ दिँदै उनीहरूको नियुक्तिको उनले बचाउ गरेका थिए।
यो रिटको सुनुवाइ लामो समयसम्म हुन सकेको थिएन। आफूले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीविरूद्धको सुनुवाइमा प्रभाव पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोकेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।
रिट परेको झन्डै ९ महिनापछि उनले गएको साउनमा ती रिटमा सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकेका थिए। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएपछि प्रधानन्यायाधीशले यी मुद्दा हेर्न नहुने भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए। उनले इजलासबाट अलग हुने र मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन बिदामा बस्ने बताएका थिए। त्यसपछि संविधानले प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो।
उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको संवैधानिक पदाधिकारीसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसले न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूबीच नै चरम असन्तुष्टि जन्माएको थियो।
यी सबै घटनाको मुख्य कारक प्रधानन्यायाधीश भएको र उनले नै इजलास र पेसी तोक्ने अधिकार दुरूपयोग गरेको भन्दै अदालतभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ।
न्यायालयमा हुने विसंगति र बिचौलिया रोक्ने उपाय खोजी गर्न बनेको हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रधानन्यायाधीशले गरेका इजलास गठन नै शंकाको घेरामा परेको भन्दै गोलाप्रथा र अटोमेसन प्रणालीबाट पेसी तोक्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटे। यसैबीच दसैंअघि उनले मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको समाचार बाहिरियो।
उनका प्रतिनिधि भनिएका गजेन्द्र हमाल मन्त्री पनि बने। तर विरोध भएपछि उनले दुई दिनमै राजीनामा पनि दिए।
संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबन्डाको आरोप त छँदै थियो, मन्त्रिपरिषदमै भाग खोजेको देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले उनले तोकेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा दिनहुँ धर्ना दिँदै आएको छ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताको आह्वान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यसलाई नेपाल बारले ठाडै अस्वीकार गर्दै उनको राजीनामा नै आफ्नो बटमलाइन भएको बताएको थियो।
