अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफा आफ्ना सदस्य मुलुकको फुटबलमाथि सम्बन्धित देशको सरकारले गर्ने हस्तक्षेप अस्वीकार गर्छ। फिफाको विधानमै स्पष्ट रूपमा सरकारी तथा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिएको छ।
आफ्ना २११ सदस्यमध्ये कोहीमाथि सरकारी वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको अवस्थामा फिफाले त्यो देशको फुटबल संघलाई निलम्बन गर्ने गरेको छ। फिफाको नियमअनुसार चलेको र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप नभएको प्रत्याभूत भएपछि मात्र फिफाले निलम्बन फुकुवा गर्ने गरेको छ।
फिफाले दुई महिनाअघि पाकिस्तान फुटबल महासंघमाथिको निलम्बन हटाएको थियो। सन् २०१७ अक्टोबर १० मा पहिलो पटक निलम्बनमा परेको पाकिस्तानलाई फिफाले २०१८ को एसियन गेम्स र साफका विभिन्न प्रतियोगिता खेल्न पाउने गरी निलम्बन गरेको थियो। त्यो बीचमा कोभिड-१९ का कारणले फुटबल प्रतियोगिता हुन सकेनन्।
२०२१ अप्रिल ७ मा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै पाकिस्तान फेरि निलम्बन पर्यो। पछि फिफाका मापदण्ड पालना गरेपछि गत जुलाईदेखि पाकिस्तानको निलम्बन फुकुवा गरियो।
पाँच वर्षको बीचमा दुई पटक निलम्बनमा परेको पाकिस्तान औपचारिक रूपमा भदौमा नेपालमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप पछि फुटबलमा फर्कँदैछ। पाँच वर्षपछि फुटबलमा फर्किँदा उत्साहित भएको पाकिस्तान फुटबल महासंघको भनाइ छ।
पाकिस्तान फुटबलमा फर्केकै वर्ष छिमेकी राष्ट्र भारत भने निलम्बनमा परेको छ। फिफाले सोमबार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआइएफएफ) लाई निलम्बन गरेको छ।
जसका कारण भारतमा आयोजना हुने तय भएको यू-१७ महिला विश्वकप त्यहाँ नहुने भएको छ भने भारतले फिफाका अनुमतिप्राप्त फुटबल गतिविधि गर्न पाउने छैन।
इन्डियन सुपर लिग, आइ-लिगसहित भारतले साफका प्रतियोगिता एसियन कपसमेत खेल्न पाउने छैन। मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि भारतको अनुपस्थिति हुनेछ। यस्तै एएफसीको क्लब फुटलब प्रतियोगितामा पनि भारतका क्लब सहभागी हुन पाउने छैनन्।
निलम्बनका कारण भारतीय फुटबलमाथि झड्का लागेको छ। निलम्बनबाट मुक्त हुन अब भारतले फिफाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ।
फिफाले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार अदालतले गठन गरेको तदर्थ समितिले काम गर्न पाउने छैन भने एआइएफएफले दैनिक गतिविधि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको हुनु पर्नेछ।
दुई साताअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले तुरून्तै चुनाव गराउन आदेश दिँदै निर्वाचित समिति तीन महिनाको अवधिको लागि अन्तरिम निकाय हुने बताएको थियो। जसलाई फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मानेको छ।
अब एआइएफएफ फिफाको निलम्बनबाट मुक्त हुनका लागि स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन गर्दै हस्तक्षेत्रबिना दैनिक काम गर्न सक्ने हुनु पर्नेछ।
आदालतले आदेश दिनुअघि फिफाले आफ्नै ‘रोडम्याप’ दिँदै काम गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो रोडम्यापअनुसार काम नभएको र भारतको सर्वोच्च अदालतले तुरून्त निर्वाचन गर्न भनेपछि फिफाले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि विवाद बढ्दै जाँदा एआइएफएफको मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो। गत मे महिनामा भारतको सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफलाई विघटन गरिदिएको थियो।
त्यसपछि भारतमा फुटबल विवादले उग्ररूप लिएको थियो।
एआइएफएफको विधान संशोधन गर्न र १८ महिनादेखि नभएको चुनाव गराउन तीन सदस्यीय समिति बनाइएको थियो। सर्वोच्चले बनाएको सो समितिलाई फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मान्ने गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि फिफा र एसियाली फुटबल कन्फेडेरेसन (एएफसी) को प्रतिनिधि मण्डल भारत पुगेको थियो।
एएफसी महासचिव विन्डसर जोनको नेतृत्वमा गएको टोलीले भारतीय फुटबलका सरोकारवालाहरूसँग भेटेको थियो।
एआइएफएफले आफ्नो विधानलाई जुलाईको अन्त्यसम्ममा संशोधन गर्ने सहितको ‘रोडम्याप’ तयार गरिएको थियो। जसमा सेप्टेम्बर १५ सम्ममा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यही बीचमा आएको सर्वोच्चको अर्को आदेशले फिफाले दिएको रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न बाधा परेको थियो।
यसअघि फिफा काउन्सिल सदस्य समेत रहेका प्रफुल्ल पटेलको नेतृत्वमा डिसेम्बर २०२० मा एआइएफएफको चुनाव हुने तय थियो। तर विधान संशोधनको कारणले गर्दा चुनाव गराउन ढिलाइ भएको थियो।
फिफाको विधानअनुसार सदस्य संघ आ-आफ्नो देशमा कानुनी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्दछ। फिफाले हस्तक्षेप भएका कतिपय संघलाई निलम्बनसमेत गर्ने गरेको छ।
