ग्रामीण कृषिलाई प्रवद्र्धन तथा साना किसानलाई पनि नीति निर्माण तहमा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ को सन्दर्भमा मंगलबार आयोजित एक भर्चुअल कार्यक्रममार्फत उनीहरुले त्यस्तो औँल्याएका हुन्।
प्रदेश २ का प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले साना किसानको समग्र विकास नभएसम्म नेपाली समाजको विकास नहुने बताए।
नीति निर्माण गरेर मात्र नहुने हुँदा त्यसलाई लक्षित समूहसम्म पुर्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
‘प्रदेश २ को नीति आयोगमा छु, सरकारलाई कृषिसँग थुप्रै विषयमा नीतिगत सुझाव दिइएको तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको हामीले पाएका छौँ,’ उनले भने।
सीमान्तकृत किसान, भूमी किसानका लागि मुलभूत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषिमा सरकारले दिने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो गरे।
प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. सम्झानाकुमारी काफ्ले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने तर त्यसका लागि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता रहेको बताइन्।
निर्यातमुखी उत्पादनका लागि कृषि व्यवसायीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख ललनकुमार सिंहले कृषिको बजार प्रणाली सुधारका लागि सरकार लागि परेको बताए।
किसानले आफ्नो उत्पादनको आफै मूल्य निर्धारण गर्न सकिने गरी कार्यक्रमहरु बनाउन लागेको उनले उल्लेख गरे।
