बलराम राउतले व्यावसायिक तरकारी गर्न थालेको चार दशक हुन लाग्यो। भरतपुर महानगरपालिकाको दिव्यनगरमा करिब १० विघा जमिनमा उनले विभिन्न तरकारी लगाएका छन्।
यस वर्ष उनले लगाएको काउली र बन्दाको उत्पादन राम्रो भइरहेको थियो। केही दिन यसले राम्रै मूल्य पनि पायो। तर जब उत्पादन बढ्न थाल्यो भारतबाट ट्रकका ट्रक बन्दा, काउली आयात हुन थाले।
त्यसपछि उनको उत्पादनले बजार पाउन छाड्यो।
लागत मूल्य नै १२ रूपैयाँ लागेको बेलामा प्रतिकिलो पाँच रूपैयाँमा पनि नबिकेपछि राउतले करिब २ बिघा जमिनमा लगाएको बन्दा काउली जोतेर फाल्नुपर्यो। केही समयमा टमाटरको हालत पनि उस्तै भयो।
राउत कृषिमा गरिखान नसक्ने अवस्था आयोभन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा पुगेका छन्।
'जीविकोपार्जनका लागि गर्ने अन्य काम नभएपछि बाध्य भएर कृषि गरेँ। कहिलेकाहीँ फाइदा हुन्छ, मूल्य आउनै लाग्दा बजार स्वाट्ट घट्छ,' राउतले भने, 'भारतबाट आएपछि हाम्रो फाल्न पर्ने अवस्था छ। आयात रोकिदिनुपर्यो भनेर सरकारलाई भनेको भन्यै छौं। तर कहिल्यै सुनेन।'
उनले थपे, 'सरकारलाई झकझक्याउन हामी किसानहरू राजमार्गमा भेला भएका छौं। हाम्रो कुरा सुनिहाल्छ कि भनेर! बिचौलियाले किसानलाई बर्बादै बनाए। सरकार कमिसनकै पछि लाग्यो। हाम्रो भोट खाएर जितेर गए तर हामीलाई नै रूवाए।'
भरतपुर–१५ श्रीपुरमा २५ वर्षदेखि गाजर खेती गर्दै आएका कर्णबहादुर सुवेदीको अवस्था पनि राउतको भन्दा फरक छैन। श्रीपुरमा अधिकांश जमिनमा गाजर खेती हुन्छ। यस वर्ष यहाँको गाजरले लागत मूल्य पनि पाउन सकेको छैन। सबै किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी सरकारलाई सुनाउन सडकमा आइपुगेका छन्।
'डेढ विघा जमिनमा गाजर लगाएको छु। प्रतिकिलो लागत मूल्य नै १५ रूपैयाँ पर्छ। तर १० रूपैयाँमा पनि बिक्री गर्न सकिएन,' सुवेदीले भने, 'यो अवस्थामा अब कसरी कृषि गर्न सकिन्छ?'
उनको माग सरकारले तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र लागतभन्दा कम मूल्य पाउने अवस्थामा किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने छ।
रत्ननगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १३ मा मिया कृषि फर्म सञ्चालन गरेका अर्सद मियाले तरकारी खेतीबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन थालेको बताए।
'तरकारी फलायो बजार छैन, विदेशी आयात अत्यधिक भयो। हाम्रा उत्पादन बारीमै कुहिने अवस्था आयो,' उनले भने, 'यस्तै अवस्था रहिराख्ने हो भने पलायन हुन अब धेरै समय लाग्दैन।'
गत माघ २० गते किसानले नारायणगढको पुल्चोकस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा तरकारी फालेर किसान आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्रीलगायतले किसानका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
तर माग सम्बोधनका लागि नीतिगत निर्णय गर्नमा सरकारले बेवास्ता गरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गर्नुपरेको किसान संघर्ष समिति चितवनका संयोजक लेखनाथ भुषालले बताए। किसानका मागहरू सम्बोधन गर्न दबाबका लागि ट्याक्टरसहित सडकमा आएर प्रदर्शन गरिएको उनले बताए।
नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुने तरकारी, फलफूल भारतबाट आयात नगर्न, रासायनिक मल सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, मलमा भइरहेको कालोबजारी रोक्न, किसानले पाउने अनुदानमा गरिएको कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन किसानले माग गरेका छन्। उनीहरूले किसानले उठाएका दसबुँदे मागलाई नीतिगतरुपमा कार्यान्वयन गर्न दबाव दिँदै आएका छन्।
'किसानले बारीमा काम गरेको सरकारले देखेन, बाटोमा आएर देखाउनुपर्यो। सरकारको विरोधमा कालो बेलुन उडाउनुपर्यो,' भुषालले भने, 'आश्वासन सबैतिरबाट पाइयो, अब नीतिगत निर्णय चाहियो, किसानको पक्षमा ऐन बन्नुपर्यो भनेका हौं।'
युवा किसान धनु अधिकारीले किसानले तरकारी फालेर गरेको आन्दोलनको सुनुवाई नभएको बताइन्। जिल्लामा किसानले गरेको आन्दोलनलाई कमजोर ठानिए किसानले सिंहदरबार कब्जा गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइन्। उनले नेपालमै पर्याप्त उत्पादन भइरहँदा भारतबाट आयात गर्ने व्यापारीलाई कारबाही नगरे किसानले कारबाही गर्ने चेतावनी दिइन्।
किसान सुमन सुवेदीले किसानलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म पुग्दा समस्या नै समस्या रहेको बताए। बीउ नपाउने, पर्याप्त मल नपाउने, लागत मूल्य नपाउने समस्याले किसान आजित भएको उनले बताए।
किसान आन्दोलनमा सहभागी अरविन्द्र सुवेदीले आगामि दिनमा वार्ता र आन्दोलनलाई सँगसँगै लैजाने बताए। उनले मागको सुनुवाई नभए देशभरका किसान काठमाडौंमा भेला भएर सिंहदरबार घेर्ने योजना रहेको बताए।
