राष्ट्र बैंकले नेपालका उद्योगी/व्यवसायी वा अन्य संस्थाले विदेशी व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट ऋण लिँदा दिन पाउने अधिकतम ब्याजदर तोकेको छ।
राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले नेपालका उद्योग/व्यवसायले आफ्नै कम्पनी वा उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताबाट ऋण लिँदा दिन पाउने अधिकतम ब्याजदरको सीमा तोकेको हो।
जसअनुसार १ वर्षको लाइबर दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म थपेर ऋण लिन पाउने छन्। यही ३ प्रतिशत दरमा ऋणसम्वन्धी सम्पूर्ण खर्च, शुल्क, कमिशन, फी समेत समावेश गर्नुपर्नेछ।
विश्वका मुख्य बैंकहरुले एकअर्काबाट लिने व्याजको औसत दरलाई नै लाइबर दर भनिन्छ।
हालको १ वर्षे लाइबर दर ०.३३ प्रतिशत छ। यस अर्थमा नेपाली उद्योग व्यवसायीले ३.३३ प्रतिशतभन्दा बढी दरमा विदेशी व्यक्तिगत लगानीकर्ताको ऋण स्वीकार गर्न सक्ने छैनन्। यद्यपि लाइबर दर भइरहन्छ।
भारत र चीनबाट ल्याइने ऋणको दर भने केही तलमाथि हुन सक्नेछ। भारतबाट लिइने ऋणको हकमा, भारतीय रिजर्भ बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार १ वर्षको औसत लागतमा आधारित ऋणको दरमा लिन सक्नेछन्। यो दरमै सम्पूर्ण खर्च (शुल्क, कमिसन, फी समेत) समाहित हुनुपर्छ।
चीनबाट लिइने ऋणको हकमा १ वर्षको ‘लोन प्राइम रेट’सम्म दिन सकिनेछ।
त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताबाट ऋण लिनका लागि राष्ट्र बैंकले केही शर्तहरु समेत तोकेको छ। नेपालकै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवश्यक परिमाण र व्याजदरमा लिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको निवेदनमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
विदेशी लगानीकर्ताले प्रवाह गर्ने ऋणको हकमा नेपालमा पुँजी/ सेयरमा गरेको लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋण वापतको रकम सम्वन्धित कम्पनी/उद्योगको तोकिएकै क्षेत्रमा मात्रै उपयोग गर्न सकिनेछ।
ऋण लिने कम्पनी र ऋण दिने विदेशी लगानीकर्ताबीच सम्झौता भएको हुनुपर्नेछ। बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै प्राप्त हुने प्रतिबद्धता पत्र हुनुपर्नेछ। व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, लेखा नम्वर, कर चुक्ता गरेको अद्यावधिक विवरण र प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीसम्वन्धी कागजात जुटाउनुपर्दछ।
ऋण लिने कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणित हुने कागजात चाहिन्छ। करको दायरामा रहेको प्रमाणित कागजात, कर्जा ल्याउने तथा लैजाने समय तालिका उल्लेख भएको कागजात पनि जुटाउनुपर्छ।
ऋण प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सोको विवरण राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रुपमा लेखाङ्कन गराउनुपर्ने छ।
