वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशित कर्जा सीमा पुर्याउन नसक्ने भएका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म कृषिमा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत, ऊर्जामा ६ प्रतिशत र साना तथा मझौला क्षेत्रमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लामो समययता बैंकहरूमा पैसा अभाव भइरहेपछि उनीहरूले यो सीमा पुर्याउन नसक्ने भएका हुन्।
‘गत चैतयता जेठ अन्त्यसम्म निक्षेप चार अर्ब रूपैयाँ मात्र थपिएको छ। कर्जा भने ४ अर्ब नै घटेको छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘यसरी हेर्दा बैंकहरूले असार अन्त्यमा निर्देशित कर्जा पुर्याउन सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन।’
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २१ वटा वाणिज्य बैंकलाई कृषि कर्जामा निर्देशनअनुसार कर्जा पुर्याउन हम्मे हम्मे छ। त्यस्तै १८ वटा बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन। २० वटाले साना तथा मझौला क्षेत्रमा गनुपर्ने लगानी पुर्याउन सकेका छैनन्।
नेपाल बैंकद्वारा निस्कासित कृषि बन्ड र एनएमबी बैंकले जारी गरेको ऊर्जा बन्ड किनेर पनि बैंकहरूले यो सीमा पुर्याउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। त्यति हुँदा पनि बैंकहरूले यो निर्देशन पालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यस्तै बैंकहरूले तोकिएको कृषि र ऊर्जा कर्जा सीमा पुर्याउन अर्को बैंकबाट जारी भएको कर्जा समेत खरिद गर्न पाउँछन्। यसलाई ‘कर्जा स्वाप’ गरिनु भनिन्छ।
‘कृषिमा हाम्रो ३६ प्रतिशत बराबर लगानी छ, त्यही भएर हामीले ३/३ अर्ब बराबरको कर्जा अन्य दुई बैंकलाई बिक्री गरेका छौं,’ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले भने, ‘यसरी कर्जा किनेर पनि नपुगेका बैंकहरूले तोकिएको सीमा पुर्याउन पाउँछन्।’
यसरी कर्जा किनबेच दुई तरिकाले गरिन्छ।
पहिलो तरिकाअनुसार कर्जा बिक्री गर्नेले केही रकम प्रिमियमका रूपमा मात्र लिन्छन् तर कर्जाको व्यवस्थापन आफैंले गर्छन्। यस्तो गर्दा बिक्री गरिएको कर्जा रकम भने अर्को बैंकको विवरणमा देखिन्छ र बिक्री गर्नेकोमा उक्त रकम घटाइन्छ।
अर्को तरिकामा ग्राहकको व्यवस्थापन नै कर्जा खरिद गर्ने बैंकले लिएर गरिन्छ।
त्यस्तै कृषि कर्जामा तोकिएको सीमाभन्दा निकै उच्च दरमा कर्जा लगानी गरेको कृषि विकास बैंकलाई ऊर्जामा तोकिएको सात प्रतिशत कर्जा नपुगे पनि छुट हुनेछ।
यसरी कर्जा किनबेच गर्न सकिने भए पनि पछिल्लो समय तरलता अभावको समस्या कायमै रहेकाले बैंकहरूले थप कर्जा किन्न सक्ने अवस्था समेत देखिएको छैन। विशेषगरी कृषि कर्जामा अधिकांश बैंकले तोकिएको सीमा पुर्याउन सक्ने अवस्था रहे पनि ऊर्जा र साना तथा लघुमा सीमा पुर्याउन बैंकहरूलाई समस्या पर्ने देखिन्छ।
तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा सीमाअनुसार नपुग हुने रकममा बैंकहरूले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरको आधारमा हर्जाना लगाइने व्यवस्था छ। यसरी हर्जाना लगाउँदा त्यस्तो नपुग रकमको त्रैमासिक रूपमा हुन आउने ब्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको रकम हर्जाना कायम गरिनेछ।
तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा ६ महिनाअघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०७८ पुस मसान्तदेखि गणना सुरू गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गरिन्छ। तर कोभिड–१९ को असरलाई दृष्टिगत गरी यस्तो गणना २०७९ पुस मसान्तदेखि सुरू गरिने छ।
तर बैंकहरूले असारमै कर्जा पुर्याएको देखाउनु पर्नेछ। नपुगेमा लगत्तै नभई पुसमा गएपछि कारबाही हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनहरूमा तोकिएका निर्देशित कर्जामा पर्ने क्षेत्रहरूमा थप व्यवसायहरू थपेर समेत बैंकहरूलाई सहजीकरण गरेको छ। तर पनि बैंकहरूले कृषि बाहेकका अन्य कर्जा सीमा पुर्याउन सक्ने अवस्था कम भइरहेको छ।
हेर्नुहोस् गत चैतसम्म निर्देशित कर्जा नपुगेका बैंकहरूः
--1715160207.JPG)
