आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेटले मापदण्डै तोकेर कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउने प्रयास गरेको छ।
बजेटले एक अर्बभन्दा माथि चुक्ता पुँजी हुने र वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँ बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनै पर्ने र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
गत जेठसम्म सेयर बजारमा जम्मा दुई सय ३२ कम्पनीहरू सूचीकृत भइसकेका छन्। तर मापदण्ड पूरा भएर पनि सेयर बजारमा नआएका कम्पनी योभन्दा धेरै छन्।
उपलब्ध पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सेयर बजारमा प्रवेश गर्न योग्य कम्पनी दुई सय ७३ वटा रहेको देखिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तथ्यांकले वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनी तथा उद्योगहरू एक सय १७ वटा रहेको देखाउँछ। तर यसमध्ये २६ वटा वाणिज्य बैंक र चार वटा उत्पादनमूलक कम्पनी मात्रै सेयर बजारमा सूचीकृत छन्।
अर्थात् वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँको कारोबार गर्ने थप ८७ वटा कम्पनी सेयर बजारमा आउनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक अर्बभन्दा माथि चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीहरू दुई सय ९२ वटा छन्। यसमध्ये एक सय ६ वटा कम्पनी मात्र सेयर बजारमा सूचीकृत छन्। त्यसैले एक अर्बभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएका एक सय ८६ कम्पनीहरू सेयर बजारमा आउनै बाँकी छन्।
यसरी बजेटले तोकेको मापदण्ड अनुरूप, वार्षिक पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुने र चुक्ता पुँजी एक अर्बभन्दा धेरै हुने दुई सय ७३ वटा कम्पनी सेयर बजारमा आएका छैनन्।
यी कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा ल्याउने प्रयास यसपालिको बजेटले गरेको छ।
बजेटले उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउने प्रयत्न गरेको पहिलो पटक होइन। उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने नाराले दशकौंदेखि बजेटमा निरन्तरता पाइरहेको छ। यसमा ठोस प्रगति नभएपछि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा बजेटले पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुने उद्योग तथा व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने नीतिसमेत लिएको थियो।
आयकर ऐनअनुसार ५० करोड र योभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी हुने प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएमा त्यसको तीन वर्षसम्म आयकरबापत हुने रकममा १० प्रतिशतको दरमा छुट पाउँछन्।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पब्लिक लिमिटेडकै रूपमा दर्ता हुने कम्पनीसमेत एक हजार ७ सय ५७ वटा पुगेका छन्। यसमध्ये बजारमा सूचीकृत दुई सय ३२ कम्पनी मात्र छन्। थप एक हजार पाँच सय २५ वटाले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नै बाँकी छ।
पब्लिक लिमिटेड हुँदा निजी कम्पनीभन्दा केही न केही बढी पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो नियमले धेरै हदसम्म कम्पनीहरूले कारोबारको यथार्थ विवरण पेस गर्ने र राजस्व चुहावट केही हदसम्म नियन्त्रण हुने अपेक्षा भएकाले कर सहुलियत दिएर पनि पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन गरिएको देखिन्छ।
पब्लिक लिमिटेड बन्ने, करको लाभ पनि लिने तर सेयर जारी नगर्ने परिपाटीमा अंकुश लगाउन पनि यस्ता कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्न लगाउनु पर्ने तर्क समय समयमा आएकै छन्। तर यसमा बाध्य नै पार्न सकिने अवस्था रहँदैन। अन्यत्र पनि यस्तो अभ्यास छैन।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका कम्पनी पनि पब्लिकमा गएर सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्ने धारणा राख्छन् पूर्व बैंकर भुवन दाहाल।
'बैंकबाट पुँजी लिनु भनेको सर्वसाधारणको पैसा नै प्रयोग गरिनु पनि हो,' दाहालले भने, 'त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई पनि सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ सोच्नुपर्छ।'
पब्लिक लिमिटेड भएर पनि कम्पनीहरू सेयर जारी गर्न अनिच्छुक देखिँदै आएका छन्। त्यसैले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बजेटले एक अर्ब वा योभन्दा धेरै पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनी पब्लिक भएर सेयर जारी गर्नुपर्ने नीति लिइयो। यसले पनि परिणाम दिन सकेन।
फेरि पनि बजेटले सेयर बजारमा कम्पनीको संख्या थप्ने नीति लिएको छ। यो नीतिअनुसार आवश्यक कानुन भने तयार भइसकेको छैन।
'कम्पनी ऐनमै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ,' धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए, 'कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिएर संशोधनका लागि पठाइएको थियो। तर उक्त ऐन पुनः फिर्ता आएको छ।'
ऐनमा संशोधन गरेपछि मात्रै यसरी कम्पनीहरूलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने देखिन्छ।
अहिले नियामकले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर तोकिएका कम्पनीबाहेक बिरलैले सेयर जारी गरेका छन्। यही कारण सेयर बजारमा समेत यिनै अनिवार्य भनिएका कम्पनीको संख्या धेरै छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको सेयर बजारमा ८० प्रतिशत हाराहारी हिस्सा छ। स्थानीय बासिन्दामा अनिवार्य सेयर जारी गर्नै पर्ने व्यवस्थाले सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको संख्यामा समेत बढोत्तरी भइरहेको छ।
बजारमा केही निश्चित क्षेत्रको मात्रै बाहुल्यता भएकाले लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरणको अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। त्यस्तै सेयर बजारले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्रण गर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नेपाली सेयर बजारले मौद्रिक नीति मात्रै प्रतिबिम्बित गरिरहेको देखिन्छ।
धेरै अघिसम्म कम्पनीहरू पारिदर्शिता अभावमा समेत सेयर बजारमा आउन नचाहने मानिँदै आइएको थियो। केही वर्षयता बैंकबाट ऋण लिने कम्पनीले कर कार्यालय र बैंकमा एउटै वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले धेरै हदसम्म पारदर्शी हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसैले बजारमा आउन यही नै समस्या बनेको भने देखिँदैन।
त्यसबाहेक छिट्टै नै कम्पनीहरूले आफ्नो सेयरको मूल्यांकन गराएरै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न सक्ने अवस्था पनि बनेको छ। अहिले पनि कम्पनीहरूले प्रमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न पाउँछन्। तर यसका लागि कम्पनीले आफ्नो कुल सम्पत्तिको दुई गुणाभन्दा बढी मूल्य तोक्न नपाउने अवस्था छ।
भविष्यको सम्भावना, आफ्नो ख्याति लगायतका आधारमा समेत मूल्य तोक्न चाहने कम्पनीलाई यो व्यवस्थाले मात्र आकर्षित गर्न सकेको थिएन। पछिल्लो समय अभ्यासमा आउन लागेको बुक-बिल्डिङ प्रक्रियामा गएर भने कम्पनीले आफ्नो सेयरको मूल्यांकन गराउन सक्ने अवस्था बनेको छ। यसले अहिले जस्तो प्रतिकित्ता एक सय रूपैयाँकै दरमा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ। यसले आगामी दिनमा केही कम्पनी बजारमा थपिन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ।
बजेटले लिएको नीति जसरी बाध्यात्मक अवस्था नबनाउँदासम्म धेरै कम्पनी अझै पनि बजारमा आउन नचाहने सम्भावना छ। मुनाफा आफूमा मात्रै सीमित राख्ने चरित्रका व्यवसायी/उद्योगीहरू हुनु, सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेसँगै कम्पनीको सञ्चालकमा सो वर्गबाट पनि सहभागिता गराउनुपर्ने लगायत कारणले धेरै व्यवसायीहरू सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न इच्छुक देखिँदैनन्।
.JPG)
