बैंक सञ्चालकहरूले आफैंले निर्णय गर्न सक्ने ब्याजदरको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकको मुख ताकिरहेका छन्।
बैंक सञ्चालकहरूको संगठन 'बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ' ले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि चार प्रतिशत कम ब्याजदरमा ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन्। यसको निम्ति राष्ट्र बैंकको मुख ताक्न जरूरी छैन।
राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी गर्दा आधार दर (बेस रेट) भन्दा कम ब्याजदर नतोक्न मात्र रोक लगाएको हो। त्यसभन्दा माथिको ब्याजदर बैंकहरू आफैंले फरक फरक तोक्न पाउँछन्।
उनीहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि अन्य समूहका कर्जाको तुलनामा चार प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्न खोजेका हुन् भने पनि यसमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने दरकार छैन। अहिले पनि बैंकहरूले कर्जाको प्रकृतिअनुसार फरक फरक ब्याजदर लगाइरहेकै छन्।
त्यसो भए बैंकहरूले यसमा राष्ट्र बैंकको मुख ताक्नुको कारण के त?
बैंक सञ्चालकहरूले सस्तो कर्जामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था होस् भन्ने मनसाय राखेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'उहाँहरूले आफैंले गर्न सक्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिका खोजिरहनुभएको छ,' राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'हाम्रो बुझाइमा उहाँहरूले यसमा पनि राष्ट्र बैंकबाट ब्याज अनुदानको अपेक्षा गर्नुभएको हुनसक्छ। तर यसको आवश्यकता देखिँदैन।'
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ब्याज अनुदान पाएर विभिन्न १० किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालनदेखि महिला उद्यम, कपडा उद्योग सञ्चालन लगायत छन्।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भएको छ। त्यसमध्ये कृषि, पशुपन्छी पालनदेखि महिला उद्यम र कपडा उद्योगलाई गएको कर्जा दुई खर्ब १४ अर्ब छ। यो कुल जारी सहुलियतपूर्ण कर्जाको ९९ प्रतिशत हो। बाँकी सात किसिमका यस्ता कर्जामा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन्।
ब्याज अनुदानमा जारी हुने यस्तो कर्जाको ब्याजदर बैंकहरूले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा धेरै थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जामा १४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ब्याज अनुदान दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमार्फत् पुनर्कर्जासमेत जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, २ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा र ५ प्रतिशतमा साधारण पुनर्कर्जा रकम प्रदान गर्छ। बैंकहरूले यिनमा ग्राहकसँग क्रमशः ७, ५ र ७ प्रतिशत ब्याज लिन पाउँछन्। जेठसम्म राष्ट्र बैंकबाट लगानीमा रहेको यस्तो पुनर्कर्जा एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ छ।
बैंकहरूलाई केही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ।
कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला क्षेत्रमा जाने यस्तो कर्जालाई 'निर्देशित कर्जा' भनिएको छ। २०७९ असार मसान्तसम्म कृषिमा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत, ऊर्जामा ६ र साना तथा मझौला क्षेत्रमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही कर्जा सीमासमेत बैंकहरूले पुर्याउन सकेका छैनन्।
साना तथा मझौलाभन्दा माथिल्लो वर्गका उद्योग, व्यवसायमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था छैन। पुनर्कर्जा सुविधाले यो क्षेत्र समेट्ने भए पनि यस्तो सुविधालाई कोभिडपछि मात्रै व्यापकता दिइएको थियो। यही असार मसान्तपछि यस्तो सुविधा उल्लेख्य दरमा कटौती गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको ह्रास र यसले ल्याउने समस्या निराकरणका लागि पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने तर्क परिसंघको छ।
परिसंघका महानिर्देशक गोपाल तिवारीले अनुदानका लागि नभएर बैंकहरूलाई बाध्यकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले नै उत्पादनमूलक कर्जामा चार प्रतिशत कम ब्याजदरको व्यवस्था गरिदिन भनेको बताए।
'हाम्रो अध्ययनले सिफारिस गरेअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कम्तिमा चार प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुनुपर्ने सुझाव दिएका हौं,' उनले भने, 'हाम्रो मनसाय बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नै निर्देशन दिएको अवस्थामा मात्रै यसले काम गर्न सक्छ भन्ने हो।'
हालको बैंकिङ अभ्यासलाई नियमनबाट नै सुधार्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा पनि परिसंघले राखेको उनले बताए।
