पछिल्लो समय हाम्रा बैंकहरूमा कर्जा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त देखिएको छ।
बैंकरहरूका अनुसार अहिले लगभग एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानीयोग्य पुँजी बैंकहरूमा छ। व्यवसायीहरूले बजारमा पैसाको प्रवाह बढेमा अवस्था सहज हुँदै जान्छ भनिरहेका छन्। तर बैंकहरू थप कर्जा लगानीमा उत्साहित देखिएका छैनन्।
हाल बैंकहरूको कुल निक्षेप ५३ खर्ब ५१ अर्ब छ। कर्जा लगानी ४८ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी) रेसियो ८६.५४ प्रतिशत छ।
बैंकहरूले एक आपसमा लिने अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर पनि ८.५ प्रतिशतको सीमाबाट ओर्लिएर ४.१६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। तर पहिले जसरी बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक रूपमा लागेका छैनन्।
किन त?
'अहिले बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा पनि छन्,' नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, 'त्यसबाहेक अहिले खासै नयाँ खालको प्रोजेक्टको लागि माग आएको छैन।'
बैंकहरूलाई अहिले कर्जा दिन मुश्किल छैन। बैंकहरू यति सहज अवस्थामा आइसकेका छन् कि राष्ट्र बैंकबाट लिँदै आएको स्थायी तरलता सुविधा पुस २९ गतेदेखि लिनै छाडेका छन्। चालु आर्थिक वर्षकै कुनै समय बैंकहरूले दैनिक ६१ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँसम्म यस्तो सुविधा लिएका थिए।
अहिले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत् लगानीका लागि प्रवाह गरेको पुनर्कर्जा वापतको रकम पनि ११ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको ५० अर्ब रूपैयाँ बराबर रिपो भने परिपक्व हुन लागेको छ। यो रकम पुनः राष्ट्र बैंकमै फर्किनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरू कर्जा लगानीको लागि सहज अवस्थामै छन्। तैपनि बैंकहरूले कर्जा लगानी खासै बढाएका छैनन्।
पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जामा बढोत्तरी भएपछि पनि उनीहरू थप कर्जा लगानीमा सचेत भएका हुन्। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूले जोखिमका लागि राख्नुपर्ने प्रावधान बढ्ने भएकाले पनि अहिले नै फुक्काफाल रूपमा कर्जा लगानी गर्ने मनसायमा बैंकहरू देखिएका छैनन्।
कतिपय बैंकहरूले राख्नुपर्ने जोखिम सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी पनि सीमामा रहेकाले थप लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्। जोखिम सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपात कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा यसमा समेत दबाव बढिरहेको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेको छ। यसकारण पनि कर्जाको माग कम भएको अनुमान गरिएको छ। चालु पुँजी कर्जा लगानीमा यसअघि कुनै सीमा लगाइएको थिएन। बैंकहरूले यस्तो नयाँ कर्जा जारी गर्दा कारोबारको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार बैंकहरूले यस्तो कर्जा असीमित रूपमा जारी गरेर खराब कर्जा छोप्न पाइरहेका थिए। पछिल्लो व्यवस्था यो क्रम घटेको छ भने यस शीर्षकमा कर्जाको माग पनि घटेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यही कराण पनि अहिले कर्जा प्रवाह घटेको छ।
यस्तोमा बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाएका छैनन् भने राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूमा बढेको तरलता खिचिरहेको छैन। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई निर्देशित गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको ब्याजदर करिडोरमा बैंकहरू बीचको अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदरलाई आधार दिइएको छ। यो अधिकतम ८.५ प्रतिशतसम्म पुगे राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा पठाउने र ५.५ प्रतिशतभन्दा तल आउन थाले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसा खिच्ने गर्छ। अहिले यो दर ८.५ प्रतिशतको सीमाबाट ओर्लिएर ४.१६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
सरकारका लागि ऋण उठाइरहेको राष्ट्र बैंकले सो ऋणको ब्याजदर घटाउने उदेश्यले पनि अहिले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा नखिचेको हो।
'केही समयअघिसम्म सरकारका लागि उठाइएको ऋणको ब्याजदर दोहोरो अंकसम्म पुगेको थियो। त्यसलाई केही घटाउने रणनीति पनि हो,' राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने।
हाल सरकारका लागि ऋण उठाउन जारी गरिने ट्रेजरी बिल्समध्ये कम अवधिकाको ब्याजदर दोहोरो अंकमुनि छ भने अन्यको अझै माथि छ।
