मर्जर र प्राप्तिमा गएर आगामी असार अन्त्यसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकले पनि विभिन्न सहुलियत पाउने भएको छ।
यसअघि गत पुससम्ममा एकीकृत कारोबार गर्नेले मात्रै यस्तो सहुलियत पाउने व्यवस्था थियो। केही वाणिज्य बैंकहरूको पुसपछि एकीकृत कारोबार भएकोले उनीहरूलाई लक्षित गरेर यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो।
हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीचको मर्जरपछि गत फागुनबाट एकीकृत कारोबार भएको छ। त्यस्तै, सनराइज बैंक र लक्ष्मी बैंकबीच गत जेठ ८ गते अन्तिम सम्झौता भएको छ। यी दुई बैंकले असार अन्त्यसम्ममा एकीकृत कारोबार गर्ने बताएका थिए।
राष्ट्र बैंकले असार अन्त्यसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने बैंकहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सीमामा पुर्याउन थप एक वर्षको अवधि दिने भएको छ।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना पूरा नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा छुट हुनेछ।
एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको भएमा यस्तो अनुपात नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिनेछ।
गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दा ब्याजदर अन्तर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा पनि यस्तो अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय दिइनेछ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप हुनेछ।
एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूमध्ये कुनै एक शाखा राखेर सोही दूरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्दा वा बन्द गर्दा एक वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
