नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)ले आम उपभोक्ताहरूको क्रय क्षमतामा व्यापक संकुचन आएले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन परिस्थिति नसुध्रिदासम्मका लागि मौद्रिक उपकरणहरूमा लचिलो हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित मौद्रिक नीतिसम्बन्धी एक कार्यक्रममा परिसंघले यस्तो सुझाव दिएको हो।
परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य राख्नुपर्ने रकम सिआआर र राष्ट्र बैंकबाट सापट लिने स्थायी तरलता सुविधा जस्ता उपकरणको व्यवस्थामा लचिलो हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
यस्ता छन् परिसंघले दिएको अन्य सझावः
मन्दीतिर गइरहेको अर्थव्यवस्थालाई जोगाउन राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित र समग्र माग वृद्धि तथा रोजगारी श्रृजना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने।
उद्योग क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो हुने नीति कायम गर्नुपर्ने।
परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत सुधार गर्दै विशिष्टिकृत तथा प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने।
धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजानुपर्ने।
बैंकहरूले हाल राख्नुपर्ने खुद तरलता अनुपात २० प्रतिशतबाट घटाएर १७ देखि १८ प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने।
बासेल ३ अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) को तुलनामा लिक्विडिटी कभरेज रेसियो लागु गर्नुपर्ने।
मुलुकको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकोले हाललाई काउन्टर साइक्लिकल बफर जस्ता बैंकहरूले थप पुँजी प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था एक वर्षको लागि स्थगन गर्नुपर्ने।
अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अवस्थाबाट उद्योग व्यवसायलाई निकास दिन अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिएसम्मका लागि समस्यामा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने।
अर्थतन्त्रको समग्र माग घटिरहेको र लगानीयोग्य पुँजीको लागत बढिरहेको अवस्थामा ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतको दरहरू र बैंकदर घटाइनुपर्ने।
कर्जाग्राहीले पेश गरेको अुनमानमा २० प्रतिशतभन्दा अधिकले फरक परेमा दिएको शुत्रका आधारमा चालू पुँजी कर्जा पुनः गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था एक वर्षलाई स्थगन गर्नुपर्ने।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लक्षित लगानी कार्यक्रमलाई साना मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योग तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा प्रवाह हुने गरी परिमार्जन गर्ने, यस्तो लगानी निर्देशित भन्दा सुचित हुनुपर्ने।
उद्योगहरूले लिएको कर्जाको ब्याजलाई उद्योग स्थापना हुने समयसम्म बैंक तथा कर्जाग्राहीको सहमतिमा पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने
ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
बोण्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका निर्यातकर्ता उद्योगहरूको लागि जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा रहेको १५० प्रतिशतको जोखिम भार घटाउनु पर्ने।
उद्योग तथा व्यवसाय समस्यामा रहेको हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै क्रेडिट रेटिङका आधारमा तोकिने जोखिम भार समेत घटाइनुपर्ने।
बैंकका ऋणी फर्म भएमा सो फर्मको प्रोप्राइटर, साझेदार वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यको नाममा भएको सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिँदा २० प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाउनु पर्ने।
नेपाली उद्योगलाई विदेशी विक्रेताले उधारोमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औद्योगिक उपकरण तथा मेसिनरी खरिदमा दिने सुविधा उपभोग गर्न विदेशी उत्पादनकर्ताले उपलब्ध गराउने ऋणमा समय तोक्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने।
हाल अर्थतन्त्रको मन्दी, समग्र मागमा आएको कमीको कारणले प्रभावित उद्योग वा ऋणीको कर्जा बैंकको सहमतिमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिनुपर्ने, यसरी गर्ने पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा थप प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने।
मुलुकको पूर्वाधार परियोजनामा लगानी संकलन गर्न ‘नेपाल विकास पत्र’ जस्ता वियरर बोण्ड जारी गर्दै यस्ता बोण्डहरू मुद्रा बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट आर्जित रकमको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम विदेशमा शाखा स्थापना तथा व्यवसाय विस्तार गर्न दिने।
बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषलाई असारसम्म ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था थप १ वर्ष कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने।
हायर पर्चेज, घर जग्गा कारोबारका लागि प्रवाह हुने कर्जामा हाल कायम १५० प्रतिशत भारित जोखिम भार १०० प्रतिशत मात्र राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
घर/जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा सम्पत्ति कर्जा व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने।
ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा हेजिङका लागि नियमावली बनाइनु पर्ने।
उत्पादनमूलक उद्योग तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी संकलन गर्न लामो समयावधिका ग्रिन बोन्ड, वैदेशिक मुद्राका ऋण जारी गर्न सक्ने जस्ता उपकरणहरू निष्कासनको लागि सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।
अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, भेन्चर क्यापिटल जस्ता वैकल्पिक लगानीका माध्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, यस्ता उपकरणमा एकभन्दा बढी नियामक हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।
भारतीय बैंक तथा भारतीय संस्थागत लगानीकर्ताहरूको संस्थागत निक्षेप नेपाली बैंकमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्न कुटनीतिक रुपमा पहल गरिनुपर्ने।
नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने समझदारी भएकोमा सो कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने।
गैर नेपाली नागरिकहरूले विदेशी मुद्रामा सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने र निश्चित समयपछि नाफा लैजान अनुमति दिनुपर्ने।
-1746009348.jpg)
